कृष्ण तिमल्सिना 
कृष्ण तिमल्सिना
गएको साउन दोस्रो साता इटलीका रक्षा मन्त्री गुइडो क्रोसेटोको एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको थियो । जसमा क्रोसेटोले भनेको थिइन्, ‘चार वर्षअघि चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सामेल हुनु ‘हतारमा लिइएको एउटा विनाशकारी’ निर्णय थियो । त्यसैले हामी पछि हट्नै पर्छ ।’
जुलाई ३० मा छापिएको गुइडो क्रोसेटोको उक्त अन्तर्वार्ता ‘कोरिएरे डेला सेरा’ अखबारमा छापिएको थियो । जसमा उनले, नयाँ सिल्क रोडमा सामेल हुने निर्णय हतारमा लिइएको र इटालीका लागि दीर्घकालीन हिसाबले विनाशकारी कदम भएको दाबी गरेको थिइन् । त्यस बेला इटलीमा चीनको निर्यात कैयौँ गुणाले बढी रहेको थियो तर चीनमा इटलीतर्फबाट हुने निर्यात निरन्तर घटी रहेको थियो ।
उनले यो तथ्याङ्कसँगै थुप्रै आधार दर्साइन् जसमा, चीनको आर्थिक गतिविधिबाट इटालीको अर्थव्यवस्था ‘विनाशकारी बाटोमा गइरहेको देखिन्थ्यो । लगत्तै बीआरआई खारेजीको प्रस्ताव लिएर इटलीका रक्षा मन्त्री गुइडो क्रोसेटो चीन गइन् । जति वेला चीनले दुवै देशले बीआरआई परियोजनाको ‘लाभकारी नतिजा’ पाइरहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहेको थियो ।
चीन पुगेर इटलीका रक्षामन्त्रीले चीनसँगको सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी यो योजनाबाट पछि हट्ने विषयमा छलफल चलाएपछि बेइजिङ झस्कियो । किनकि, चीन इटालीको साझेदार मात्र नभई प्रतिस्पर्धी मुलुक मानिन्छ ।
त्यसैको परिणाम अहिले इटालीले त्यसको ४ महिनापछि सहज ढङ्गले, कुनै प्रतिकूल परिणामबिना नै यो सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय बेइजिङ लागि ठुलो धक्का हो ।
चीन–इटलीबिच सम्झौता र शङ्का
पछिल्लो समय चीनको ऋण तथा लगानी रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप आक्रामक र संशयपूर्ण बनिरहेको इटालीका आधिकारीहरूले टिप्पणी गरिरहेका थिए । यही निष्कर्ष पछि इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी, गत जुलाईको अन्तिम साता अमेरिका भ्रमणमा गएको देखिन्छ ।
जुलाई २७ का दिन ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको भेटमा जर्जिया मेलोनीले आफ्नो सरकारसँग बीआरआई कार्यान्वयनका विषयमा डिसेम्बर भित्रै निर्णय गरिसक्नुपर्ने दबाब रहेको प्रस्ट पारेको थिइन् ।
जुलाई २९ मा टीजी फाईभ इटालियन समाचार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मेलोनीको अर्को औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको थियो । जसमा उनले इटली बीआरआइको हिस्सा हुनु एक विरोधाभास भए पनि इटली जी ७ समूहको त्यस्तो देश नभएको र चीनसँग सबैभन्दा बलियो व्यापार सम्बन्ध नरहेको भन्दै बीआरआई बाहेक पनि चीनसँग राम्रो सम्बन्ध र व्यापार साझेदारी गर्न सकिने जनाउ दिइन् । यति बेलासम्म इटाली बीआरआईबाट बाहिरिँदै छ भन्ने निश्चित भई सकेको थियो ।
त्यस लगत्तै बीआरआई खारेजको प्रस्ताव राख्न इटलीकी प्रधानमन्त्री मेलोनी चीन भ्रमणमा गइन् । जति वेला, चीनले बाहिरी विश्वसँग जोड्ने दुई व्यापारिक मार्ग स्थापना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभको दशौँ वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन विश्वका १३० देशका नेता र प्रतिनिधिहरूलाई निम्तो गरिसकेको थियो ।
अहिले त्यसैको निरन्तरता: बेल्ट एन्ड रोड पूर्वाधार पहलबाट इटाली औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ । अहिले इटालीका रक्षा मन्त्री गुइडो क्रोसेटोको पहिलो अन्तर्वार्ता छापेर बीआरआई बाट इटाली बाहिरिने जनाउ दिएका सोही पत्रिका ‘कोरिएरे डेला सेरा’ ले नै बेल्ट एन्ड रोड पूर्वाधार परियोजनाबाट बाहिरिने निर्णय बेइजिङलाई पठाइएको समाचार सार्वजनिक गरेको हो ।
पत्रिकाका अनुसार, राजनीतिक संवादका च्यानलहरू खुला राख्दै रोमले विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरी बीआरआईबाट पछि हटेको पुष्टि गरिसकेको छ । इटालीमा चीन सरकारले विभिन्न बैङ्क मार्फत ट्रिलियन डलरको लगानी गर्ने प्रस्तावहरू अघि बढाई रहेको थियो । जसलाई इटाली सरकारले राजनीतिक प्रभाव बढाउने अनावश्यक ‘ट्रोजन हर्स’ अर्थात् सिकारी लगानीका रूपमा व्याख्या गरिदियो ।
