तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
एकपटक मस्यौदा सार्वजानिक भएर पनि संसद्मा पेस हुन नसकी मन्त्रालयमै थन्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन पुनः लेखनकार्य सकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो ऐनका बारेमा मन्त्रीपरिषद्मा समेत कुरा उठाइसकिएको छ भने सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सबै कर्मचारीको हित हुने गरी निजामती सेवा ऐन बनाएर सहमतिका लागि अरु मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले आफू मन्त्री भएपछिको मुख्य काम नै निजामती सेवा ऐन ल्याउनु र प्रशासनभित्र सुशासन कायम गराउनु भएकाले यसअघि आफ्नो कारणले निजामती सेवा ऐन नरोकिएको प्रष्ट पार्नुभएको हो।
यसअघि आएको ऐनको मस्यौदामा ट्रेड युनियनका सन्दर्भमा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयकको कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। सो विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले थप अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले चालू अधिवेशनमा नै विधेयक पेस गर्ने तयारीका साथ काम गरेको दाबी गरे पनि केही असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाउन नसक्दा विद्येयक अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो।
निजामती सेवा ऐन समयमै ल्याउनुपर्ने काममा जसरी अवरोध आयो त्यस्तो अवरोध हरेक काममा आउने गरेको मन्त्री मोदीको भनाइ छ। मन्त्री मोदीका अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा पाँच महिनासम्म अन्य मन्त्रालय र कार्यालयमा पत्राचार गरे पनि ती निकायले मागअनुसारको जवाफ दिएका छैनन्। त्यस्तै कर्मचारी सरुवामा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले सरुवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो।
कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने उपाय खोज्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री मोदीका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङ र बलराम रिजालको संलग्नताका आन्तरिक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। सो कार्यदलले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने उपाय सुझाउने मन्त्री मोदीले जानकारी दिनुभयो।
अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी खटनपटनमा देखिएको समस्या सरुवा प्रणालीमा हुने चलखेल गर्दा नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारी दुर्गममा नजाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने बताउनुभयो। कर्मचारी सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नहुने हुँदा माथिल्लो तहबाट कर्मचारीको सरुवा गरी संघीय मन्त्रालयलाई जानकारीमात्र गराउने प्रवृति हावी भएको उहाँको भनाइ छ।
यसैगरी प्रशासनको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको कर्मचारी युनीयनलाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश र संघमा एक–एकवटा मात्रै कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री मोदीले ट्रेड युनियनबारे भएको बहसलाई समेत ध्यान दिएर मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेको जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै संघीय मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले निजामती ऐन जारी गर्न समूहगत ‘इन्ट्रेस्ट’ ग्रुपका कारण विभिन्न दबाब आउने गरेको बताउनुभयो। सचिव पुष्करले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्न प्रयासरत रहेको दाबी गर्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
