स्थानीय तह: महिलालाई उपमै सीमित ?

सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय गरेसँगै दलहरूमा चुनावी तरंग छाएको छ । दलहरू स्थानीय निकायमा आफ्नो पकड कायम राख्दै थप सिटको लागि जनताको घरदैलोमा पुग्ने कसरत थालिसकेका छन् । महिलाहरू पनि  राजनीतिमा आफ्नो अर्थपूर्ण र उल्लेख्य सहभागिताको लागि संघर्षमा जुटेका छन् ।

२०७९ जेठ ५ पछि ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि छनौट भएर स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्लेछन्। जसमा ७ सय ५३ वटा पालिकामा १ हजार ५ सय ६ जना प्रमुख र उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाका वडाध्यक्ष र हरेक वडामा चार जनाका दरले वडा सदस्य गरी २६ हजार ९ सय ७२ जना नयाँ जनप्रतिधिले दूरदराजका जनतासम्म सिंहदरवार पुगेको भान दिनेछन् ।

जनतासँग काँधमा काँध मिलाइ स्वाधिनता र विकासको मार्ग तय गर्ने ठाउँमा पुग्न महिलालाई भने निकै संर्घष गर्नुपरेको छ । महिलाहरू सक्षमता र सबलताका आधारमा उर्जाशील भएर मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा महिलाले राजनीतिमा घेरै नै उपेक्षित हुनु परेको छ ।

राजनीतिमा महिला नेतृत्वको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढे पनि स्थानीय तहको प्रमुख र वडा अध्यक्षका रुपमा मात्र २ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन् । सन् २०१७ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक समावेशीकरणको अनुसन्धान’ विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को रिपोर्टमा मेयर, वडाध्यक्ष जस्ता प्रमुख पदमा २ प्रतिशत  मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भएको देखाएको छ।

सो ठाउँमा पुगेका महिलाहरू अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठेरा खडा भएको गुनासो गर्छन्। काठमाडौ उपत्यकाकाका विभिन्न नगरपालिकामा उप प्रमुखको भूमिका रहेका महिलाहरूले महिला भएकैले अधिकारविहीन पारिने तथा निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइने जस्ता गुनासा गरेका छन्।

महिला जनप्रतिनिधिका चुनौतीहरू

राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन संविधानले र्नै आरक्षणको व्यवस्थमा गर्यो । फलस्वरुप राजनीतिमा महिला सहभागिता बढयो तर महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण भने उस्तै रह्यो । जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा टिक्न नदिन विभिन्न प्रपञ्च रच्ने गरेको अनुभव निर्णायक तहमा पुगेका महिलाको छ ।

काठमाडौ उपत्यकाकै नगरपालिकाका महिलाले समेत काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तो भएको छ । सूर्य विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत पुरै नगरपालिकाको जिम्मेवारी उपप्रमुखको काँधमा पर्ने तर जस भने प्रमुखलाई नै जाने प्रवृति कायमै रहेको बताउनुहुन्छ।

सूर्य विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेत

स्थानीय तहको काममा पैसा खर्च गर्ने अधिकार प्रमुखमा भएका कारण जनताले पनि सबै काम प्रमुखले नै गरेको भन्ने बुभेको उहाँको अनुभव छ । स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अधिकार नभएका पदमा मात्र महिलालाई पुर्‍याउँदा उनीहरूले गरेका कामले जस नपाएको जुना बताउनुहुन्छ । जुना बस्नेत  भन्नुहुन्छ – ‘ जव नेतृत्व तहमा आइपरेका हरेक काम महिलाले सफलतापूर्वक गर्न सक्छन् भने महिलालाइै प्रमुख पद नै किन नदिने?’

जती नै इमान्दारीपूर्वक काम गरेपनि महिला भएकै कारण राजनीतिकरुपमा जालझेल गर्ने, जिम्मेवारी नदिने, महिलालाई बोलाइएको ठाउँमा पनि आफैं जाने, महिलाले राखेको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्ने तथा जसरी पनि महिलालाई अयोग्य प्रमाणित गर्ने खेल स्थानीय तहमा शुरु भइसकेको जुनाको वुझाइ छ । यसतर्फ राजनीतिक दलका महिला नेतृत्व, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी एवं स्वयं ती महिला जनप्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी भएको भन्दै वस्नेत पार्टीले प्रमुख  पदमा महिलालाई नल्याएसम्म महिलाले जती नै राम्रा काम गरेपनि जस नपाउने बताउनुहुन्छ।

