तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
हेलो सरकार ! कसरी राहदानी फाराम भर्ने? कसरी रिचार्ज गर्ने ? बत्ती धेरै जाने आउने भयो किन हो ? ‘सरकारी कर्मचारीले रुखो व्यवहार गर्छन्, कसरी राम्रो सेवा पाउने? कर्मचारी कार्यालय समयमा कार्यालयमा उपस्थित भएनन्, काममा ढिलासुस्ती भयो, स्थानीय तहमा किन विकास निर्माणको कार्य चुस्त भएन ?
यी गुनासा तथा प्रश्नहरू सरकारी सेवा प्रदान गर्न बसेका कर्मचारीको कार्यशैली तर्फ लक्षित गरी नगरिकले उठाएका केही उदाहरण मात्र हुन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आम जनताका गुनासा सम्बोधन गर्न भनी २०६८ सालमा हेलो सरकार सेवा सुरु गरेपछि आम सर्व साधारणले यसरी प्रश्न तथ गुनासो गर्ने ठाउँ पाएका थिए ।
नागरिकको गुनासो सुनेर तत्काल समाधान को पहल गर्न २०६८ देखि २०७२ सम्म २४ सै घण्टा निरन्तर सुचारु भएको होलो सरकार सेवा २०७२ सालको भूकम्पपछि हेलो सरकार २४ घण्टे सेवाबाट १४ घण्टामा झारिएको थियो। गुनासो सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले प्रभावकारी तवरले गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो आएपछि गत भदौ १७ गतेदेखि भने यसलाई पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत असोज १७ गते सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई अझै घनीभूत गराउन र शासकीय प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सक्रिय तथा सशक्त बनाउने अवधारणाका साथ १२ वर्ष अघि सुरु भएको हेलो सरकारलाई आजदेखि २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई कृत्रिम बौद्धिकतासँग आबद्ध गर्नेलगायत नागरिकका उत्कृष्ट विचार लिने ‘क्राउडसोर्स गभर्नेन्स’का रूपमा विकास गर्न अपरिहार्य भएको आवश्यकता समेत औँल्याउँदै सरकारका सबै निकायलाई नागरिकका गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले १७ असोजमा बिगु गाउँपालिका दोलखाको गुनासो सम्बोधन गरेर हेलो सरकारको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सोमबार हेलो सरकारमा फोन गरेर ओखलढुङ्गा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–८ की देवीमाया दर्जीले शिक्षण अस्पतालमा ‘बेड’ नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो । गुनासोपछि तत्कालै शिक्षण अस्पतालसँग समन्वय गरी बेडको प्रबन्ध गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको हेलो सरकार कक्षबाट हाल एक उपसचिवको नेतृत्वमा तीन सिफ्टमा २४ जनाले हेलो सरकार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। हेलो सरकारले नागरिकबाट आएका गुनासा टिपेर सम्बन्धित निकायमा समाधानका लागि निर्देशन दिन्छ । सम्बन्धित निकायले गुनासोको सुनुवाइ गर्छन् र समस्यामा परेका सर्वसाधारणले केही राहत पाउँछन् ।
कस्ता आउँछन् गुनासा?
हेलो सरकार शाखाका अनुसार हेलो सरकारमा सामान्य सरकारी कार्यको प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न सोधिन्छ भने सरकारी काममा भएका ढिला सुस्ती अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका विषयमा गुनासा टिपाइन्छ । सरकारले ‘हेल्लो सरकार’को २४ घण्टे सेवा सुरुवात गरेपछि नागरिकले फोन गरेर गुनासा टिपाउने क्रम बढ्न थालेको छ। कतिपय गुनासा कार्यान्वयन प्रक्रियामासमेत गएपछि यसप्रति नागरिकको विश्वाससमेत बढ्न थालेको छ।
एक महिना अघि मात्र हेलो सरकारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल परीक्षा बोर्डले प्रदान गर्ने समकक्षता प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको, विकास निर्माणका नाममा ठगी भएको, शिक्षा तथा निजामती विधेयकका विषयमा, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको, स्वास्थ्य बिमा सरकारी अस्पतालमा मात्र भएको, अदालतको कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको तथा नेपाल प्रहरीको कामकारबाही तथा आचरणसँग सम्बन्धित गुनासोको सङ्ख्या उच्च रहेको सो शाखाले जनाएको छ । त्यस्तै अन्य गतिविधिको उजुरी, नागरिकता सम्बन्धी लगायत पनि हेलो सरकारमा धेरैजसो आइरहने गुनासा हुन्।
हेलो सरकारमा खास गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका आपत्कालीन मुद्दा, सम्बन्धित निकायले समाधान गर्नुपर्ने समय लाग्ने खालको गुनासो पनि आउने गरेका छन्। तर, कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नहुँदा गुनासो सुनुवाइमा अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, क्षेत्राधिकारको समस्याका कारण गुनासो कसले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नहुँदा र निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई पठाउने कि सरकारी निकायलाई पठाउने हो स्पष्ट नहुँदा थुप्रै गुनासो सम्बोधनमा चुनौती देखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
एक दशकको अन्तर, उस्तै प्रकृतिका गुनासा
