ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
विराटनगरस्थित मोरङ कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै ३ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा खान, बस्न, सुत्न हिँडडुल गर्नदेखि शौचालय जानसमेत समस्या भएको छ।
तीन बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारागारको कुल क्षमता ३ सय पुरुष र ५० महिला गरी ३५० जना छ। अहिले त्यहाँ १ हजार ३६ जना राखिएको छ। जसमा कैद भुक्तान गरिरहेका ९३१ पुरुष छन् भने १ सय महिला र उनीहरूमा आश्रित ५ जना बालबालिका छन्।
मोरङ कारागार प्रशासनका कृष्णहरि न्यौपानेले कारागारमा ठाउँ अभाव हुँदा कारागार कैदीबन्दी खचाखच भरिएको छ। ‘ठाउँ अभावमा एउटै कोठामा ३० देखि ४० जना राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुत्न, बस्न, हिँडडुलदेखि शौचालय जान पनि पालो कुरेर बस्र्नुपर्ने अवस्था छ।’
एकै ठाउँमा धेरै समय बस्नुपर्ने भएकाले कैदीबन्दीमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्यासमेत देखिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ। तर, सरकारले बजेट विनियोजन कम गर्ने र बिरामी कैदीबन्दी यहाँ ल्याएर राखिदिँदा उपचारमा समस्या भएको न्यौपानेको गुनासो छ।
उहाँका अनुसार स्रोत–साधनको अभावमा कैदीबन्दी बिरामी हुदा अस्पताल लानदेखि अदालतमा पेसी, बकपत्रलगायतका कामका लागि थुनुवालाई लैजाँदा सवारीसाधनको पनि समस्या हुने गरेको छ।
मोरङ कारागारमा कैदीबन्दीको क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदी राख्नुपर्ने बाध्यताले कैदीबन्दीलाई सामन्यतया हिँडडुल गर्न र आवतजावतबाहेकका अन्य मानव अधिकार तथा मौलिक हक उपलब्ध गराउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पूरा हुन सकेका छैनन्।
सरकारी लगानी न्यून हुँदा कैदीबन्दीको बसाइँको अवस्था दयनीय नै रहेको न्यौपानेले बताउनुभयो।
यस्तै कारागारमा खर्चको पनि अभाव बढ्दै गएको छ। चालू आवका लागि कन्दीबन्दीको औषधि उपचारका लागि २१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै ९ लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको कारागार प्रशासक न्यौपानेले बताउनुभयो।
कारागारका चौकीदार सौगात आर्चायले दिनहुँ कैदीबन्दीको संख्य थपिने क्रमसँगै सुत्ने–बस्ने व्यवस्थापनमा सबभन्दा बढी सकस भएको बताउनुभयो।
‘कोचिएर बस्नुपर्दा पटकपटक बिरामी पर्दै आएका छन्,’ उहाँले भन्नभयो, ‘अपराध गर्नेलाई कारागार बसाइँ सुध्रिने किसिमको हुनुपर्छ। तर यहाँ क्षमताभन्दा बढी संख्या भएकाले समस्या भएको छ।’
जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको गुनासो उहाँको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
