विज्ञान/प्रविधि

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अनिता शाह ढुङ्गानाले १६ औ आवधिक योजनामा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी हुने गरी समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँ काठमाडौँमा आयोजना भएको बिजुलीबाट चल्ने चुलोको बजार प्रवर्द्धन परियोजनाको राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठीमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। प्राक्टिकल एक्सनले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै  डा. अनिताले बिजुली चुलोको बजार प्रवर्द्धन परियोजनाको उपलब्धि र कार्यक्रम पद्धतिको प्रशंसा गर्दै कार्यक्रमबाट छलफलका क्रममा उठेका ठोस विषयवस्तुलाई आवधिक योजना बनाउने क्रममा गम्भीरतापूर्वक लिने उल्लेख गर्नुभयो।

विद्युत नियमन आयोगका सदस्य भागिरथी ज्ञवालीले आयोगले बनाएका निर्देशिकाहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो।। उहाँले आयोगले बनाएका र आगामी दिनमा बनाउनुपर्ने निर्देशिकाहरू अझै सान्दर्भिक बनाउनका निम्ति …

कम जग्गामा धेरै माछा पालन गर्न सकिने सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर कृषि विज्ञानले स्थापित गरेको यो नौलो प्रविधिको अनुसन्धान नेपालमा पनि सुरु भएको छ। मुलुककै पहिलो कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परवानीपुरले यो प्रविधिका अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तरगत रहेको यो कार्यालयले आफ्नै परिसरमा रहेको सानो पोखरीमा सघन मत्स्य पालन प्रविधिको परिक्षण सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म भएको अनुसन्धान परीक्षणको प्रारम्भिक नतिजा उत्साहजनक रहेको निर्देशनालयका प्राविधिकले दाबी गरेका छन्। कम जमिनमा ठूलो पोखरी जतिकै बढी माछा पालेर मनग्य आम्दानी गर्न सकिने बायो फ्लक प्रविधिको निर्देशनालयले परिक्षण अगाडि बढाएको हो।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. विश्वेश्वरप्रसाद यादवले १ वर्ष देखी जारी …

चिनिया स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री छिन ग्याङले मंगलबार बेइजिङमा टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलोन मस्कसँग देशको कार उद्योगको विकास र चीन-अमेरिकाबीचको सम्बन्धबारे छलफल गरेका छन्।

छिनले स्वस्थ, स्थिर र रचनात्मक चीन-अमेरिकाको महत्त्वलाई जोड दिँदै भने, ‘विकासशील चीन-अमेरिका सम्बन्ध भनेको गाडी चलाउनुजस्तै हो। चालकले स्टेयरिङ ह्वीललाई सही दिशामा राख्नुपर्छ, खतराबाट बच्न आवश्यक पर्दा ब्रेकमा पाइला चाल्नुपर्छ र गति लिन कहिलेकाहीँ थ्रटल थिच्नुपर्छ।’

उनले मस्कसँग चीनमा कार उद्योगको विकासबारे पनि छलफल गर्दै चीनले विशाल जनसङ्ख्या, सबैको साझा समृद्धि र मानवता र प्रकृतिबीचको सद्भावको विशेषता रहेको चिनियाँ आधुनिकीकरणलाई अगाडि बढाएको बताए। ‘यसले नयाँ-ऊर्जा अटोमोबाइल उद्योगको लागि अभूतपूर्व वृद्धि सम्भावना र बजार माग …

विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाखमाथिका मोबाइल फोनमा १० हजार रूपैयाँ कर लाग्ने भएको छ। अन्य स्मार्टफोनमा ३ हजार र स्मार्टफोनबाहेकका मोबाइलमा २ सय रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।

विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ।

‘आइफोन र १ लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट १० हजार रूपैयाँ, अन्य स्मार्टफोनका लागि ३ हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेटबाहेक साधारण मोबाइल फोनसेटमा प्रतिफोनसेट २ सय रूपैयाँ कर लाग्नेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको …

युरोप र अमेरिकाबीचमा मानिसहरूको डेटा ट्रान्सफर गर्दा गलत प्रयोग गरेकामा फेसबुकको मालिक मेटालाई १ अर्ब ३० करोड डलरबराबर जरिवाना गरिएको छ। आयरल्यान्डको डेटा संरक्षण आयोग (डिपिटी) द्वारा जारी सूचनामा युरोपियन युनियन (इयू) को सामान्य डेटा संरक्षण नियमन गोपनीयता कानुनअन्तर्गत यो जरिवाना सर्वाधिक ठूलो भएको बताइएको छ। यता मेटाले यस्तो अनुचित र अनावश्यक निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने छ।

यस निर्णयको मुख्य आधारमा युरोपेली संघ डेटालाई अमेरिकामा स्थानान्तरण गर्न मानक अनुबन्ध खण्डहरू (एससिसी) को प्रयोग हो। युरोपेली आयोगले तयार पारेका यी कानुनी सम्झौताले युरोपबाहिर डेटा स्थानान्तरण गर्दा व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ। यद्यपि चिन्ताको विषय भनेको डेटा प्रवाहले अझै पनि युरोपेलीलाई …

जापानको हिरोसिमा सहरमा यही शुक्रबारदेखि जी–७ अन्तर्गतका सात देशका नेताहरूको शिखर सम्मेलन सुरु हुँदैछ। धनी राष्ट्रहरूको क्लबले रुस–युक्रेन युद्धदेखि चीनको क्षेत्रीय महत्वकांक्षा र जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा जोड दिइरहँदा उक्त सम्मेलनले विशेषगरी प्रविधिजन्य विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।

जी–७ देशका नेताले च्याटजिपिटजस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को वृद्धि र यसमार्फत कसरी अन्य राष्ट्रले सीमापारि डेटा प्रवाहलाई नियमन गरेका छन् भन्नेबारे छलफल गर्नेछन्। गत अप्रिलमा डिजिटल र टेक्नोलोजी नीतिका जी–७ का मन्त्री भेला भएर हिरोसिमा शिखर सम्मेलनका लागि आधार तयार पारे। यसमा मन्त्रीले समन्वय गर्दै काम गर्न सहमत भएका थिए।

यस्तै गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको च्याटजिपिटीले विश्वभरका अधिकारीलाई कठिन प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। …