सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
झापाका स्थानीय तहले संघीय सरकारले गत २५ जेठमा गते जारी गरेको भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा जग्गाको कित्ताकाट बन्द छ। त्यससँगै झापामा जग्गाको कारोबार अहिले ठप्प प्राय: छ।
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली अनुसार जमिनको वर्गीकरण नभई कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। भूउपयोग नियमावली जारी भएयता झापामा कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट नभएको मालपोत कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र खत्रीले बताउनुभयो। स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सिफारिस गरेको खण्डमा कित्ताकाट हुने व्यवस्था भए पनि झापाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसखाले सिफारिस समेत नगरेको सूचना अधिकारी खत्रीको भनाइ छ।
भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न सरकारले १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर १ अनुसार खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर, झापाका स्थानीय तहले नियमावली जारी भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा झापामा जग्गाको कारोबार अहिले ठप्प प्राय: छ। सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ। वर्गीकरण गरिएको जग्गाको विवरण लालपुर्जामा नै देखिने गरी उल्लेख गर्ने व्यवस्था भएको र एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। व्यवस्था अनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ।
नियमावली अनुसार, आवास बाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सा पासका लागि अनुमति दिने छैन। यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको मालपोत कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी खत्रीले बताए।
जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न गाउँपालिका भए गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका भए नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार झापाका स्थानीय तहले परिषद्को बैठक राख्न शुरु गरेका छन्।
बिर्तामोड नगरपालिकाले वडा नम्बर १० मा छलफल चलाएको र भूउपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेका अनुसार जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नगरपालिकाले अघि बढाएको र जतिसक्दो चाँडै जग्गा वर्गीकरणको काम सकिने छ।
उता भद्रपुर नगरपालिकाले समेत यस विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। त्यस्तै बाह्रदशी गाउँपालिकाले यस विषयमा छलफल अघि बढाएको गाउँपालिका अध्यक्ष देविन्द्रप्रसाद चम्लागाँईले बताउनुभयो।
झापाका १५ स्थानीय तहले हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण सम्बन्धी कुनै ठोस् काम गर्न नसकेको नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसन झापाका पूर्वअध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी पूर्ण अधिकार दिएपनि स्थानीय तहले अधिकारको प्रयोग गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकिरहेका छैनन् जसका कारण आम नागरिक समस्यामा परेको पूर्वअध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ।
‘स्थानीय तहले यही गतिले काम गर्ने हो भने पाँच वर्षभित्रमा पनि झापामा जग्गाको वर्गीकरण गरेर सकिँदैन’– पूर्वअध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहले जतिसक्दो चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गर्नु पर्छ, जसले आम नागरिकलाई सहज होस्।’
यता प्रोपर्टी डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजकुमार मेवाहाङ राई सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐन मार्फत भूमिको वर्गीकरण गर्दा आम नागरिकले अधिकतम लाभ लिन सक्ने बताउनुभएको छ। उहाँले भू – उपयोग नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहले जतिसक्दो चाँडो जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहलाई आवश्यक परेको खण्डमा प्रोपर्टी डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपाल सहयोग गर्न तयार रहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ। दुई महिनादेखि कित्ताकाट बन्द हुँदा सेवाग्राही मारमा परेको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो।
यसका लागि आफूहरूले हरेक पालिकामा छलफल र संवाद अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन भएको स्थानीय तहमा जग्गा धनीपूर्जा (लालपूर्जा) अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीले जग्गाको प्रयोजन अनुसार तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डिकरण गर्न समेत पाइँदैन। जसका कारण जग्गाको खण्डिकरण रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
मापदण्ड अनुसार, कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करिव १५ आना ३ पैसा) भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याउन पाइने छैन। तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर (करिव दुई कट्ठा) को सीमा तोकिएको छ। यी दुई ठाउँ बाहेक अन्यत्र एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) को नियम बनाइएको छ। सरकारले आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर (करिव चार आना डेढ दाम) भन्दा कम हुने गरी टुक्र्याउन नमिल्ने नियम बनाएको छ। ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन पाइने छैन्।
यस्तो छ भू – उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण
कृषि क्षेत्र : अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदेबाली लगाएको खेतीपातीको लागि उपयोग भइरहेको जग्गालाई कृषि क्षेत्रको जग्गा मानिएको छ। फलफूलको बगैंचा वा नर्सरी , तरकारी, सागपात, व्यवसायिक फलफूलको खेती, सोको नर्सरी लगाएको जग्गासहित दस बुँदामा कृषि क्षेत्रका लागि जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ।
आवासीय क्षेत्र : कृषि उपजको रेखदेख,भण्डारण तथा प्रशोधन, पशुपालन वा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको प्रयोजन बाहेक नागरिक आवासको रुपमा प्रयोग भएको भवन घर टहरा वा सो भएको जग्गा लाई आवासीय क्षेत्र मानिएको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत घर र घरसँग जोडिएका बगैंचा, ग्यारेज,आँगन र सो प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने व्यक्तिगत बाटो आदि रहेको जग्गा सहित ६ बुँदामा आवासीय क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरिएको छ।
व्यवसायिक क्षेत्र : सामूहिक रुपमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री हुने स्थल रहेको घर जग्गा तथा सो प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा भनिएको छ। विभिन्न किसिमका व्यापारिक, व्यवसायिक र मनोरञ्जनस्थल रहेको क्षेत्र तथा सो प्रयोजनका लागि उपयोग भएको घर रहेको जग्गा वा सो प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गासहित व्यवसायिक क्षेत्रलाई ७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र : कुनै वस्तु वा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग वा वर्कसप रहेको स्थल , सो प्रयोजनका लागि निर्माण भएका घ। वा टहरा तथा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग भएको जग्गालाई मानिएको छ। खाद्यान्न प्रशोधन, उपभोग्य वस्तु, पेय पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधन स्थल तथा सो प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा सहित ८ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ।
खानी तथा खनिज क्षेत्र : जमिनको सतहमा (ढुङ्गा,गिटी, बालुवा समेत) वा जमिन मुनि (फलाम, जस्ता, तामा समेत) विभिन्न किसिमको खानी भएको क्षेत्र। जमिन मुनि विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ (पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, सुन , चाँदी, वा अन्य बहुमूल्य धातु) फेला परेको क्षेत्र सहित तीन बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ।
वन क्षेत्र : पूर्ण वा आंशिक रूपले रूख तथा वनस्पतिले ढाकिएको क्षेत्र। त्यस्तै सरकारी सामुदायिक कबुलियत,धार्मिक लगायत सबै प्रकारका वन जङ्गल भएको जग्गा सहित ८ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ।
नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र : नदी , खोला, तथा सो को जलप्रवाहको क्षेत्र, किनारा, डिल र बगर क्षेत्र समेत गरी ५ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ।
सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र : विभिन्न किसिमका यातायात पूर्वाधार (जस्तै बन्दरगाह, बसपार्क, कारपार्क, सडक पेटी, बाटो, रेलवे, पुल,विमानस्थल समेत) सार्वजनिक रुपमा उपयोग हुने सहितको जग्गा सहित ५ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ।
सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र : विभिन्न समुदायले धार्मिक सांस्कृतिक, वा परम्परागत रुपमा पूजा अर्चना वा उपासना गर्ने स्थलसमेत ४ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ।
नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र : नियमावलीको खण्ड क देखि झ सम्ममा उल्लेखित क्षेत्रभित्र नपर्ने विशिष्ट किसिमको भूउपयोग क्षेत्र र स्थानीय आवश्यकता अनुसार छुट्याउनु पर्ने अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्र रहेका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
