विज्ञान/प्रविधि

विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाखमाथिका मोबाइल फोनमा १० हजार रूपैयाँ कर लाग्ने भएको छ। अन्य स्मार्टफोनमा ३ हजार र स्मार्टफोनबाहेकका मोबाइलमा २ सय रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।

विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ।

‘आइफोन र १ लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट १० हजार रूपैयाँ, अन्य स्मार्टफोनका लागि ३ हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेटबाहेक साधारण मोबाइल फोनसेटमा प्रतिफोनसेट २ सय रूपैयाँ कर लाग्नेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको …

युरोप र अमेरिकाबीचमा मानिसहरूको डेटा ट्रान्सफर गर्दा गलत प्रयोग गरेकामा फेसबुकको मालिक मेटालाई १ अर्ब ३० करोड डलरबराबर जरिवाना गरिएको छ। आयरल्यान्डको डेटा संरक्षण आयोग (डिपिटी) द्वारा जारी सूचनामा युरोपियन युनियन (इयू) को सामान्य डेटा संरक्षण नियमन गोपनीयता कानुनअन्तर्गत यो जरिवाना सर्वाधिक ठूलो भएको बताइएको छ। यता मेटाले यस्तो अनुचित र अनावश्यक निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने छ।

यस निर्णयको मुख्य आधारमा युरोपेली संघ डेटालाई अमेरिकामा स्थानान्तरण गर्न मानक अनुबन्ध खण्डहरू (एससिसी) को प्रयोग हो। युरोपेली आयोगले तयार पारेका यी कानुनी सम्झौताले युरोपबाहिर डेटा स्थानान्तरण गर्दा व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ। यद्यपि चिन्ताको विषय भनेको डेटा प्रवाहले अझै पनि युरोपेलीलाई …

जापानको हिरोसिमा सहरमा यही शुक्रबारदेखि जी–७ अन्तर्गतका सात देशका नेताहरूको शिखर सम्मेलन सुरु हुँदैछ। धनी राष्ट्रहरूको क्लबले रुस–युक्रेन युद्धदेखि चीनको क्षेत्रीय महत्वकांक्षा र जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा जोड दिइरहँदा उक्त सम्मेलनले विशेषगरी प्रविधिजन्य विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।

जी–७ देशका नेताले च्याटजिपिटजस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को वृद्धि र यसमार्फत कसरी अन्य राष्ट्रले सीमापारि डेटा प्रवाहलाई नियमन गरेका छन् भन्नेबारे छलफल गर्नेछन्। गत अप्रिलमा डिजिटल र टेक्नोलोजी नीतिका जी–७ का मन्त्री भेला भएर हिरोसिमा शिखर सम्मेलनका लागि आधार तयार पारे। यसमा मन्त्रीले समन्वय गर्दै काम गर्न सहमत भएका थिए।

यस्तै गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको च्याटजिपिटीले विश्वभरका अधिकारीलाई कठिन प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। …