दलाई लामाको उत्तराधिकार: भू-राजनीतिको नयाँ रणभूमि

सन् १९५० मा चीनले तिब्बतको सार्वभौमिकता अन्त्य गरी चीनमा समावेश गरेपछि र  त्यसको विरुद्ध १९५९ को विद्रोह असफल भएपछि १४औँ दलाई लामा तेन्जन ग्याछोले भारत पलायन भई धर्मशालामा निर्वासित सरकार केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन स्थापना गर्नुभएको थियो। १९९५ म चीनले आफ्नै छानिएको ११औँ पन्चेन लामालाई मान्यता दियो, जबकि दलाई लामाले मान्यता दिएका वास्तविक बालक गेन्दुन छोइकी न्यीमा त्यसयता बेपत्ता नै छन् — यसले चीनको  तिब्बती धार्मिक प्रक्रियामाथिको कडा नियन्त्रण देखाउँछ।

दलाई लामा र पन्चेन लामाबाहेक कर्मापा तिब्बती बौद्ध धर्मको तेस्रो प्रमुख अवतारी लामा वंश हो। कर्मापा, काग्यु सम्प्रदायको कर्म काग्यु शाखाका सर्वोच्च गुरु हुन्। यो लगभग ९ सय वर्ष पुरानो परम्परा हो  र वास्तवमा तिब्बती बौद्ध धर्ममा अवतारी पहिचान गर्ने सबैभन्दा पुरानो प्रणाली मानिन्छ। कर्मापामा पनि दलाई लामा जस्तै “दुई प्रतिद्वन्द्वी” उत्तराधिकारी विवाद चल्दै आएको छ। ओग्येन त्रिनले दोर्जे — १४ वर्षको उमेरमा तिब्बतबाट भागेर सन १९९९ मा भारत आइपुगेका र दलाई लामाबाट मान्यता पाएका थिए। उनी लामो समय अमेरिकामा  रहेपछि भारत फर्किने कोसिसमा छन्। अर्का  त्रिन्ले थाए दोर्जे नामका कर्मपा भारतमा अर्को गुम्बाले मान्यता दिइएका  प्रतिद्वन्द्वी कर्मापा थिए। तिब्बती समाजमा  अर्को एक  लामा परम्परा छ- शाक्य त्रीछेन।  यी शाक्यपा सम्प्रदायको प्रमुख हुन तर यो भने अवतारी प्रणाली होइन, वंशाणुगत उत्तराधिकार हो, जुन दलाई लामा, पन्चेन लामा र कर्मापाको ट्युल्कु प्रणालीभन्दा फरक छ।  यसरी दलाई,पन्चेन,कर्मापा र शाक्यपा — यी प्रमुख सम्प्रदायका आआफ्नै उत्तराधिकार परम्परा छन्, र हरेकमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक वा वैधानिक विवाद छ। ती विवादमा चीन निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो  भूमिका  चाहन्छ भने तिब्बती समाज र अझ निर्वासित तिब्बती समाज ती प्रक्रियामा आफ्नो हात माथि पार्न सङ्घर्षरत छन्।

चीनले २००७ मा नै राज्य धार्मिक मामिला ब्युरोको आदेश नम्बर ५ मार्फत सबै “जीवित बुद्ध” पुनर्जन्महरूमा राज्यको स्वीकृति अनिवार्य बनाइसकेको छ। बेइजिङका अनुसार तिब्बती बौद्ध धर्म चीनमै जन्मेको र “चिनियाँ विशेषता” भएको धर्म हो। तर तिब्बतीहरू भने यो मान्दैनन्।

चीनको यो केवल धार्मिक अडान मात्र होइन — चीनका लागि यो तिब्बतमाथिको राजनीतिक नियन्त्रण सुदृढ पार्ने र भावी तिब्बती धार्मिक नेतृत्वलाई राज्यको स्वार्थसँग मिलाउने रणनीतिको हिस्सा हो। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (जसलाई चीन “शिजाङ” भन्छ)नेपाल, भारत, पाकिस्तान  र भुटानसँग सीमा जोडिएको हुनाले, बेइजिङद्वारा नियुक्त दलाई लामा भविष्यमा चीनको कूटनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

चीनले हालैका वर्षहरूमा नेपाल, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र मङ्गोलिया लगायत एसियाभरका बौद्ध समुदायसँग सक्रिय सम्पर्क बढाएको छ, र आफ्नो भावी उम्मेदवारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। यस क्रममा नेपालमा तिब्बती मामिलाका छलफल र बहसको भेला र बैठकका चाप बढेका छन्।   यसअघि २०१६ मा मङ्गोलियाले दलाई लामालाई भ्रमणको अनुमति दिँदा चीनले सिमाना बन्द गरी ऋण वार्ता नै रोकेको उदाहरण पनि छ, जसले छिमेकी मुलुकहरूमाथि बेइजिङको दबाब कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

