खोज

स्थानीय तहमा खाना तथा विविध खर्चको नाममा राज्यकोष दोहन भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि खाना र विविधतर्फ मनोमानी चलिरहेको पुष्टि हुन्छ। डडेल्धुरा जिल्लाका सात पालिकाले मात्रै खाना र विविधतर्फ करोड बढी खर्च गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम अमरगढीले सबैभन्दा बढी खाना र विविध खर्चमा २६ लाख सकेको छ। यस्तै अजयमेरू गाउँपालिकाले २५ लाख ८३ हजार ५३५, भागेश्वर गाउँपालिकाले १८ लाख १३ हजार ७७४, आलिताल गाउँपालिकाले ११ लाख ६२ हजार, गन्यापधुरा गाउँपालिकाले १० लाख ९८ हजार, परशुराम नगरपालिकाले ९ लाख २३ हजार र नवदुर्गा गाउँपालिकाले ३ लाख ३७ हजार गरी ७ …

आजभन्दा ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेसँगै काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउने बताए । त्यसपछि उनले आफू सत्तामा रहँदा निरन्तर रेल र त्यसपछि पानी जहाजको विषय उठान गर्दै आएका छन् ।

त्यसको करिब ५ वर्षपछि पनि उनले सोही विषयवस्तु दोहोर्‍याएका छन् ।  सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै उक्त विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली जहाज र रेलको सपना सुतेर नदेखेको बताएका थिए । ‘बन्दरगाहमा हाम्रो पानीजहाज, हाम्रो रेल र ट्रकबाट सामान ढुवानी गर्छौं’, उनले संसद्‌मा भने–‘स्वीट्जरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित भए पनि पानीजहाज चलाएको छ । उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम …

एक अमेरिकी डलर हवाई भाडा भएको कुनै रुटमा प्लेन चल्छ होला?  वा कुनै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले यो स्थानदेखि यो स्थानसम्मको भाडा १ अमेरिकी डलर मात्रै लिन्छु भनेको सुन्नु भएको छ ?

पक्कै छैन होला। तपाई हामीले यस्तो कुरा नसुने पनि फरक पर्दैन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँबाट पाकिस्तानको इस्लामावाद शहर पुगेर फेरि काठमाडौँ फर्कँदा प्रतिव्यक्ति हवाई भाडा १ अमेरिकी डलर मात्रै लाग्ने गरी सि लिंक नामक एक ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको छ।

यो सम्झौता आजको होइन। २०७४ सालदेखि नै सि लिंकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसरी पत्याउनै नसकिने दरमा हवाइ टिकट दिएर नेपाल सरकारलाई आर्थिक लाभ पुर्‍याइरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यति उदार …

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दाबी मान्ने हो भने अहिले मुलुकका एक सयभन्दा बढी मालपोत तथा नापी कार्यालयले अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर किनबेच गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण तथा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले देशभर यो प्रणाली विस्तारका लागि करोडौं खर्च गरिसकेको छ तर मन्त्रालयको समीक्षा अवधिको प्रगति हेर्दा आजसम्म नापी तथा मालपोत कार्यालयका बीचमा सञ्जाल नै बनाइएकोको छैन। एकीकृत भू—सूचना अभिलेख तयार पारेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अधिकांश मालपोत कार्यालय हरेक वर्ष डेरा सर्दै हिँडिरहेका छन्।

मन्त्रालयले देशभर १३१ वटा मालपोत कार्यालयको संरचना स्वीकृत गरेकामा अहिले …