कानून/न्याय

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि २५ चैतमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो।

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गेर जानुपर्ने विषयमा सहमति भएको हो। आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण हुनुभएको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने नै प्रतिस्पर्धामा आउने …

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको २३ चैतको बैठकमा समितिका सदस्य र सरोकारवालाले बाल सुधार गृहको समस्या औँल्याउँदै समाधानका उपायबारे बहस गर्नुभएको छ। बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरिरहेको कामकारबाही बारे आजको बैठकमा छलफल भएको हो।

छलफलमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको बताउनुभयो। बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु नै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। “जसले गर्दा दैनिक गतिविधिमा समस्या छ। बालबालिका कष्टकर अवस्थामा बसेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। ”

बाल सुधारगृहमा हाल शिक्षा र सीपको …

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताउनुभएको छ। महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको ९ चैतमा शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायापालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताउनुभयो।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि …

देशमा राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउँदासमेत सर्वोच्च अदालत अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै कानुनविद्हरूले नेपालको न्याय प्रक्रिया लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भएको धारणा राखेका छन्।

चैत ३ गते सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान न्याय प्रणालीमा सामाजिक न्याय र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागी कानुनविद्ले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो।

त्यस अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले अदालतको पुनःसंरचना जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले छिटो र अपवादबाहेक निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको बताउनुभयो।

अदालतको पुनःसंरचनाको खाका प्रस्तुत गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “छिट्टो र निष्पक्ष …