चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही 
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही
लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार गठन भएयता अख्तियारमा तीन सय सय २२ वटा उजुरी परेका छ । प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो छ । उजुरीमध्ये आयोगले एक सय ६२ वटा फर्छ्योट गरेको छ भने एक सय ६० वटा उजुरी छानबिनकै क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
उजुरी परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ । एक सय छ वटा परेका उजुरी मध्ये ६८ वटा फर्छ्योट भएका छन् भने ३८ वटा बाँकी छन् । सबैभन्दा कम सामाजिक विकास मन्त्रालयको उजुरी छ । जसमा एउटा उजुरी परेको र त्यो फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७९ वटा उजुरी परेका छ । जसमध्ये २३ वटा फर्छ्योट भइसकेका छ भने ५६ वटा मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५५ वटा उजुरीमध्ये ३५ वटा उजुरी फर्छ्योट भइसकेका छ । २० वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ३१ वटा उजुरीमध्ये १० वटा फर्छ्योट भएका छ । बाँकी रहेका २१ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छन् । उद्योग पर्यटन मन्त्रालयका ११ वटा उजुरी मध्ये चार वटा फर्छ्योट भएका छन् भने सात वटा अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सात वटा उजुरी परेकोमा चार वटा उजुरी फर्छ्योट भएको र तीन वटा उजुरी अनुसन्धानमै रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको दुई वटा उजुरी परेको दुवै उजुरी फर्छ्योट भइसकेको छ । गृह मन्त्रालय सम्बन्धी दुई उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये एउटा फर्छ्योट भएको र एउटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छ । साथै, प्रदेशसभाको एउटा उजुरी परेको र त्यो अनुसन्धानको क्रममा रहेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया परिपालना नभएको, योजना तर्जुमा मापदण्ड पालना नभएको, हचुवामा बहु वर्षे योजना तथा स–साना योजना छनोट गर्ने र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति बढेको, प्रदेश र स्थानीय तह बिच योजना तथा कार्यक्रममा कमजोर समन्वय, योजनामा दोहोरोपना भएको जस्ता विषयमा उजुरी परेका छन् ।
यस्तै वार्षिक खरिद योजना तथा पूर्व तयारी नगरी वर्षको अन्त्यतिर सोझै मालसामान खरिद गर्ने गरेको, बिना कारण ठेक्काको म्याद थप गर्ने, नियतवश अस्वाभाविक भेरियसन गर्ने, पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाएको देखिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयहरूमा आवश्यकता र क्षमता भन्दा बढी परामर्शको नाममा पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका कार्यहरू गरी गराई गैर भुक्तानी लिने दिने गरेको जस्ता समस्या देखिएका छन् । वस्तु खरिदमा स्पेसिफिकेसन तथा प्राविधिक निरीक्षण प्रतिवेदन बनाउने गरेको नपाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
खरिदमा प्रतिस्पर्धा कम गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । ठुलो प्याकेज बनाउने, टुक्रा पारेर खरिद गर्ने, कसैलाई लक्षित गरेर मूल्याङ्कनको आधार तय गर्ने, बोलपत्रको सट्टा धेरै वटा सिलबन्दी दरभाउ पत्र निकाल्ने, जटिल काम पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने र सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।
‘उपभोक्ता समितिको क्षमता छैन तर कालोपत्रेको काम पनि त्यहीँबाट गराउने गरिएको छ । नाम उपभोक्ताको काम ठेकेदारको भइरहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई पनि मसिनो ढङ्गले अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’ ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर अनियमित तरिकाले भुक्तानी दिने गरिएकोसमेत पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी आउँदा पनि स्टिङ्ग अपरेशन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले पीडितहरू मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा पैसाको लेनदेन भइरहेका जस्ता उजुरी लिएर आफू कहाँ आउने गरे पनि स्टिङ्ग अपरेशन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले अदालतको फैसलाका कारण स्टिङ्ग अपरेशनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएकोप्रति गुनासो गर्नुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पैसा दिएर, खुवाएर स्टिङ्ग अपरेशन गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको थियो ।
उक्त फैसलाको कारणले गर्दा अहिले मालपोत, यातायात कार्यालयमा कसैले खुलेआम घुस खुवाइराखेको छ भने पनि सोझै गएर अप्रेसन गर्ने अवस्था आउँदैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘निवेदक स्वयंले आफै पैसा दिन सक्दैन । अहिले हामीलाई कानुनी रूपमै रोकिएको छ ।’
राईले सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारको रहेको बताउनुभयो । ‘नियम अनुसार काम गर्ने र सुशासन कायम गर्न सरकारले ध्यान दिने हो भने धेरै कुरा आफै समाधान भएर जाने थिए’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी तीन तहका सरकारकै हो ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘विकासलाई नरोक्ने गरेर भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्नुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले अख्तियारमा उजुरी पर्ने बित्तिकै काम रोक्ने प्रवृत्ति छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले एउटै विषयको उजुरी तीन ठाउँमा जाने र तीन ठाउँमा जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । यसलाई एउटै ठाउँमा जवाफ दिए पुग्ने बताउनुपर्ने देख्छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई पनि आउने उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने गरी जनशक्तिको व्यवस्था छैन ।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
- तिलोत्तमामा ‘एक्स्ट्राटेक लिजेन्ड कप’ हुने
- दूध उत्पादनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान
- ६ अर्ब १८ करोडको लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बन्ने
- लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर
- ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सप्ताहमा लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट
- धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल ‘गौमुखी’ जहाँ भक्तजन जोडी जुराउन पुग्दछन्
- लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना
- लुम्बिनीमा पर्यटक बढे पनि कोरोना अघिको लयमा फर्किनै सकस
- बाह्य पर्यटक बढाउन तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने होटेल व्यवसायीहरूको माग
