तारा वाग्ले 
काठमाडौँ कलंकी खड्कागाउँकी गीता घले रोजगारीका लागि कुवेत गएको पाँच वर्ष भयो तर एकपटक पनि नेपाल फर्किनुभएको छैन। गीतालाई केही समयका लागि नेपाल आएर वृद्ध सासु–ससुरा र ९ वर्षीया छोरी भेट्ने रहर नभएको होइन। स्वदेश फर्कने रहर पालेर बसेकी गीता नेपाल आएपछि फेरि जान नपाइने डरका कारण नेपाल नआउनु भएको हो। लामो समयसम्म पनि आमा घर नआएपछि नेपालमा छोरी निराश बनेकी छिन्, उनी न त पढ्न मन गर्छिन् न त हाँस्न खेल्न नै। उता गीताका श्रीमान छविलाल पनि आफ्नी श्रीमती उतै अड्किएपछि चिन्तैचिन्ताले बेसुर जस्तै हुनुभएको छ। छविलालको भनाई छ– ‘श्रीमती कहिले आउली भनेर कुर्दाकुर्दै पाँच वर्ष वित्यो, फेरि फर्कन मिल्ने भएमात्र आउँछु भन्छे खै किन हो मैले त केही बुझेको छैन।’
काखे छोरीलाई श्रीमान र सासुससुराको जिम्मामा छोडेर पैसा कमाउने सपनामा कुवेत छिरेकी गीताले केही पैसा कमाई भने गरेको बताउनुहुन्छ। ‘काम र कमाई राम्रै छ, तर नेपाल गएपछि फेरि आउन मिल्दैन, अनि त्याँहा के गरी खाने?’ गीताको चिन्ता छ।
‘नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका महिलालाई पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै छ त ! तपाइँलाई थाहा छैन र?’ यो प्रश्न सुन्ने वित्तिकै गीताको आवाजमा उत्साह र लालसा मिसियो, र भन्नुभयो ‘ओहो ! त्यसो भए त छिटै नेपाल आउने मेसो मिलाउनपर्यो, छोरीलाई कतिखेर देखौँ जस्तो भएको छ।’
यसअघि सरकारले महिलाहरूलाई प्रमुख खाडी गन्तव्य मुलुकमै जान प्रतिवन्ध लगाएको थियो। महिलाहरू अवैध रूपमा गएका कारण शोषणमा पर्ने गरेका थिए। उनीहरूका सम्बन्धमा कहीँ–कुनै अभिलेख नहुँदा बेचबिखनमा समेत पर्ने गरेका थिए। खाडी मुलुकमा नेपाली महिला जोखिममा पर्न नदिन २० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर यसले समस्या सुल्झनुको साटो झन् बल्झियो। सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिवन्ध लगाएका कारण अवैध बाटोबाट जाने कामदार झनै जोखिममा पर्न थाले। गीता जस्तै पहिलेदेखि नै विदेशमा रहेका धेरै महिलाहरू नेपाल आए पनि फेरि जान नपाउने भएपछि उतै बस्न बाध्य भएका हुन्। खाडीलगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिवन्ध लगाएका कारण वर्षौँदेखि ती देशमा काम गरिरहेका महिलाले रोजगारी गुम्ने डरका कारण बिदामा घर आउन पाएका थिएनन्।
प्रतिवन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदारहरू रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकोले फर्किन सकेका थिएनन्।
महिला कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति
सरकारले यही साताको शुरुमा विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको हो।
पहिले लगाएको प्रतिवन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुने भन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसको समाधानका लागि पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी छिट्टै निर्णयमा पुगिने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री श्रेष्ठले अप्ठयारोमा परेका महिलाहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका अनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिवन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रूपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो।
पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी विदामा स्वदेश आएर फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानूनी शर्त पुरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै सम्वन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरूको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले समस्यामा परेका महिलालाई केही हदसम्म राहत मिल्ने तर दीर्घकालिन समाधान भने नुहने वैदेशिक रोजगारका ज्ञाता डा. गणेश गुरुङको भनाई छ। ‘यो व्यवस्थाले विदेशमा अड्केकालाई नेपाल आउन मात्र सघाउँछ, तर यो प्रयासले मात्र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भने सकिँदैन’ उहाँले भन्नुभयो।
