तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
हामीलाई लाग्छ नजिकका नातागोता, आफन्त इष्टमित्र तथा चिनजानका व्यक्तिबाट यौनजन्य दुर्व्यवहार, हिंसा तथा असुरक्षाका घटना हुन सक्दैन । तर वास्तविकता भने निकै भयानक छ । महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने विभिन्न हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहारका अधिकांश घटना नाता–सम्बन्ध र चिनजानका व्यक्तिबाटै हुने गर्छ ।
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ८८.२ प्रतिशत नाता–सम्बन्ध र चिनजानका व्यक्तिहरू नै यस्ता घटना भइरहेका छन् । प्रहरीको एक वर्षको अध्ययनले नाता–सम्बन्धबाटै भएका यौनजन्य हिंसाका घटनाको भयानक चित्रण गरेको छ । प्रहरीले एक वर्षमा ८८.२ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार दुई सय ४३ जना चिनजानका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । जसमा आठ सय १० जना पारिवारिक नातासँग जोडिएकै व्यक्ति छन् । यसै गरी ६२ श्रीमान्, नौ सय ५३ जना छिमेकी, ६७ जना शिक्षकहरूले महिला तथा बालिकाविरुद्ध यौनजन्य हिंसा गरेका छन् । कुल आरोपितमध्ये चार सय ३५ जना मात्र अपरिचित रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
हामीले सबैभन्दा सुरक्षित ठान्दै आएका नजिकका आफन्त तथा नातागोता नै पीडक भएपछि महिला तथा बालबालिकाको लागि सुरक्षित घर तथा समाजको स्थापना गर्न ठुलो चुनौती भएको छ । साथै यस्ता घटनाले सुरक्षित, सभ्य र नैतिकवान् समाज निर्माणमा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा आफन्तहरू नै तगारो बनेको देखाएका छन् ।
त्यस्तै हिंसामुक्त समाजको स्थापना गर्नु पनि अर्को टाउको दुखाइको विषय भएको छ । किनभने एक वर्षमा देशभर लैङ्गिक हिंसाका २० हजारभन्दा बढी घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले बताउँछ । प्रहरीका अनुसार समग्र लैङ्गिक हिंसामा घरेलु हिंसाका घटना ८० प्रतिशत रहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा घरेलु हिंसाका १६ हजार ५१९, जबरजस्ती करणीका दुई हजार ३८७, जबरजस्ती करणी उद्योगका ५१८, अपहरण तथा जबरजस्ती करणीका ५९, जबरजस्ती करणी गरी कर्तव्य ज्यानका पाँच, मानव बेचबिखन तथा जबरजस्ती करणीका १० वटा घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। अधिकांश लैङ्गिक हिंसाका घटना तुलनात्मक रूपमा कम शैक्षिक योग्यता भएका वर्ग बढी पीडित र पीडक भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
भयावह बन्दै बाल यौन दुर्व्यवहार
बाल यौन दुर्व्यवहारका घटनाले पनि समाजलाई डरलाग्दो अवस्थातर्फ डोर्याएको छ । विगत एक वर्षमा भएका हिंसाका घटना केलाउँदा दैनिक ६ बालबालिकामाथि यौन हिंसा हुने गरेको पाइन्छ । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा भएका तीन हजार ४०३ यौनजन्य हिंसाका पीडितमध्ये ६३.८ अर्थात् दुई हजार १७२ बालिका छन् ।जसअनुसार दैनिक ६ बालबालिकामाथि यौन हिंसा हुने गरेको छ ।
१० वर्षभन्दा कम उमेरका तीन सय ७५ बालबालिका एक वर्षको अवधिमा यौनजन्य हिंसामा परेका छन् । त्यस्तै, ११ देखि १६ वर्ष उमेरका एक हजार तीन सय ९३ तथा १६ देखि १८ वर्ष उमेरका चार सय चार जना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यौन हिंसाको चपेटामा बालकहरू पनि परेका छन् । एक वर्षमा ३३ जना बालक यौन हिंसाको सिकार भएका छन् । प्रहरीका अनुसार पीडक चाहिँ १९ देखि २५ वर्ष उमेरका धेरै छन् । तीन हजार ६ सय ७८ पीडकमध्ये एक हजार दुई सय ४८ जना सो उमेर समूहका छन् । २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका नौ सय ४२ जना पीडक प्रहरीको तथ्याङ्कमा समेटिएका छन् ।
त्यसै गरी बाल यौन दुर्व्यवहारका ३४३, अप्राकृतिक मैथुनका ३५, बहुविवाहका ७२३, बालविवाहका ५२, बोक्सी आरोपका ४३, अवैध गर्भपतनका ३२, तेजाब प्रहारका तीन र जातीय छुवाछुतका २७ वटा घटना प्रहरीसमक्ष आएका छन् । ती घटनामा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
मानव बेचबिखन पनि उस्तै
मानव बेचबिखनका घटना पनि उत्तिकै छन् । एक वर्षमा मानव बेचबिखनका १२४ घटना भएका छन् । समग्र मानव बेचबिखनको घटनाबाट ५२.२ प्रतिशत महिला र ३६.५ प्रतिशत बालिका पीडित रहेका छन् । मानव बेचबिखनको घटना लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम दर्ता भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले दिएको जनाकारी अनुसार यौनजन्य हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी कोसी प्रदेशमा र जिल्लागत रूपमा काठमाडौँ र मोरङमा बढी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै लैङ्गिक हिंसाका घटना असार, साउन र भदौमा बढी तथा असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा कम दर्ता भएका छन् ।
