ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका कारण अस्थिर बनेको कोशी प्रदेश सरकारलाई बहुवर्षीय योजनाको दायित्व भने १४ अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ।
अघिल्ला प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन दक्षताबिना नै राजनीतिक स्वार्थप्रेरित जथाभावी योजना ल्याएर दायित्व थुपार्दा वर्तमान सरकारको जिम्मेवारीमा १४ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ दायित्व देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता पाएका करिब ३ सयभन्दा बढी बहुवर्षीय योजना प्रदेशमा सञ्चालनमा छन्। सडक, खानेपानी, भवनलगायत ती आयोजनाको १४ अर्बभन्दा बढी दायित्व सरकारको काँधमा छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशीका अनुसार सो मन्त्रालयबाट प्रदेशमा हाल बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सडक र पुल गरी ३० अर्बको योजना ठेक्का लागेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ललित चौधरीका अनुसार २६ अर्बको लागतमा बहुवर्षीय सडक र ४ अर्ब बढीका पुल ठेक्का लागेर निर्माणको चरणमा छन्।
सरकारमाथि ती दुवै बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको छ। त्यसैगरी भवन निर्माण योजनातर्फ पनि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको छ। यस मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त सडकसहित ६३ वटा सडक, ७७ वटा मोटरेबल पुल, ३२ वटा झोलुङ्गे पुल र ६३ वटा सहरी विकास तथा भवनतर्फको आयोजनाको काम ठेक्का लागेर निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
प्रदेश सरकारको सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश गौरवको एक मात्र आयोजना विराटचोक–पुष्पलाल चोक चार लेन सडकको काम अन्तिम चरणमा छ। प्रदेश सरकारले २२/१९ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमार्फत तीन प्याकेजमा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको छ। उक्त सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ र रमणएपेक्स जेभिले विराटचोक–नेताचोक र नेताचोक–मिलनचोक गरी दुइटा प्याकेजको १ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख ६२ हजारमा र मिलनचोक–पुष्पलाल चोकसम्म २.१९मिटर सडक र सिंघीया खोलाको पुल निर्माणार्थ लामारबानियाँ जेभीले ०७७ असार २९ मा ३८ करोड ३५ लाखमा निर्माण ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाएका छन्।
तीन वटै प्याकेजको गत आर्थिक वर्षसम्ममा १ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख ५३ हजार भुक्तानी भएको र अन्य भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ।
यसैगरी, उर्लाबारीको किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि जोडने प्रादेशिक सडक पनि निर्माणधीन अवस्थामै छ। कुल १९ किलोमिटर सडक ६७ करोड रुपैयाँमा २०७६ साल असोजमा ठेक्का लागेको थियो। उक्त सडक अहिले काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
त्यस्तै, सिँचाइ तथा खानेपानी विकास मन्त्रालय कोशीअन्तर्गत सञ्चालित बहुवर्षीय योजनाकोे दायित्व ३१ करोड ९९ लाख ६२ हजार रहेको छ। सिँचाइ तथा उर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सिँचाइ तथा ऊर्जा महाशाखाका इन्जिनियर कैलाश लाभका अनुसार खानेपानीतर्फ प्रदेशमा हाल १९ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा छन्। ती योजनाको ठेक्का सम्झौता ५३ करोड २२ लाखमा भएको थियो।
सोही मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ४२ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा छन्। कुलो, नाला तथा भूमिगत सिँचाइलगायतका आयोजनाको ७० करोड दायित्व प्रदेश सरकारमाथि छ।
त्यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणका ८, ताप्लेजुङमा एउटा पहिरो नियन्त्रण, १ सय ३ वटा सिँचाइ आयोजना र ४७ वटा भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको काम भइरहेको छ।
यसबाहेक, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत ६८ करोड २६ लाख ६१ हजारको लागत इस्टिमेटको रंगेली नगरपालिकास्थित पर्यटकीय धार्मिक स्थल संसारीमाई स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विराटनगरमा मुस्लिम सामुदायिक भवन, सुनसरीको कोसी नगरपालिकामा मत्स्यगन्धा फनी पार्क र पाँचथरको फिदिम र फाल्गुनानन्द नगरपालिकामा महागुरु फाल्गुनानन्द पार्क निर्माणका लागि ५८ करोड ३४ लाख ६ हजारमा ठेक्का लागेको छ।
ठेक्का सम्झौता रकममध्ये २४ करोड ५७ लाख ११ हजार भुक्तानी भएको र ४० करोड १६ लाख ९७ हजारको काम भएर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ।
कोशी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई र त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आ–आफ्ना काम र योजना देखाउने होडबाजीका कारण यति धेरै दायित्व पछिल्ला सरकारको काँधमा जाने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो।
अर्थविद् प्रा।डा. वेदराज आचार्यले मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अनावश्यक योजना ल्याएर प्रदेश सरकारको दायित्व बढाउने कार्य सर्वथा अनुचित भएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेशको स्रोतले धान्न सक्ने दीर्घकालीन महत्वको बहुवर्षीय योजनाको दायित्व सिर्जना गरेर काम अघि बढाउँदा अनावश्यक टुक्रे र कार्यकर्ता पाल्ने योजनामा बजेट खेर नजाने अवस्था निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो।
यसअघिको हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
कोशी सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेटको आधाभन्दा बढी रकम पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको थियो। पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये सडक पूर्वाधार र सहरी विकासका लागि ११ अर्ब ४१ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधारको बजेट कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
बहुवर्षे सडक पूर्वाधारको दायित्व र नयाँ आयोजनाका लागि ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये निर्माणाधीन ७८ वटा प्रादेशिक लोकमार्गका लागि मात्रै ४ अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याइएको छ। तर अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि आएको बजेटमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको प्रतिस्थापनसमेतलाई समेटेर नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक बनाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७९ हजार बजेट खर्चेको थियो। संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई र दोस्रो राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्याकालको नयाँ सरकारलाई १९ अर्ब ५० करोड दायित्व छाडेर गएको थियो।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री भएका थिए। प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राईले पहिलो प्रदेश सरकारको नेतृत्व साढे तीन वर्षसम्म सम्हाल्नुभएको थियो। त्यसपछिका दुई महिना एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य र पछि ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो।
दोस्रो कार्यकालको ९ महिनामा हालसम्म दुई/दुई पटक गरी हिक्मत कार्की र उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएको छ। पछिल्लो समय प्रदेशको सरकारको मुख्यमन्त्री एमालेका नेता हिक्मत कार्कीले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