हेलो सरकारकमा हाल जस्ता किसिमका गुनासाहरू आउँछन् विगत एक दशक अघि पनि उस्तै प्रकृतिका गुनासाहरू आउँथे । विगतमा पनि आम जनतालाई सरकारी सेवा दिन खटिएका कर्मचारीहरू सेवा प्रति उत्तरदायी नभएको कारण सेवाग्राही समस्यामा परेको सम्बन्धमा गुनासा आउने गर्थे । अहिले पनि त्यस्तै गुनासा बढी आउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा लोभ देखाएर ठगियो, अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी भइरहेको छ, पुलको व्यवस्था होस्, पासपोर्ट बनाउँदा व्यापक अनियमितता हुन्छ, विद्यार्थीले सार्वजनिक यातायातमा छुट पाएनन्, एटिएमबाट पैसा आएन तर ब्यालेन्स भने घट्यो , टेलिफोन सेवा गुणस्तर हीन भयो भन्ने जस्ता गुनासा विगतका वर्षहरूमा पनि बारम्बार आउने गर्थे । तिनै प्रकृतिका गुनासा अहिले पनि दोहोरिएको हेलो सरकारको प्रगति विवरण अध्ययन गर्दा प्रस्ट हुन्छ ।
अहिले पनि आम नागरिकले सडकहरू जीर्ण भए । खानेपानीको निकै समस्या छ । राजमार्गका रेष्टुराले बेस्सरी ठगे । सार्वजनिक सवारीमा पाकेटमारको बिगबिगी बढ्यो । औषधि पसलले मूल्यमा ठगे । वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको उजुरी उपर कारबाही भएन भन्ने उजुरी आएका हुन्छन् । त्यस्तै सार्वजनिक जमिन व्यक्तिले अतिक्रमण गरे । सडकमा अत्यधिक जाम हुन थाल्यो । तरकारी बजारमा बिचौलियाले दुःख दिए । मूल्यवृद्धि रोक्नु प¥यो भन्ने जस्ता उजुरी पनि हरेक महिना पर्ने गर्छन् । धेरैजसो गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।
यस्तो छ समाधानको प्रक्रिया
यसरी प्राप्त गुनासोको तत्काल सम्बोधन हुने हेलो सरकारले जनाएको छ । हेलो सरकारले गुनासो आउने बित्तिकै फछ्यौटको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउँछ । यसरी लेखि पठाएपछि हेलो सरकारको जिम्मेवारी पनि सकिन्छ र यसैलाई गुनासो फर्छ्यौट भएको मानिन्छ । हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासो मध्ये अवस्था र महत्वका आधारमा कुनैलाई उच्च प्राथमिकता, कुनैलाई प्राथमिकता र कुनैलाई साधारणमा वर्गीकरण गरी विभिन्न निकायमा फछ्यौटका लागि पठाइन्छ । यसरी गुनासो पठाउने क्रममा हेला सरकारले संवेदनशील गुनासोका सम्बन्धमा तुरुन्त आवश्यक कारबाही गरी सम्बन्धित गुनासोकर्ता लाई पनि जानकारी दिन निर्देशन दिन्छ ।
यस क्रममा गुनासाबारे आवश्यक कारबाही गरी गुनासो कर्तालाई जानकारी दिन, प्रचलित कानुन अनुसार गर्न, आगामी नीति निर्माण गर्दा समावेश गर्न,कार्य फर्छ्यौट गरी प्रगति पठाउन तथा अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरी फर्छ्यौट गर्ने गर्छ । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासाहरू सीधै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । गुनासाहरू सम्बोधनका निम्ति ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’समेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त टिमले सम्बन्धित निकायमा पठाइएका गुनासाहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्नुका साथै गुनासो सम्बोधनका लागि पहल गर्नेछ ।
यसरी तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारका तीन जना उपसचिवसहित २५ जना कर्मचारी खटाइएको छ ।आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरी ‘इन्टर्न’मा आवश्यक मात्रामा विद्यार्थी लिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसअघि हेलो सरकार दुई सिफ्टमा सीमित कर्मचारीले सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
समस्यामा परे वा ठगिए ११११ मा फोन गर्नुस्
हेलो सरकारले विभिन्न बहानामा आमजनता ठगिने सम्भावना हुने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा हेलो सरकारलाई खबर गर्न आग्रह गरेको छ । ११११ मा फोन गरेर नागरिकले जहाँ जस्तोसुकै समस्या भए पनि हेलो सरकार समक्ष उजुरी गरेर सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरेमा सम्बन्धित कार्यालयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिने हेलो सरकार इकाईले जनाएको छ । फोन, इमेल, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल, भाइबर, ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट समेत गुनासो टिपाउन सकिने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमबाट मात्र सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा सेवा विस्तार गरिएपछि एनसेलबाट समेत गुनासो राख्न सकिने भएको छ । हेलो सरकारको डेस्कले प्राप्त गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै, भौतिक रूपमै उपस्थित भई गुनासो गर्ने पनि पाइन्छ । यसरी गुनासो गर्नेको सङ्ख्या समेत उल्लेख्य छ। प्राय २४ घण्टामा ८० वटा सम्म गुनासो आउने गर्छन् । ‘हेलो सरकार’ सेवाको टोल फ्री नं ११११ मा गत भदौ १७ गतेदेखि हालसम्म जम्मा दुई हजार छ सय ५० टेलिफोन आएको छ । हेलो सरकारमा टेलिफोन मात्र दैनिक सरदर एक सय ५० को सङ्ख्यामा आउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै भाइवर, ह्वाट्सएप, इमेल, सेलफोन, पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरमा आउने गुनासोको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ । उक्त अवधिमा वेब पोर्टलमा इन्ट्री गरेका गुनासोको सङ्ख्या एक हजार आठ सय आठ रहेको छ । धेरै गुनासोहरू आपत्कालीन मुद्दाहरूमा टेलिफोनबाटै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी गुनासो सम्बोधन गर्ने गरिएको हेलो सरकार इकाईको दावी छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