इटालीले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा परियोजनाबाट नबाहिरिएको अवस्थामा बीआरआई सम्झौता मार्च २०२४ मा स्वतः नवीकरण हुने शर्त रहेको थियो । प्रधानमन्त्री मेलोनीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रोमले चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नगरी यो परियोजना छोड्ने निर्णय गरेको बताएकी छन् ।
यस्तो छ सम्झौताको पृष्ठभूमि
इटली बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग सम्झौता गर्ने एक मात्र विकसित पश्चिमी देश हो । यो सम्झौताको पृष्ठभूमि सन् २०१८ बाट सुरु हुन्छ । अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र पश्चिमका अन्य सहयोगी मुलुकको आलोचना चिर्दै, इटालीका तत्कालीन अर्थमन्त्री जियोभानी ट्रिया चीन भ्रमणमा गएपछि इटलीले यसमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो ।
जुन सम्झौता सन् २०१९ को मार्चमा भयो तर सोही वर्षको मे महिनामा इटालीमा सरकार परिवर्तन भयो । अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र पश्चिमका अन्य सहयोगी मुलुक निकट मानिने नयाँ प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले इटलीले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै यस सम्झौताबाट इटाली बाहिरिन सक्ने सङ्केत गरिन् ।
सम्झौता अनुसार यदि दुई पक्षहरूमध्ये एकले अर्कोलाई कम्तीमा तीन महिनाअघि यो सम्झौता खारेज गर्न चाहेको जानकारी दिएमा सम्झौता मार्च २०२४ मा समाप्त हुने, अन्यथा त्यसपछि पनि स्वतः नवीकरण अर्थात् स्वतः लागू हुने उल्लेख थियो । मेलोनीका अनुसार अहिले यही सर्तका आधारमा रोमले पूर्व जानकारी दिएरै सम्झौता खारेजीको सूचना दिएको हो ।
मेलोनीले आफ्नो चुनावी अभियानमा इटली मात्र एक यस्तो जी ७ देश हो जो बीआरआइको हिस्सा बनेको छ भन्दै चीनलाई इटली वा युरोपमा परियोजना विस्तार गर्न दिन नचाहेको प्रस्ट गरेको थिइन् ।
बीआरआई परियोजनाको अवधारणा ऐतिहासिक कालको सिल्क रुट (रेसम मार्ग) पुनर्निर्माण गर्ने विचारमा आधारित छ । यसमार्फत एसियामा रहेको चीनलाई युरोप र अन्य मुलुकसँग जोड्ने योजना छ ।
१३० ईसा पूर्वदेखि १४५३ सम्म अर्थात् करिब १, ५०० वर्षसम्म पूर्वी एसिया र युरोपका देशहरूका लागि व्यापारीहरूले यही रेसमी मार्ग प्रयोग गर्दथे । जुन करिब ६ हजार ४३७ किलोमिटर लामो यो मार्ग गोबी मरुभूमि र पामिर पहाडजस्ता विश्वका कैयौँ दुर्गम मार्गहरूसम्म फैलिएको थियो ।
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले यस ऐतिहासिक व्यापार मार्गको पुनर्निर्माणको परिकल्पना गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको अवधारणा अघि सारेका हुन् । चीनको यो विश्वव्यापी लगानी परियोजना एक दशकमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, ओशिनियासम्म फैलिई सकेको छ ।
चीनले विश्वभर ठुला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ, जसबाट सामान ढुवानी गर्न सम्भव होस् । साथै चीनको भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढेस् । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा हालसम्म १३० देश जोडिएका छन् ।
बढ्दो चीनको प्रभाव
अहिले उप–सहारा अफ्रिकाका ३८, युरोप र मध्य एसियाका ३४, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका २५ , मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाका १७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका १८ र दक्षिण पूर्वी एसियाका ६ देशहरू यो परियोजनामा जोडिएका छन् ।
नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, म्यानमार, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान यसमा जोडी पनि नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतको लगानी परियोजना अझै अपारदर्शी छ । तथ्याङ्क अनुसार, चीनले १०० भन्दा बढी देशमा अहिले २६ सय भन्दा बढी ठुला पूर्वाधार परियोजना चलाई रहेको छ । खर्वौँ डलरका यी आयोजनामा ७७० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भई सकेको चीनको दाबी छ । यही परियोजना अन्तर्गत बनेको श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह मे २०, २०२१ पछि चीनले ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ ।
