विचार

महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा आएको दुई दशक भन्दा बढी भइसक्यो। त्यतिवेला जन्मेका युवायुवती आज तरुण भइसके। सन्धि पनि यही अवस्थामा पुगेको छ। तत्कालीन समयमा विरोध गर्ने बामदेव गौतम लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारमा शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री हुँदा नै अनुमोदनसम्बन्धी दस्तावेज आदानप्रदान भएको थियो। आज पनि उनी प्रभावशाली नेता नै मानिन्छन्।
महाकाली नदीको हैसियत, पञ्चेश्वर आयोजना पश्चात् पानीको समान बाँडफाँट आदि विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन तथा यी विषयमा सरकारबाट हुने कामको अनुगमन गर्न संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति गठन हुनुपर्नेमा जोड दिने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भइसके। तत्कालीन नेकपा एमालेद्वारा सन्धिका प्रावधान केलाएर अध्ययन गर्ने कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसके। उनी मात्र …

लोकतन्त्र र सुशासन

सुशासन र राष्ट्र, सरकार, शासन, लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र एक्कासि हैन क्रमश: प्रौढ हुँदै आएका अवधारणा हुन्। जनताको सर्वोपरिता र शासकीय शैलीसम्बन्धी यस्ता अवधारणा खोज्ने हो भने मानवसभ्यताका प्राचीन समयविन्दुसम्मै पुग्नुपर्छ।यिनलाई वर्तमान अवधारणासम्म ल्याइपुर्‍याउन अनेक चिन्तक, दार्शनिक र विचारकहरूले अनेक पटक निधार खुम्च्याएर तिनका दिमाग खियाएका छन्।डुक अईको शासनका मुख्यमन्त्री जी कान्जीले कन्फुसियससँग सोधेका थिए: “जनतालाई सम्मानकारी, बफादार, अध्यावसायी (उद्यमशील/लगनशील) बनाउन मैले के गर्नुपर्छ”। कन्फुसियसले भनेका थिए: “तिनलाई मर्यादापूर्ण व्यवहार गर्नुभए तिनीहरू सम्मानकारी हुन्छन्, मातापिता र जेठा जनसँग पुत्रवत् र आफूभन्दा कलिलासँग स्नेहशील भए उनीहरू बफादार हुन्छन्।सक्षमहरूलाई प्रवर्द्धन गरे र अक्षमहरूलाई पढाए/शिक्षित बनाए उनीहरू अध्यावसायी हुन्छन्” (ब्राउन, २०१८)।विद्वान् राजाले प्रजासँग …

गत साता उत्तरप्रदेशमा भएका दुई गिरफ्तारीले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जिवित छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। वा इदी अमीनले एक पटक भनेको जस्तो भएको छ, ‘वाक स्वतन्त्रता त छ, तर अभिव्यक्तिपछिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीचाहिँ हामी दिन सक्दैनौं।’

के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको आलोचना गर्नु अपराध हो ? भारतीय संविधानको अनुच्छेद १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ, जुन ‘उचित प्रतिबन्ध’ को अधीनमा छ, यद्यपि यो आलोचना वा व्यंग्यमा लागू हुँदैन। गत साता उत्तरप्रदेशमा भएका दुई गिरफ्तारीले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जिवित छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। वा इदी अमीनले एक पटक भनेको जस्तो भएको छ, ‘वाक …

करिव डेढ वर्ष अघि निर्वाचित सरकारलाई बलपूर्वक हटाएर सत्ता हातमा लिएको दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक म्यान्मार (बर्मा) को सैनिक सरकार (मिलिटरी जुन्ता) ले एकजना पूर्वसांसद सहित ४ जना लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको छ। प्रेसमाथि कठोर नियन्त्रण कायम राखिएको म्यान्मारमा सरकारद्वारा गरिएको यो नृशंस हत्याको दुखदायी समाचार त्यहाँ अझै पनि सक्रिय रहेका थोरै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमध्ये एक बीबीसी रेडियोले गत सोमबारको प्रातकालीन समाचार बुलेटिनमा प्रसारण गरेको थियो।