पार्टीले पनि कानुन अनुरुप महिलालाई स्थान दिएकै त छ नि भनेर उम्कने अवस्था रहेकोले महिलालाई नेत्तृवमा ल्याउन अझै संघर्ष गुर्नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। कानुनले प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा ३३ प्रतिशत छुट्याएको कारण महिलाले सधैं उप मै चित्त बुझाउनुपर्ने उहाँको चिन्ता छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‍- ‘कानुनमै फस्ट म्यान पदमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था नल्याएसम्म महिलाले प्रमुख पद पाउन सग्दैनन्।’

महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला थापा

महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला थापा पार्टीको सोच नै पितृसत्ताबाट ग्रसित भएकाले महिलाले प्रमुख पदको लागि दावी गर्न समेत चुनौति रहेको बताउनुहुन्छ।  कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले पार्टीले  उपप्रमुख पद महिलाका लागि कोटाको रुपमा दिएकै छौ त भनेर उम्कीने गरेको उहाँको तर्क छ।

‘ कानुन नै काम नलाग्ने छ , पहिले त कानुनमै  सुधार गर्नुपर्छ,  निर्मला भन्नुहुन्छ – ‘ संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनै पर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका निश्चित स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै दलले महिला महिलाविच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी महिलालाई टिकट दिएर अभ्यास थाल्नुपर्ने भएको छ।’

अहिले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सयभन्दा बढी महिला उपप्रमुख छन् । तीमध्ये  कामको मूल्यांकन गरेर दलहरूले कार्यक्षमतामा अब्बल ठहरिएका उपप्रमुख महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउनमा दलहरू उदार हुनुर्ने उहाँको सुझाव छ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका लागि आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गरी सर्कुलरहरू जारी गर्छन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै पदमा कम्तिमा एक महिला अनिवार्य गराउँन पहल थाल्ने थापा बताउनुहुन्छ । महानगर,उपमहानगर र नगरपालिकाका मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार सबै दलले उठाउनैपर्ने दबाब सिर्जना गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

अहिले कार्यरत उपाध्यक्ष वा तथा उपमेयरहरूको मूल्यांकन गरेर जनदबाब सिर्जना गर्न सकिने उहाँको तर्क छ ।   यसलाई अब हरेक दलका कमिटीभित्र चलाउनुपर्ने र हरेक  दलमा आबद्ध महिला संघ सँगठनको मुख्य एजेण्डा बनाउन निर्मलाको ‍आग्रह छ।

अहिलेका क्षमतावान् र योग्यतम् उपप्रमुखहरूलाई प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा लगेर उनीहरूको मातहतमा पुरुषलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएमा मात्र महिलाको अर्थपूण सहभागिता रहने निर्मलाको जोड छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

महिला सहभागिताका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने संविधानको धारा २१६ -४ को व्यवस्था छ ।  नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व हुने संविधानको धारा २२३ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले   दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दलहरूले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिंदा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

विगतको अनुभव

राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन दशकौं देखि नै संघर्ष जारी छ । २० वर्षअघि २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३,९१३ गाउँ विकास समितिमा २० जना महिला अध्यक्ष र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार त्यतिबेला गाविस अध्यक्षमा ०.५१ र उपाध्यक्षमा ०.३६ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति थियो । त्यतिबेलाका ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एक जना पनि महिला थिएनन् ।

उ बेला प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्ष र एकजना महिला सदस्य सहित चार जना वडा सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था थियो । ०५४ सालमा १ लाख ८८ हजार १० जना जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए । त्यसमध्ये निर्वाचित महिलाको संख्या करिब ४६ हजार थियो ।

प्रयास जारी रहेसँगै संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण  राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढ्न थालेको  हो ।   गत २०७४ मा भएको स्थानिय चुनावबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए।

त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेका छन्। खासगरि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका छन्। ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । प्रमुख पदाधिकारी (मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित १,५०६ जनामध्ये ७१८ महिला छन्, जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७.६८ प्रतिशत हुन आउँछ।