कस्ता छन् महिला कामदारका जोखिम ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरू रोजगारदाता कम्पनीबाटै श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छन्। अझै महिला कामदार त श्रम शोषण सँगसँगै यौन शोषणमा समेत पर्ने गरेका छन्। ‘कोरोना महामारीमा आप्रवासी कामदारहरूले भोगेको समस्या’ विषयक अध्ययनका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीले करारमा सम्झौता गरेअनुसार तलब नदिने, तोकिएभन्दा बढी समय काम लगाएर तलब नदिने, पहिलेको करारको ठाउँमा अर्को करार बनाएर कम तलब दिने गरेको समेत पाइएको छ। आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास)ले गरेको अध्ययनमा धेरै जसो घरेलु रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक नै तलब चोरको चपेटामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
खासगरी मलेसिया, यूएई, कतार, कुवेत, इराक, लेवलान, साइप्रस र भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी रोजगारदाताबाटै ठगिएका छन्। यसमध्ये ९० प्रतिशत घरेलु रोजगारीमा गएका महिला कामदारहरूको तलब रोजगारदाताले नै कटौती गरिदिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
आमकासका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका १ सय ५० जनामध्ये ९९ सय जना महिला कामदारहरूले करारमा उल्लेख भएअनुसारको तलब सुविधा पाएका छैनन्। साथै कतिपय कामदारहरूले करारमा तोकिएअनुसारको तलब पाए पनि तोकिएको समयभन्दा धेरै घण्टाभन्दा बढी काममा खटिनुपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
आमकासका अनुसार अध्ययनमा सहभागी १ सय ३७ जना महिला कामदारलाई खाडीका देशमा पाँच वर्षसम्म बिनाभिसा काम गराइएको तथा कागजात नभएका कारण रोजगारदाताले मन लाग्दा तलब दिने, नत्र बिना पारिश्रमिक मनलाग्दी हिसाबले काममा लगाइरहेका छन्।
अध्यनमा सहभागी ११३ जना कामदारहरूले रोजगारदाताबाटै तलब चोरिने गरेको बताएको सो संस्थाले जनाएको छ। आमकासको अध्ययनमा उनीहरूले विदेश जानुभन्दा अगाडि नेपालमा भनेअनुसारको तलब नपाए पनि करार अवधिभर काम गर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेको उल्लेख गरिएको छ।
आमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राईको भनाइमा रोजगारीका क्रममा गएका कामदारले भनेको तलब नपाउनु चरम श्रमशोषण भएकोले समस्यामा परेका कामदारको ज्याला फिर्ता गर्नका लागि राज्यबाटै पहल गरिनुपर्छ। श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको तलब नपाउने समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरबाटै कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने उनको तर्क छ।
अवस्था विगतदेखि नै उस्तै
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या तथा झन्झटका नालीवेली बयान गरिसाध्य छैन। जहिलेदेखि नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा नेपालीहरू बाहिरिन थाले, त्यो बेलादेखि नै समस्याले उनीहरूलाई कहिल्यै छोडेन। यो क्रममा महिलाहरूले त झन् बढी चुनौतिहरूको सामना गर्नुपर्छ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको अध्ययनमा सन् २०२० मा ७ सय २० नेपाली श्रमिकले ४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी तलब नपाएको उल्लेख छ। सारोकारवालाको दवावपछि केही कम्पनीले कामदारको रकम फिर्ता दिने गरेका छन्। आप्रवासी फोरम एसियाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा यूएईले सन् २०२० को पहिलो ६ महिनामा २६ हजार कामदारलाई तलब बराबरको ७.१ करोड डलर फिर्ता गरेको उल्लेख छ।
एक त नेपाली कामदारले निकै कम पैसामा काम गर्न बाध्य छन्, त्यसमाथि पनि तोकिएजति तलब पाउन पनि मुश्किल छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सामाजिक प्रभाव विश्लेषण अध्ययनअनुसार १८ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको औसत तलब जम्मा १६ हजार ६ सय रूपैयाँ मात्र छ। त्यसैगरी, ४५ प्रतिशत परिवारको वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आय मासिक औसत २५ हजार रूपैयाँ छ।
वर्षेनी कति महिला विदेशिन्छन् ?
चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५३ हजार पुगेको छ। यसमध्ये महिलाको संख्या ३ हजार ७ सय ५३ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यो विगतको तुलनामा करिब २७ हजारले बढी हो। अघिल्लो वर्षको माघमा भने १७ हजार ८ सय ८७ जनाले मात्र श्रमस्वीकृति लिएका थिए। त्यस्तै पुसमा ६६ हजार ६ सय २५ जनाले श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
विगत १० वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा महिला कामदारहरू देशबाट बाहिरिने क्रम झण्डै ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०६५-६६ सालतिरको तथ्याङ्कमा ८ हजार ६ सय महिला विदेशिएको देखिन्छ। त्यसको १० वर्षपछि भने त्यो संख्यामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र श्रम मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्ला ९ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमध्ये सरदर ९६ प्रतिशत पुरूष र ४ प्रतिशत महिला छन्।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा २५ देखि ३० हजार महिलाहरू विदेशिने गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष ७२-७३ मा १९ हजार ३ सय, ०७३- ७४ मा २० हजार १ सय, ०७४ -७५ मा २२ हजार ४ सय महिला विदेशिएका थिए भने गत आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७५-७६ मा २४ हजार ८ सय महिला विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्।
महिला आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चेतना बढेकोले र सरकारले संस्थागत रूपमा मात्र विदेशमा घरेलु महिला कामदार पठाउने भनेपछि संख्या बढ्न थालेको सरोकारवालाहरू वताउँछन्।
अवैध बाटो प्रयोग गरेर जाने हुँदा खाडी मुलुकमा कति घरेलु कामदार पुगेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । तर यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको अनुमानमा कुवेतमा १९ हजार ७ सय ८७, कतारमा ४ हजार ९९, मलेसियामा ५९, बहराइनमा १ हजार, युएईमा ५० हजार घरेलु कामदार छन् । साथै जोर्डनमा ५ हजार, लेबनानमा ३ हजार, साउदीमा ७ हजार, कुर्दिस्तानमा ३ हजार, माल्दिभ्समा २ हजारजति घरेलु कामदार कार्यरत छन्।
पुरूषको तुलनामा महिलाले धेरै समय काम गर्नुपर्ने, उनीहरू शारिरीक तथा आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१-०७२ बाट महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन कडाइ गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ डा. गणेश गुरूङ प्रतिवन्ध लगाएर मात्र खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदारको रूपमा जान नरोकिने बताउनुहुन्छ। उहाँ खाडी मुलुकमा नै कामदारको माग भएको अवस्थामा सरकारले प्रतिवन्ध लगाइदिँदा चोरबाटो प्रयोग गरेर विदेशिने बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रतिवन्ध भए पनि जाने क्रम रोकिएको छैन, समस्या भन् बढेको छ, लुकिछिपि गए पछि प्रलोभनमा पारेर लैजानेले ठग्छन्, रोजगारदाताले ठग्छन्, हिंसा तथा शोषणमा पर्छन्, जोखिम झनै बढ्छ।’
यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो कानून परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था र उचित मापदण्ड ल्याउने र विदेशमै रहेका कामदारको अवस्थाबारे सरकारले अनुगमन गरिहाल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। साथै सरकारले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम ल्याउने र उनीहरूको सीप र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
यी मुलुकमा जान्छन् महिलाः
एक लाख ५० हजारभन्दा बढी महिला भारतसहित ६५ भन्दा बढी देशमा वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका छन्। श्रम सम्झौता भएका मुलुकमध्ये महिलाहरूका लागि कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन, ओमान जस्ता मुलुक मुख्य गन्तव्य बनेका छन्। अधिकांश महिलाको रोजाईमा कुवेत पर्ने गरेको छ। कुवेतमा दुई वर्ष यता श्रम स्वीकृति लिएर ५ हजार ४१ र व्यक्तिगत रूपमा २० हजार दुई सय ७८ महिला विदेश गएको देखिन्छ ।