कुल उजुरीको ३१ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी रहेको प्रहरी उपरीक्षक रञ्जु सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घरेलु हिंसाका घटना मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा कम दर्ता भएका छन् ।
त्यसै गरी घरेलु हिंसाका घटना मधेस प्रदेशमा उच्च रहेको प्रहरीले तथ्याङ्कमा देखिन्छ । एक वर्षमा १६ हजार पाँच सय १९ घटना दर्ता भएकोमा मधेस प्रदेशमा चार हजार नौ सय २३ छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ८८, उपत्यकामा दुई हजार आठ सय १६, कोसीमा एक चार सय ७४, उपत्यकाबाहेकका बागमती प्रदेशका जिल्लामा एक हजार तीन सय ४२, सुदूरपश्चिममा एक हजार दुई सय आठ तथा कर्णालीमा आठ सय ५५ घटना रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
दोहोरो पीडा
यी घटनाहरू केही उदाहरण मात्र हुन् । कतिपय घटना आफन्तबाटै त कतिपय शिक्षित र जिम्मेवार तहमा बसेर काम गर्नेबाट भएका छन् । केही घटना बाहेक अधिकांश घटनामा अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पीडकलाई कानुनको दायरामा नल्याउनुले बलात्कारका घटनामा मलजल गरेको छ । शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रलोभन, नातावाद, कृपावादजस्ता प्रवृत्ति पीडितको न्याय प्राप्तिको तगारो बनेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको बुझाई छ ।
सबैभन्दा बढी विश्वास गरिएका नातेदार तथा आफन्तहरूबाटै यस्ता घटना हुन थालेपछि हाम्रो समाज दिनदिनै असुरक्षित र कुरूप बन्दै छ । कतिपय अपराधलाई सामाजिक लाञ्छनाको कारण ढाकछोप गर्नुपर्ने बाध्यतामा पीडितहरू परेका छन् । जसको कारण पीडितहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । एकातिर हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ अर्कोतिर घरभित्रै हुने गरेका घटनालाई बाहिर ल्याउँदा सामाजिक लाञ्छनाको दोहोरो पीडा पीडितहरूलाई पर्ने गर्छ । त्यसैले पीडितहरू प्रहरी समक्ष गएर उजुरी दिनु चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । उजुरी दिएमा पनि पीडकले कानुन अनुसारको सजाय पाउनेमा पीडित ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
के गर्दैछ प्रहरी ?
महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने घरेलु हिंसा र यौनजन्य हिंसाको निर्मूल गर्न ‘प्रहरी कर्मचारी संलग्न लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता रयसको प्रभावकारी कारबाहीसम्बन्धी कार्य आदेश, २०८०’कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले लैङ्गिक हिंसाजन्य कसुर सम्बोधनलाई शून्य सहनशीलताका साथ उच्च प्राथमिकतामा राखी पीडित तथा हिंसा प्रभावितको सेवामा कटिबद्ध रहन यस्तो कार्यादेश ल्याएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय केही प्रहरी अधिकारी नै यौन हिंसाका घटनामा संलग्न हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीले यस विरुद्ध विशेष कार्य योजना बनाएर लागू गरेको हो । जसअनुसार कुनै कर्मचारीबाट महिला हिंसा भएको सूचना प्राप्त भएमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखले १२ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । कार्य आदेश, २०८० अनुसार हिंसाका घटना भएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै विशेष टिम खटिएर द्रुत गतिमा छानबिन गरिने छ ।
औपचारिकता पूरा गर्न १६ दिने अभियान
महिला तथा बालबालिका विरुद्धका घटना अन्त्य गर्न दशकौँ देखि सरकार तथा अधिकार बादी सङ्घसंस्थाले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर कार्यक्रम गरिन्छ ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि शनिवार देखी आउँदो २४ गतेसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा शनिवार जारी गरेको सन्देशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनले निषेध गरेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, तिलक, छुवाछूत, घरेलु महिला हिंसाजस्ता कुप्रथाका कारण अझै पनि केही महिला दिदीबहिनी विविध किसिमका हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली दिदी बहिनीले भोग्नु परिरहेका विभिन्न प्रकारका समस्याबाट मुक्तिका साथै सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको भए तापनि विभेद र अपमानका पीडा खप्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको एकताबद्ध प्रयासका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