चीनको आफ्नै लगानीमा आफैँले अघि सारेको परियोजना अन्तर्गत बनेको उक्त बन्दरगाह बनाउँदाको महँगो ऋणको सावाँ व्याज तिर्न नसकेपछि श्रीलङ्काको सांसदले पोर्ट सिटी इकोनोमीक कमिसन विधेयक पारित गरेर बन्दरगाह चीनलाई सुम्पेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलका जानकारहरू श्रीलङ्कामा चीनले गरेको लगानीलाई चिनियाँ ऋणको जालका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । किनकि, बीआरआई अन्तर्गत सबै देशलाई आर्थिक सहायता दिँदा चीनले यस्तै मनमानी सर्त लगाएर ऋणको जालमा फसाउने गरेको छ ।
जसका लागि अस्ट्रेलिया अर्को उदाहरण हो । सन् २०१८ र २०१९ मा चीनसँग गरेको बीआरआई परियोजना सँग सम्बन्धित दुई वटा सम्झौताले ऋणको जालमा फसाउने देखेपछि सन् २०२१ मा अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया प्रान्तले दुई सम्झौता खारेज गरेको देखिन्छ ।
अपारदर्शी सम्झौता खारेज गर्ने क्रममा अस्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री पेनले यस निर्णयबारे पुन स्पष्ट पार्दै वैदेशिक सम्बन्धमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सम्झौता खारेज गर्नु परेको र यसको निशाना कुनै देश नभएको जवाफ दिएका थिए ।
तर यो घटनापछि चिनियाँ दूतावासले अस्ट्रेलियाको नयाँ कदमले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप क्षति पुर्याउने प्रतिक्रिया दिएको थियो । यस्तै अवस्था यो बिचमा मालदिभ्सले पनि भोग्यो ।
सन् २०१८ मा चीनले २० करोड डलर लगानीमा मालदिभ्समा लगभग दुई किलोमिटर लामो र चार लेन चौडा पुल बनाएको थियो । यसलाई चीन–मालदिभ्स मित्रता र एक सफल परियोजनाको प्रतीक भनिएको छ ।
तर, पर्यटनमा आश्रित सानो देश मालदिभ्स अहिले चीनको ऋण दबाबमा फसेको छ । भनिन्छ, चीनको महँगो ऋण तिर्न नसकेर मालदिभ्स पनि अहिले श्रीलङ्काकै बाटोमा जादैँछ ।
श्रीलङ्काकै बाटो रोज्ने की इटालीको ?
चीनका कारण अधिकांश छिमेकी देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटसँग जुधी रहेका छन् । चिनियाँ ऋण लगानीकै ठुला परियोजना निर्माण थालेपछि आर्थिक सङ्कटमा फेसका पाकिस्तान र श्रीलङ्का जस्तै म्यानमार र मालदिभ्समा पटक पटक राजनीतिक उथलपुथल भएको छ ।
सेनाले कु गरेपछि चीन बाहिरिए पनि उसले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई आर्थिक कोरिडोरतर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ । मालदिभ्समा चिनियाँ लगानीका आयोजना र ऋणको हिस्सा ठुलो छ । एजेन्सीहरूका अनुसार विश्वका गरिब मुलुकमा खास गरी व्यापार क्रेडिटको रूपमा चीनले ऋण लुकाउने गर्दै आएको छ ।
अन्य देशले द्विपक्षीय सहायताका क्रममा तोक्ने भन्दा चिनियाँ ऋण तीन गुणा बढिछ । जसका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण लगानीमा बनाइएको श्रीलङ्काको हुम्बनटोटा बन्दरगाह गतिलो उदाहरण हो ।
त्यसैले ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलङ्का सरकारले बन्दरगाह चीनलाई नै हस्तान्तरण गरेको घटनाबाट पाठ सिक्दै बङ्गलादेशले जस्तै चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबारे पर्याप्त सतर्कता नअपनाउने हो भने नेपालमा बन्ने चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले श्रीलङ्का अथवा पाकिस्तानजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको जस्तै आर्थिक पतन निम्त्याउन सक्छ । चीनको ‘ऋण जाल’ कूटनीतिको विषयमा नेपालले इटाली र अस्ट्रेलियाबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- ओलीको चीन भ्रमण: ऋणको पासो की अनुदानको आशा ?
- सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा द्वन्द्व पीडितको शङ्का: हाम्रो घाउ फेरि बल्झिन सक्छ !
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