महिलाहरू विशेषगरी घरेलू कामदार वा केयरगिभरको रूपमा विदेश जाने गरेको पाइन्छ। रोजगारीमा जाने महिलामध्ये ५० प्रतिशत झापाको रहेको अध्ययनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा देशभर ७५ जिल्लाबाट कामको खोजीमा १ लाख ३२ हजार ९ सय महिलाहरू विदेशिएकोमा झापा जिल्लाका मात्र २३ हजार अर्थात् १७ प्रतिशत रहेका थिए।
सीपबिना नै जाने प्रवृति उस्तैः
महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य रूपमा आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरू र अभिमुखिकरण तालिम लिएरै जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर अधिकांश महिला कामदारहरूले बिना कुनै सीप नै श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई विशेष प्राथामिकता दिएको छ तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूमध्ये २५ प्रतिशतले मात्र सीप लिई दक्ष भएर जाने गरेका छन्।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार श्रम स्वीकृति लिने कुल ९७ हजार ३ सय महिलामध्ये ५८ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार २ सयले सीप बिना नै श्रम स्वीकृति लिएका छन्। ५८ दशमलव ८४ प्रतिशत कुनै सीपबिनै विदेश जाने गरेकोमा उच्च दक्षता भएका महिलाको संख्या ०.०६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
कामको खोजिमा विदेशिने महिलाको संख्या त बढ्यो तर आवश्यक दक्षता, अनुभव र सीपमा भने बढोत्तरी भएन, झन् ह्रास आयो। जसका कारण उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा थप चुनौती र सकस बढेको देखिन्छ ।
विभिन्न अध्ययनले नेपाली महिलाका तुलनामा अन्य देशका महिला श्रमिक तालिम प्राप्त, अनुभवी र सीपयुक्त भएको देखाउँछ। सीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृति लिएर अर्कै कामका लागि अर्को कुनै देशमा जानुपर्ने बाध्यता नेपाली महिला श्रमिकको छ । जसका कारण महिलाहरू बढी हिंसामा पर्ने गरेको सरोकारवालाको भनाई छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रतिवेदनमा समेत सबैभन्दा बढी श्रमिक महिलाको मृत्यु हुने देशमा कुवेत र युएई अगाडि आउँछन् । त्यहाँ महिला कामदारलाई मालिकहरूले मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरिएको पाइन्छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका, मृत्यु भएका र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भएका परिवारका एक सदस्यलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा वा तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयको ध्यान कार्यदल र समिति गठनमा मात्र:
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न विभिन्न चरणमा विविध तरिकाका प्रयास जारी राखेको दावी गर्छ। तर उसका काम समस्या समाधानका लागि भन्दै समिति र कार्यदल गठन गर्नेमै बढी केन्द्रित छन्। गत बुधबार मात्रै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रमबजार व्यवस्थित गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यदल तथा वार्ता समिति गठन गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रमबजार व्यवस्थित गर्न ६ वटा कार्यदल तथा समिति गठन गर्नुभएको हो।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो।
यसैगरी श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि श्रम ऐन, नियमावली संशोधनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल समेत गठन गरिएको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार श्रमिक सहकारी समूह गठन तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन भन्दै अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ। मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो।