कानुनको उक्त प्रावधानले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उपप्रमुखरउपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिन बाध्य भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले ३२ नगरपालिकाको प्रमुख पद जितेकोमा त्यसमध्ये १ जना महिला छन्। त्यस्तै  एमालेले ५० नगरप्रमुख जितेकोमा त्यसमा ३ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । अन्य दल वा स्वतन्त्रबाट महिला नगरप्रमुखमा महिला निर्वाचित छैनन् ।

यसैगरी उपप्रमुखमा कांग्रेसको २६ स्थानमध्ये २५ जना महिला छन् । एमालेको ५३ उपप्रमुख मध्ये ४८ स्थानमा महिला पुग्न सफल भए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले जितेको १३ उपमेयरमध्ये १२ जना,  राप्रपाले जितेको ३ मध्ये २,  नेमकिपाको जितेको १ स्थान महिला नै छ । यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले जितेको ७२ मध्ये ४, एमालेले ७२ मध्ये २, माओवादी केन्द्रको ३६ मध्ये २ महिलाले जिते ।

उपाध्यक्षमा काँग्रेको५८ मध्ये ५२, एमालेको ८३ मध्ये ७८, माओवादीको ३६ मध्ये ३१, राप्रपाको २ मध्ये २, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ मध्ये १ सिट महिलाको छ । विगतको चुनावलाई विश्लेषण गर्दा  प्रमुख पदमा निकै कम प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ ।

चुनावमा महिलाको दावेदारीका आधार

अवसर पाएका महिलाले विगत देखि नै राम्रो काम देखाउँदै राजनीतिमा अग्रसर हुन थालेका छन् । हालै भएका   प्रमुख राजनीतिक पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिशेनहरूबाट हजारौंको संख्यामा युवा महिला विभिन्न कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् ।

न्यायिक समितिको संयोजकका हिसाबमा धेरै पालिकाका उपप्रमुखले अदालतसम्म पुग्ने थुप्रै मुद्दाहरू मेलमिलाप गरेर पठाएका छन् । उपप्रमुख वस्नेत भक्तपुरका धेरै गाउँठाउँमा पुगेरै धेरै न्यायिक समस्या निरुपण गरेको बताउनुहुन्छ। न्यायिक समस्यामा जनताको मन जित्न सफल आफूजस्तै अरु महिलामा पनि न्यायिक विषय सँगसँगै विकास निर्माणको अनुमगन गर्नसक्ने क्षमता रहेकोले महिलले पालिका हाँक्न सक्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ।

विविन्न स्थानीय तहमा उपप्रमुख रहेका महिलाहरूले  अब हुने निर्वाचनमा प्रमुखको दाबेदारी गरेका छन्। पार्टीले टिकट दिएमा प्रमुख जितेर देखाउने बस्नेतको अठोट छ । काठमाडौं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्‌गीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो काम गरेकाले मेयरमा स्वाभाविक दाबेदारी रहने वताउनुहुन्छ।

खड्‌गीले आफ्नो कार्यकालमा थुप्रै राम्रा काम गरेर जनताको मन जित्नुभएको छ । जनताले  रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा होस् वा टुँडिखेल अतिक्रमण रोक्नमा होस्  खड्‌गीले गरेका कामको प्रशंशा गरेका थिए ।  त्यही आधारले पनि खड्‌गी आउँदो निर्वाचनमा महिलाहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीभित्र मेयर वा प्रमुखको निम्ति लड्नु आवश्यक भएको खड्‌गीको तर्क छ ।

मेयरको पदमा पुरुषकै तानातान भएको हाम्रो समाजमा महिलाले भनेर मात्र पनि केही नहुने उपप्रमुख थापाको भनाइ छ ।  पार्टीले नै महिलालाई विश्वास गरेर टिकट दिनुपर्छ , थापाले भन्नुभयो- ‘ जनताले त हामीलाई विश्वास गरिसकेका छन्, हाम्रो काम पनि मन पराका छन् तर टिकट दिने त पार्टी ले नै हो पार्टीले जिम्मेवारी दिए महिलाले स्वत आफ्नो क्षमता देखाउन पाउँछन् ।’  नगरपालिकाको उपप्रमुखको पाँच वर्षे कार्यकालमा न्यायिक समितिमा रहेर बस्नेतले जनताको मनमा ठाउँ ओगट्नु भएको छ । पार्टीको आँखामा पर्न सके प्रमुखको दाबेदारी गर्ने उहाँको योजना छ ।श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार 

तारा वाग्ले

तारा वाग्ले स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ।