भगवान खनाल 
भगवान खनाल
स्थानीय तहको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मध्येको एक प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी मापदण्ड बाहिर खर्च हुने गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न चासो देखाएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझाव समेत तीनचार वर्षयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी परिचालन गर्न लगानी र प्रतिफल तथा लाभको बाँडफाँट सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी प्रावधान र प्रचलन रहेकाले पनि रोयल्टी खर्चमा विविधता पाइन्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त रोयल्टीको रकम सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र विकासमा उपयोग गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम उपयोग गरेको नपाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटलाई बढी व्यवस्थित र समन्यायिक बनाउन लस्कर मार्ग सम्बन्धी सूचक समावेश गर्न महत्वपूर्ण देखिएकोमा पर्वतरोहणको क्रममा आधार शिविरसम्म पुग्ने लस्कर मार्गका विवरण, तिनको लम्बाइ र सो मार्गमा पर्ने स्थानीय तहसहितको विवरण हालसम्म आयोगलाई दिइएको छैन।
यस्तै तीन तहका सरकारले राष्ट्रिय वन र राष्ट्रिय निकुञ्च अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी वनको अवस्थिति, वनमा आश्रित जनसंख्या र प्रभावक्षेत्रका जनतलाई लाभ पुग्ने तथा वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन हुने गरी हरियाली प्रबद्र्धन गर्ने कार्यमा उपयोग गर्नुुपर्नेमा सो बमोजिम प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ।
त्यसैगरी ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा सम्बन्धी स्रोतको परिचालन, व्यवस्थापन र नियम सम्बन्धमा संघीय संरचना बमोजिमका तीनै तहका सरकारको स्पष्ट भूमिकासहित यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने गरी कानुनी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइकोमा सोको समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले विद्यमान कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थापनमा समाञ्जस्यता नरहकोले ती व्यवस्थाहरू हटाइ यसको परिचालन, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र संकलित राजस्व बाँडफाँटको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी प्रचालित कानूनमा समसामयिक परिरमार्जन गर्न आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा छाता कानून बन्न नसक्दा रोयल्टी खर्चमा विविधता देखिएको हो। यस सम्बन्धमा एकीकृत कानूनको आवश्यकता पनि देखिएको छ। आयोगलाई संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम संकलित रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच बाँडफाँट गर्न सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ तर हरेक रोयल्टी बाँडफाँटको लागि सूचकहरू भने फरकफरक छन्।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ को दफा ७ (२) अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट प्रतिशत यस प्रकार छ :
| रोयल्टीको शीर्षक | नेपाल सरकार | प्रदेश सरकार | स्थानीय तह |
| पर्वतारोहण | ५० | २५ | २५ |
| विद्युत् | ५० | २५ | २५ |
| वन | ५० | २५ | २५ |
| खानी तथा खनिज | ५० | २५ | २५ |
| पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतजन्य | ५० | २५ | २५ |
उदाहरणको लागि विद्युत् रोयल्टीको उपयोग विद्युत् आयोजनाको मुहान क्षेत्र वरिपरि सडक निर्माण तथा सुधार लगायतका कार्य गर्दा भूक्षयबाट रुख, ढुङ्गा, माटो, बालुवा जलाशय तथा मुहानमा पस्नबाट जोगाउन सडकको नाली व्यवस्थापन गर्ने, खनेको माटो खोलामा जान नदिन छेका पर्खालहरू लगाउने, खनेको माटो सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, पहिरो नियन्त्रणका लागि बायो इन्जिनियरिङका कार्यहरू गर्नुपर्ने, विद्युत्बाट प्राप्त रोयल्टी विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा दिगोपन ल्याउने एवम् विद्युत् आयोजना रहेको मुख्य क्षेत्र, वरिपरिका प्रभावित क्षेत्र र उपल्लो तथा तल्लो तटीय प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई लाभ हुने गरी उपयोग गर्नुुपर्ने नियम छ।