भारतले आधिकारिक रूपमा दलाई लामा र उहाँले स्थापित परम्पराले नै उत्तराधिकार निर्णय गर्ने बताएको छ। भारतीय केन्द्रीय मन्त्री किरण रिजिजुले पनि यही अडान दोहोर्‍याएका थिए। उनले भनेका थिए- भारतका लागि यो विषय केवल धर्मको मात्र होइन। १९५९ देखि दलाई लामा र तिब्बती निर्वासित सरकारलाई शरण दिएको भारतले आफूलाई “बौद्ध धर्मको मातृभूमि” का रूपमा प्रस्तुत गर्दै चीनसँग सफ्ट-पावर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।

२०२६ जनवरीमा प्रधानमन्त्री मोदीले “द लाइट एन्ड द लोटस” प्रदर्शनी उद्घाटन गरे, जसमा बुद्धका अवशेष मानिने पिप्राहवा रत्नहरू राखिएका थिए। यी रत्न सोथबीजको लिलामीबाट जोगाउन भारत सरकारले हस्तक्षेप गरेको थियो। साथै भारतले नेपालको लुम्बिनीमा चीन-समर्थित परियोजनाहरूको ठिक छेउमै एक करोड डलर लागतको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार भावी दलाई लामाको पुनर्जन्म भारतमै हुने उच्च सम्भावना छ, जसले चीनलाई थप असहज बनाउने नै छ।

यसमा नेपालको संवेदनशील भूमिका हुने नै छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र राजधानीका स्वयम्भुव तथा बौद्ध क्षेत्र प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा पर्न पुगेको छ। २०२४ मा लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन प्रमुखले बेइजिङद्वारा नियुक्त पन्चेन लामा ग्याइनछेन नोर्बुलाई निम्तो दिँदा विवाद सिर्जना भएको थियो। नोर्बुलाई चीनले सन् १९९० को दशकमा दलाई लामाले रोजेको ६ वर्षे बालक बेपत्ता भएपछि पन्चेन लामाका रूपमा स्थापित गरेको थियो, तर धेरैजसो तिब्बती बौद्धहरू र पश्चिमा जगतले उनलाई मान्यता दिएका छैनन्।

नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर र  भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि यो विवाद निकै असजिलो अवस्था हो — एकातर्फ ठुलो छिमेकी चीनसँगको आर्थिक-कूटनीतिक सम्बन्ध धान्नुपर्ने, अर्कोतर्फ भारत र पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र लुम्बिनीको धार्मिक-सांस्कृतिक महत्त्व पनि जोगाउनुपर्ने दबाब छ।

धेरै विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् — यदि बेइजिङले आफ्नै उम्मेदवार घोषणा गर्‍यो र निर्वासित तिब्बती नेतृत्वले अर्को छान्यो भने,  बौद्ध धर्म र तिब्बती सांस्कृतिक परम्परा नै विभाजित हुने खतरा छ। यसले विश्वभरका करिब ५० करोड बौद्ध अनुयायीहरूको धार्मिक निष्ठालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ। साथै यसले नेपाल,भारत-चीन सीमामा तनाव बढाउने र तिब्बतभित्र चिनियाँ निगरानी तथा विहार-गुम्बाहरूमाथि दमन थप बढ्ने छ। यसको पूर्व सङ्केत नेपालका सीमाहरू खास गरी कोदारी तातोपानी र रसुवागढी नाकामा बेला बेलामा अस्वाभाविक व्यवहारहरू देख्न थालिएको धेरै भइसक्यो।

दलाई लामाको उत्तराधिकार अब केवल तिब्बती बौद्ध परम्पराभित्रको आन्तरिक विषय रहेन। यो अहिले धर्म, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको जटिल त्रिकोणमा परिणत भएको छ।  यो “आध्यात्मिक शक्ति-सङ्घर्ष” ले चीन र भारत मात्र होइन,नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, थाइल्यान्ड जस्ता बौद्ध-प्रभावित मुलुकहरूलाई पनि आ-आफ्नो अडान लिन बाध्य पार्नेछ। आगामी वर्षहरूमा दलाई लामाको वास्तविक उत्तराधिकार प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिमा त  दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित नै छ।