श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको कल्याणका लागि श्रमिक सहकारी गठनको अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने विषयमा अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयले इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन संयुक्त कार्यसमूहमा प्रतिनिधित्वका लागि मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।
साथै, मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। दक्षिण कोरियाका स्थानीय सरकार तथा नेपालका स्थानीय सरकारबीच भगिनीसम्बन्ध कायम गर्दै मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको मन्त्रालयले बताएको छ।
कामदारको सुरक्षाको लागि भएका व्यवस्था
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ चुनौति थपिएका छन् तर ती चुनौति सम्बोधन गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गरिएको पाइँदैन। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ ले तीन दशक बित्दा पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि समस्या र प्रक्रियालाई समेट्न सकेको थिएन।
२०६१, भदौ १६ गते इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि मात्र यो क्षेत्रमा भएका विसंगतीबारे चासो बढ्न थालेको हो। त्यस घटनापछि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा कस्तो हालतमा काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा आमचासो बढ्यो । यस अघि राज्यसँग वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा कुनै प्रस्ट नीति थिएन । कुन देशमा कामदार पठाउने, कुनमा नपठाउने भन्ने पनि कुनै मापदण्ड थिएन । भिसा र करारपत्र भएकै भरमा श्रमिकहरू विदेशिने गरेका थिए। त्यतिबेलाको वैदेशिक रोजगार ऐन (२०४२) कमजोर भएका कारण श्रमिकको सुरक्षाप्रति राज्यको ध्यान पुगेको थिएन। २०६४ मा वैदेशिक रोजगारसम्वन्धी नयाँ ऐन बनेपछि मात्र कामदारलाई राहत मिलेको हो। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू गरियो। सो ऐन कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ बनाइएको छ। यस ऐनले कामदारको सुरक्षाको विषयलाई लिएर वैधानिक रूपले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने र यदि कामदारको करार अवधिमा मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा दुई प्रकारको क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ।
ऐन अनुसार पहिलो क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुन्छ। जस अनुसार बीमा जारी भइसकेपछि यदि कामदारको मृत्य भएमा गन्तव्य देश प्रस्थान नगर्दै वा बीमा अवधि भित्र मृत्यु भएमा पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। दुर्घटना भएर अङ्गभङ्ग भएमा कामदारको सम्पूर्ण घटनालाई समेत मध्यनजर गरेर विशेषज्ञहरूको समितिले शारीरिक क्षतिको समानुपातिक हुने गरी निर्धारण गरेर बीमाङ्कको प्रतिशत दिने व्यवस्था छ।
ऐनमा बीमा समितिले तोकेको १५ घातक रोग मध्ये कुनै रोग लागेर कामदार फर्किएमा पाँच लाख बराबरको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै घातक रोग भन्दा अन्य रोग लागेर फर्किएमा डाक्टरको उपचार विवरण हेरी औषधि–उपचार खर्चको सोधभर्ना एक लाखसम्मको सिमा भित्र रही प्रदान गर्ने प्रावधान छ।
यसैगरी कामदार गन्तव्य देशमा दुर्घटनामा परी फर्कन नसक्ने अवस्था भएमा उपचारको सक्कली बिल वा डाक्टरको उपचार विवरण कामदारको परिवारले पेश गर्न सकेमा बीमा समितिको प्रावधान अनुसार बीमा रकम प्राप्त हुन्छ। तर क्षतिपूर्ति भने कामदारले बीमा जारी गरेको र नवीकरण गरेको समयको आधारमा मात्र प्राप्त हुन्छ। बीमा अवधि समाप्त भई नविकरण गर्न समयको अभाव वा अवधि भित्र नवीकरण गर्नु पर्छ भन्ने जानकारी नहुने केही कामदार र उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै र हाल बीमा कम्पनीले गन्तव्य देशको लागि लिएको करार अवधिभन्दा एक वर्ष बढी अवधिको बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