विद्युत् रोयल्टीको उपयोग विद्युत् आयोजनाको मुहान क्षेत्र वरिपरि सडक निर्माण तथा सुधार लगायतका कार्य गर्दा भूक्षयबाट रुख, ढुङ्गा, माटो, बालुवा जलाशय तथा मुहानमा पस्नबाट जोगाउन सडकको नाली व्यवस्थापन गर्ने, खनेको माटो खोलामा जान नदिन छेका पर्खालहरू लगाउने, खनेको माटो सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, पहिरो नियन्त्रणका लागि बायो इन्जिनियरिङका कार्यहरू गर्नुपर्ने, विद्युत्बाट प्राप्त रोयल्टी विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा दिगोपन ल्याउने एवम् विद्युत् आयोजना रहेको मुख्य क्षेत्र, वरिपरिका प्रभावित क्षेत्र र उपल्लो तथा तल्लो तटीय प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई लाभ हुने गरी उपयोग गर्नुुपर्ने नियम छ।
यसैगरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण–नाली व्यवस्थापन, छेका पर्खाल निर्माण, हरित सडक निर्माण, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि अवलम्बन, जलाशय संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य, संरचना रहेको क्षेत्र वरिपरि पुनर्भरण वा रिचार्ज पोखरी निर्माण तथा संरक्षण वा मर्मत सुधार कार्य, जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलाधार व्यवस्थापन, जलविद्युत् संरचना सम्बन्धी स्थानीय जनतालाई सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, तल्लो तटीय सुख्खा क्षेत्रमा सिँचाइ तथा खानेपानी संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य गर्न र ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न गर्नुपर्दछ। यस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण र संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न, बाँध इन्टेक वरिपरिको जलाशयमा माछापालन कार्य, विस्थापन भै पुन:स्थापित परिवार तथा नदीको पानीमा आश्रित समुदायका लागि सिप विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक विपद् पूर्वसावधानी तथा उद्धार कार्य, जलाशयमा आधारित पर्यापर्यटन र अन्य उद्यम सञ्चालन गर्ने आदिमा रोयल्टी रकमको उपयोग गर्नुपर्दछ।
संघीय शासन व्यवस्थाअघि यस किसिमको रोयल्टी साविकका जिल्ला विकास समितिमा जाने गर्दथ्यो। जिविसले उक्त रोयल्टीको वितरण न्यायोचित रूपमा कहिले पनि गरेनन्। एउटा उदाहरण हेरौं– मर्स्याङ्दी जलविद्युत् बापत साविकको तनहुँ र गोरखा जिविसमा जाने रोल्यटीको सम्बन्धमा दुवै जिल्लाका साविकका क्रमश: आँबुखैरेनी र देउराली गाविसका स्थानीयले प्रभावित क्षेत्रले पाउनको लागि स–सानो आन्दोलनै गरेका थिए तर संघीयतामा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत बापतको रोयल्टी प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सिधै जाने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहले उक्त स्रोतका रोयल्टीहरू बितेका तीन–चार वर्षमा कहाँ कहाँ, कुन कुन शीर्षकमा कसरी कसरी खर्चिए भन्ने कसैले हेक्का राखेको छैन। यस बारेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नाजवाफ छन्। स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधी बजेटमा प्रविष्टी गराएर खर्च गरियो भन्ने ओठे जवाफबाहेकको प्रतिक्रिया तिनीहरू कोही दिँदैनन्।
रोयल्टी भनेको प्रभावित क्षेत्रमा प्रचलित नियम र मापदण्ड अनुसार खर्चिने भन्ने पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अर्काले सिकाइ दिनुपर्ने हो ? आम्दानी र खर्च गर्ने अधिकार र अख्तियारी छ भन्दै राज्यको प्रचलित नियम मान्नु पर्दैन ? प्रभावित क्षेत्रका सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट निम्तिएको समस्या समाधानमा रोयल्टी खर्च गर्नैपर्ने अवस्था छ। प्रभावित क्षेत्रमा यस्ता योजना, आयोजनाबाट प्रत्यक्ष असर परेको हुन्छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीविका, आयआर्जन, आयस्रोत लगायतका विविध पक्ष प्रभावित हुने हुनाले स्थानीय तहले रोयल्टी रकम खर्चिन बनाउने योजना, कार्यक्रममा त्यस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। स्थानीय तहले मात्रै होइन प्रदेश र संघले पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
भगवान खनाल का अन्य पोस्टहरु:
- …त्यसपछि जनज्योति बसाइँ सर्यो
- प्रभावकारी बन्न नसकेको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली
- श्रीशैलमका मल्लिकार्जूनदेखि काशीका पशुपतिनाथसम्मको यात्रा
- कमजोर र अवैज्ञानिक स्कुलको कार्यसम्पादन परीक्षण साधन
- विपद् सङ्कटासन्न चामे: बाढी भत्काएका मनाङी सपनाहरू
- स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेतृत्व सीप
- के स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्दैछन् ?
- दुधपोखरी गाउँपालिकाले कसरी लिनसक्छ पर्यटनबाट लाभ ?
- सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष : तलबाट उठाएर माथि बाँडफाँट
- कर सङ्कलनमा किन खटिनु पर्यो जनप्रतिनिधि ?