बर्मेली सैनिक जुन्ताले ती ४ जना विपक्षी नेताहरूलाई कुन कारागारमा फाँसीमा झुन्ड्याइएको थियो भन्ने कुराको जानकारी गराएको छैन तापनि फाँसी दिइएकाहरूका आफन्तहरूलाई राजधानी याङ्गुनको कुख्यात इन्सेन कारागारको गेट अगाडि जम्मा हुने आदेश जारी गरिएकोले उनीहरूलाई …

आम सेवाग्राहीले नेपालको  सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको नाम सुन्नासाथ मुन्टो बटार्छन्। पहिले आम जनताको मनमा इज्जत, शान र प्रतिष्ठाका साथ बसेको कर्मचारीतन्त्रसँग यतिबेला नागरिकको ठूलो गुनासो छ। दिनप्रतिदिन मुलुकी प्रशासन कमजोर र समस्याग्रस्त बन्नुका कारक तत्त्वहरू के हुन त? त्यसको पहिचान कसरी गर्ने? त्यसलाई सुधारको बाटो कसरी देखाउन सकिन्छ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित भएर स्वतन्त्र समाचार-आइएनएसले पूर्व सचिव  शारदाप्रसाद त्रितालसँग कुरा गरेको थियो। उहाँको भनाइमा सरकार सुध्रिए मात्र कर्मचारी सुध्रने र कर्मचारी सुध्रने वित्तिकै प्रभावकारी प्रशासनको विकास हुन्छ।  वि.सं. ०३७ सालमा कृषि विकास बैंकबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गर्नुभएका त्रितालले नेपालको प्रशासनका विभिन्न क्षेत्रमा ३६ वर्षभन्दा वढी समय काम गर्नुभयो। २०७३ सालमा …

परलौकिक मोक्षको कामना गर्नेहरूले ईश्वर प्राप्तिलाई आफ्नो परम लक्ष बनाउने गरे झैं झण्डै आधा शताब्दी यता प्रजातन्त्र, समाजवाद र साम्यवाद बहुमत नेपालीको इहलौकिक मुक्तिको लक्ष बनेको देखिन्छ। नेपालका ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरू यी नै दुई दार्शनिक विचारधाराका केन्द्रको वरिपर परिक्रमा गर्छन्। नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति पछि राजनीतिक वृत्तमा सम्भवत सर्वाधिक वाचन गरिएका शब्दहरू हुन् ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’। उत्पत्तिगत हिसाबमा भन्नु पर्दा केवल यी दलका नाम चिनाउने शब्द वा दलहरूको नामकरण मात्र होइनन् दलीय व्यवस्था नै पश्चिमी विश्वमा उदीयमान बन्न पुगेको पुँजीवादी उदार लोकतन्त्र र त्यसको प्रतिवर्गीय वैचारिक गन्तव्य समाजवाद र साम्यवादी विचारधाराबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ। उक्त विचारधारा र प्रभाव …

संघीय शासन व्यवस्था आएपछि के तपाईंले आफ्नो पालिकाले तिनका वडामा बाँडफाँड गरेको बजेट अध्ययन गर्नुभएको छ ? यसको एउटा उदाहरण गोरखा हुनसक्छ। गोरखा नगरपालिकाले वडालाई दामासाहीले बजेट बाँडफाँड गर्दै आएको छ। जस अनुसार मेरो वडाले एक करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। नगरले वडामा चयन गर्ने योजनाबाहेक वडामा दामासाहीले बजेट बाँडफाँड हुँदै आएको मलाईँचाहिँ चित्त बुझेको छैन। खासगरी पालिकाले छिटो र सजिलोको लागि एवम् विवादित नहुनको लागि वडालाई दामासाहीले बजेट बाँडफाँड गर्दै आएका हुन्। नेपाल सरकारले २०७३ सालमा पहिलो पटक  स्थानीय तहलाई दामासाहीले एक एक करोड रुपैयाँ गरी ७ सय ५३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। यस्तै प्रदेशलाई पनि दामासाहीले एक …