ऐन अनुसार दोस्रो क्षतिपूर्ति वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले व्यवथापन गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन, निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, कामदार अङ्गभङ्ग भएमा क्षतिपूर्ति दिन, करार बमोजिम सुबिधा नपाए कामदारलाई फिर्ता गराउन र त्यसरी फर्किएर आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नको लागि उक्त कोषको प्रयोग गरिने छ। तर त्यसको लागि कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि श्रम स्वीकृत लिएर तोकेको रकम जम्मा गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ।
यसैगरी करार अवधिभर कामदार विदामा नेपाल आएको वा गन्तव्य देशमा भएको समयमा मृत्यु भएमा कामदारको परिवारले क्षतिपूर्ति स्वरूप हाल सात लाख पाउने व्यवस्था छ। साथै करार अवधि भित्र दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएर फर्किएमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको विशेषज्ञ समितिले रोग र दुर्घटनाको प्रकृति हेरी सात लाखसम्मको क्षतिपूर्ति भित्रबाट उपचार खर्च निर्धारण गर्छ।
साथै वैदेशिक रोजगार नियमवाली, २०६४ को नियममा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा फर्किआएका कामदारको परिवारको शैक्षिक विकास गर्न, स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न र वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारको बालबच्चाको उचित संरक्षणको लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि पनि सहयोग हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सो नियमावलीले वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट शतप्रतिशत आर्थिक सहायता लिएका वा पाउन योग्य भएका मृतक वा अशक्त कामदारका छोराछारीहरूलाई शैक्षिक सहयोग गर्न आधारभूत शिक्षाको लागि ८ हजार रूपैंयाँ र माध्यमिक तहको लागि वार्षिक १२ हजार रूपैंयाँसम्मको छात्रावृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट शारीरिक समस्याले मात्र नभएर मानसिक समस्याबाट पीडित भएर पनि फर्किएका कामदारहरूका लागि भनेर बीमा कम्पनिले पन्ध्र घातक रोग अन्तर्गत मानसिक रोगलाई पनि समेटेको छ तर दुर्घटनाको कारणले मानसिक समस्या भएमा मात्र उपचार पाउने व्यवस्था छ। त्यसको लागि पनि तीन महिना भित्रको मानसिक रोगलाई मात्र समेटेको छ। तर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले भने गन्तव्य देशबाट नै डाक्टरको उपचार विवरण लिएर आएमा बोर्डको विशेषज्ञ समितिको निर्णयको आधारमा रोगको अनुपातमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ।
कामदारको हकमा यस्ता कानुनी व्यवस्था गरिए पनि आफूले पाउने सुविधाको बारेमा सबै कामदारहरू जागरुक हुनु भने जरुरी छ। यसबारे नजान्दा कामदारको मृत्यु भएमा वा केही गम्भीर अङ्गभङ्ग भएमा मात्र क्षतिपूर्ति लिनका लागि उनीहरूका परिवारजन वा व्यक्ति स्वयम् वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र बीमा कम्पनी धाउने गरेको देखिन्छ।
अबका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने, गएका, फर्किएका र उनीहरूको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यस अनुरूपको सेवा सुविधाहरूको बारेमा तीनै तहको सरकारले बुझाउनु आवश्यक छ। सरकारको नीतिमै कमजोरी भएकाले रोजगारदाताले कामदारलाई ठग्ने गरेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउनुहुन्छ– ‘सरकारले श्रम सम्झौतामा सबै विषय समेट्न सकेको छैन, खाडी लगायतका मुलुकमा जोखिममा रहेका कामदारको वास्तविक अवस्था बुझ्ने गरेको छैन। यसको फाइदा रोजगारदाता कम्पनीले उठाएका छन्’। उनको भनाइमा वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न सुक्ष्म तहले समस्याको पहिचान गरी सबै पक्ष मिलेर यसलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ। श्रोतः आइएनएस –स्वतन्त्र समाचार
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
