चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही 
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही
रुपन्देहीका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको नाममा उपभोग गर्दै नगरेको विद्युत् महसुल तिराउन खोजेर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्।
रुपन्देही उद्योग संघले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीले आफूहरूले माग नगरेको र कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासि २०७६ मा बिल आउंदा अचम्म परेको बताए। साँच्चिकै ट्रंक लाइन दिएको भए ४ वर्षसम्म बिल किन नदिएको भन्दै उनीहरूले प्राधिकरणका कर्मचारीले गैरकानुनी ढंगले बक्यौता बिल पठाएको बताए।
भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुवै नभएकाले उद्योगीहरूले उपभोग गनरेको लाइनको महसुल तिर्न नसक्ने बताउनुभयो।
‘प्राधिकरणका कर्मचारीको गल्तीको भारी उद्योगीले बोक्न सक्ने कुरा हुन्न। अरू बेला महिना महिनामा आउने बिल २०७२ देखि ७६ सालसम्म नदिएर एकैचोटी ४ वर्षको बक्यौता देखाउनु सरासर गैरकानुनी र अन्याय हो।’
२०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख पुर्याइएको भन्दै उहाँले प्रयोगै नगरेको विद्युत् महसुल नतिर्ने बताउनुभयो।
‘सरकारले अन्यायपूर्वक जबर्जस्ती तिराउन खोजेमा उद्योग बन्द गरेर विदेश पलायन हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणकै कर्मचारीले अनौपचारिक कुराकानीमा तपार्इंहरूले बक्यौता तिर्नुपर्ने नरहेको भने। तर बिल पठाउन छाड्दैनन्।’
रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुष्प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
आफू ४ वर्षअघि अध्यक्ष हुँदादेखि यो समस्याबाट उद्योगी पीडित भएको र अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान नहुनुले सरकार निकम्मा देखिएको बोहराले बताउनुभयो। ‘उद्योगीले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको देखिन्न। तर पनि प्राधिकरणले जबर्जस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोबल गिरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
बोहराका अनुसार विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले २०७२ भदौदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन खपत गरेको भन्दै ४ वर्ष पछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६.६७ प्रतिशत बृद्धि गरी थप महशुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन।
समस्या समाधानका लागि विगतमा संघबाट पहल भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत् नियमन आयोगलाई विवाद निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सोमाथि हालसम्म निर्णय विचाराधीन रहेको बोहराले जानकारी दिनुभयो।
तथापि विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउन धम्कीपूर्ण पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सो उपरको जरिवाना २०८० भदौ मसान्तभित्र (एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म) नबुझाएमा नियमानुसार कारबाही हुने बताएपछि उद्योगीहरू आन्दोलित भएका छन्।
विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रंक लाइनसरहको महसुल वुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगले माथि उल्लेखित कुनै किसिमको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको र ट्रंक लाइनसम्बन्धी छलफल र सहमति नै नभएको उद्योगीको भनाइ छ।
विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले प्राविधिक अस्पष्टता र आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा उद्योगमा ट्रंक लाइन सेवा जडान गरिएको भनिएको सो अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणले पटक–पटक प्रकाशित गरेको औद्योगिक ग्राहक लोडसेडिङ तालिका अनुरूप नै उद्योगले चरम लोडसेडिङ खेप्दै आएको र विवाद उच्च अदालत बुटवल इजलासमा समेत दर्ता भएको अवस्थामा प्राधिकरणको धम्कीपूर्ण पत्रले असाध्यै ठुलो मानसिक तनाव सहनु परेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताउनुभयो।
कानुनसम्मत नरहेको बक्यौता रकम असुल उपर गर्न दबाब सिर्जना गरिरहँदा र मुद्दालाई समेत प्रभावित पर्ने उद्देश्यले पछिल्लो पत्र पठाएको देखिएकाले संघले चिन्ता प्रकट गर्दै भत्र्सना गरेको छ। प्राधिकरणले एकाधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै न्याय र कानुनको समेत अवहेलना गर्दै एकलौटी ढंगबाट उद्योगहरूमाथि पटक–पटक प्रहार गर्नुले प्राधिकरणको नियतमाथि नै शंका लागेको उद्योगीको तर्क छ।
उद्योगमाथिको यो बज्रपातले औद्योगिक विकास र आर्थिक उन्नतिमा अवरोध खडा हुने भन्दै प्राधिकरणबाट भएको अन्याय रोक्न र सहज वातावरणमा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योगीले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले उद्योगीसँगै आम व्यवसायी र निजी क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार उदासीन र गैरजिम्मेवार बन्दा मुलुकबाट युवाशक्तिको विदेश पलायन र सरकारप्रति निराशा बढेको बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
- तिलोत्तमामा ‘एक्स्ट्राटेक लिजेन्ड कप’ हुने
- दूध उत्पादनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान
- ६ अर्ब १८ करोडको लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बन्ने
- लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर
- ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सप्ताहमा लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट
- धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल ‘गौमुखी’ जहाँ भक्तजन जोडी जुराउन पुग्दछन्
- लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना
- लुम्बिनी सरकार गठनयता अख्तियारमा तीन सय २२ वटा उजुरी
- लुम्बिनीमा पर्यटक बढे पनि कोरोना अघिको लयमा फर्किनै सकस
