तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
कतै आवश्यकता भन्दा बढी त कतै अभाव रहेको कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेतर्फ सरकारी कार्यालयहरूले उदासीनता देखाएका छन्। सरकारी कार्यालयहरूको सुस्त कार्यशैली कै कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी प्रशासनलाई छरितो बनाउन गरेको घोषणा समेत अपूरै रहने देखिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा विद्यमान संरचना र कर्मचारीको दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रयासरत रहेको दाबी गर्छ तर प्रगति भने अपेक्षित छैन।
मन्त्रालयले सरकारी निकायहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न गत मङ्सिर भित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सर्भे गरिसक्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र गरेको थियो। तर हालसम्म दुई बटा सरकारी कार्यालयले मात्र ओएनएम सर्भे गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको ओएन्डएम मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २१ मङ्सिरमा स्वीकृत भएको जनाएको छ।
तोकिएको अवधि भन्दा करिब दुई साता ढिलो गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको पुनर्संरचनासहित सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएको छ। गत पुस १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ओएनएम स्वीकृत गर्दै ६८ दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार २९ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५०, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६ एवं सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ओएनएम गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो। तर मन्त्रालयले परिपत्र गरे अनुरुपको कार्य गर्न विभिन्न सरकारी निकायले अटेरी गरेका छन्।
सरकारी कार्यालयको अटेरीपनका कारण सरकारले सङ्घमा आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न गरेको प्रयास समेत अधुरै रहेको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने गरी गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सहसचिवको सरुवाले सर्भेमा अवरोध
कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार ओएन्डएमको काममा बढीमा ५ महिनाको समय लाग्छ। निजामती सेवा ऐनले पनि कार्यक्रम, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति र वित्तीय पक्षसमेतका आधारमा विश्लेषण गरी ओएन्डएम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्य बोझ विश्लेषणमा सबैभन्दा बढी समय लाग्छ।
मन्त्रालयले पनि सोही व्यवस्थालाई आधार मानी परिपत्र गरेको थियो। तर मन्त्रालय र निकायहरूले काममा ढिलासुस्ती गरेको कारण परिपत्र गरेको ६ महिना सम्म कतिपय निकायले अध्ययन आरम्भ मात्र गरेका छन् भने कतिपय मन्त्रालय र निकायले ओएन्डएम समिति गठन मात्र गरेका छन्। त्यस्तो कुनै कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोलाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरू सहसचिवको सरुवा प्रक्रियामै अल्झिएका कारण ओएन्डएमको कार्यमा अवरोध पुगेको हो। किनभने ओएन्डएम समितिको संयोजक सहसचिव रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेयता नै तीन पटक ठुलो सङ्ख्यामा सहसचिवको सरुवा भएको छ। सरकारले गत भदौमा सङ्घ तथा प्रदेशस्थित मन्त्रालय, कार्यालय, तथा आयोगमा कार्यरत ५८ जना सहसचिवको एकै पटक सरुवा गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को ७ मङ्सिरमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार ७१ जना सहसचिवहरूको सरुवा भएको थियो भने माघको पहिलो साता सरकारले २९ जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो।
मन्त्रालयको सङ्गठन विकास शाखाका अनुसार ओएन्डएम समितिले संविधानको अधिकार सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीका आधारमा सङ्घीय मन्त्रालय र निकायहरूको कार्यक्षेत्रको किटान र कार्य प्रकृतिको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन दिनुपर्छ। साथै सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक दरबन्दी कटौती गर्ने नीति लिएका कारण ओएन्डएम सर्भेका लागि समय लागेको सङ्गठन विकास शाखाको दाबी छ।
विभिन्न निकायको ओएन्डएम सर्भेको स्थिति
ओएन्डएम सर्भेको लागि परिपत्र गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हालसम्म सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन भई प्रारम्भिक छलफलका आधारमा प्रतिवेदन लेखनको कार्य थालनी मात्र भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको तथा प्रारम्भिक छलफल भई कार्य बोझ विश्लेषणका आधारमा लागि विभाग स्तरमा कार्य भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि हालसम्म प्रतिनिधि मात्र तोक्न भ्याएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको र प्रारम्भिक छलफल भएको छ। यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको बताइएको छ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको र प्रारम्भिक छलफल भएको जनाएको छ भने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यका लागि प्रारम्भिक छलफल भएको बताएको छ। यसै गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको र विश्लेषणका आधारमा लागि विभाग स्तरमा कार्य भइरहेको दाबी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन भई कार्य आरम्भ भएको छ। यता अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै विभाग स्तरीय निकायमा उपसमिति गठन भई समितिमा प्रतिवेदन पेस भएको बत्ताइएको छ।
यसै गरी सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको जनाएको छ। हुलाक सेवा विभाग र मुद्रण विभागको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भई प्रतिवेदनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। त्यस्तै नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० मा नयाँ पद, नाम थप गर्ने कार्यका लागि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको रहेको छ भने अन्य विभागको हकमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइ प्रारम्भिक छलफल आरम्भ गरेको छ। कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको तथा प्रारम्भिक छलफल भएको छ।
यसै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि मात्र तोकेका छन् भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको र प्रारम्भिक छलफल भएको जनाएका छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालय भने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी निरन्तर आफ्नो कार्य भइरहेको, प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई सुझाव र पृष्ठपोषण दिइएको जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी प्रारम्भिक छलफल भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य भने अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस भएको छ। निर्वाचन आयोगले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, महालेखानियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, तथा राष्ट्रिय दलित आयोगमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि तोकी पठाइएको र प्रारम्भिक छलफल भएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी कार्य आरम्भ भएको बताएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिँदै, कस्ता छन् सुविधा?
