ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुँदा कोसी प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा त्यसको प्रत्येक असर परेको छ। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको खर्च विवरणको आधारमा चालु आवको पहिलो चौमासिकको खर्च १ अर्ब ४१ लाख १७ हजार रुपैयाँले कमी छ। जसमा पुँजीगत तर्फको खर्चको अनुपात गत आवको सोही अवधि भन्दा चालु आवको पहिलो चौमासिकमा ८७ करोड १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ कमी देखिएको छ।
लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोसीको विवरण अनुसार गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन,भदौ,असोज र कार्तिक महिना)मा कुल खर्च ५ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ३१ हजार ६९९ रहेको थियो। चालु आवको सोही अवधिमा भने जम्मा ४ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख १४ हजार २५९ रुपैयाँ मात्र रहेको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालु तर्फ १६ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रहेको थियो। त्यसमा गएको पहिलो चौमासिकमा ३ अर्ब ७४ करोड ८० लाख ३८ हजार ८३५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
पुँजीगत तर्फ भने २२ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ९२ हजार८६३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
चालु आवको सोही अवधिमा भने चालु तर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार मध्ये ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत तर्फ कुल १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा हेर्दा चालु आवको सोही अवधिमा पुँजीगत तर्फको खर्च अनुपात ८७ करोड १० लाख ९७ हजारले कमी हो। साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट कुल ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बजेट ल्याएको थियो।
कोसी प्रदेशमा हाल अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा छ।अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने वर्तमान सरकारको तयारी छ।
वर्तमान केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी मङ्सिर १६ गतेसम्ममा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएर पारित गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसको तयारीमा सरकार लागेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक खर्च अर्थात् साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनाको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै ८८ करोड ३० लाख १२ हजार खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट कुल ११ अर्ब २६ लाख रहेको छ।
यस्तै खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ४ अर्ब ६७ करोड ५६ लाखमध्ये ४० करोड ७३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ। पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल १ अर्ब ३२ करोड ५८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा चालु आवको कार्तिक मसान्तसम्म ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भइएको छ। कोसी प्रदेश सभाको कुल १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट १३ करोड ५० लाख रहेकोमा २८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट २६ करोड ९४ लाख ४८ हजार रहेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म ३ करोड १२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको पुँजीगत खर्च २५ लाख ७९ हजार मात्र छ। मन्त्रालयको कुल पुँजीगत खर्च २ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुँजीगत तर्फ ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म १३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुख एव मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका खगेन्द्र खड्काले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट ढिलो गरी कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा परेको बताए।
अध्यादेश मार्फत हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाबाट समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपछि कोसी प्रदेश सरकारले गर्ने धेरै खर्चमा बन्देज लगेको थियो।
गएको भदौ ११ आइतबार राति १२ बजेपछि बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ अध्यादेश जारी हुन नसकेका कारण कोसी प्रदेशमा भदौ १२ देखि बजेट शून्यता छाएको थियो। बजेट होलिडेका कारण प्रदेश सरकार मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको रकमसमेत रोकिने पुगेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
