तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सचिवको संख्या बढि भएर निजामती प्रशासनको आलोचना हुन थालेपछि सचिवको दरबन्दी घटाउन सुझाव दिइएको छ। विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी समक्ष सचिवको दरबन्दी घटाउन सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव पदको दरबन्दी नराख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा गठित सचिव दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले सचिवको दरबन्दी कायम गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारभूत सिद्धान्त तथा कार्य विश्लेषण, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, कार्यक्रम र औचित्यको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मौजुदा दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो।
कार्यदलका सदस्य समेत रहनुभएका तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार सरकारले यो सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि ६० अतिरिक्त सचिव पदको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने छ।
कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सडक विभाग, कृषि सेवा विभागजस्ता ठूला विभागमा अतिरिक्त सचिव राख्न सुझाव दिइएको छ।
| अहिले संघका रहेका २१ मन्त्रालय हरेकमा एक जना सचिव हुनुपर्ने हो। तर संघ र प्रदेशमा गरी ७४ सचिवको दरबन्दी छ। सरकारले २०७५ फागुन १६ गते कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरी ३० मन्त्रालय रहेकोमा सो संख्या घटाइ प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित २२ वटा मन्त्रालय कायम गरेको थियो। मन्त्रालय घटाएपनि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिवको संख्या नघटाएको कारण हाल एक मन्त्रालयमा दुई भन्दा वढी सचिव कार्यरत रहेका हुन्। |
हाल संघीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा ७४ सचिव कार्यरत छन्। सचिवको दरबन्दी घटाइएपछि सचिव दरबन्दी संख्या घटेर ४६ कायम रहने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी कार्यदलले सचिव बढुवा गर्दा अतिरिक्त सचिवमध्येबाट वरिष्ठतमलाई आधार बनाउन सुझाव दिएको छ। सचिवको संख्या घटाएपनि कार्य अवधि भने हाल कायम रहेको पाँच वर्ष नै राख्न सुझाव दिइएको छ।
अहिले संघमा २१ मन्त्रालय छन्। हरेक मन्त्रालयमा एक जना सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर संघ र प्रदेशमा गरी ७४ सचिवको दरबन्दी छ। लामो समयको छलफल पछि सचिवको दरबन्दी घटाउने निष्कर्षमा प्रशासकहरू पुगेका छन्।
सरकारले २०७५ फागुन १६ गते कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरी ३० मन्त्रालय रहेकोमा सो संख्या घटाइ प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित २२ वटा मन्त्रालय कायम गरेको थियो। मन्त्रालय घटाएपनि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिवको संख्या नघटाएको कारण हाल एक मन्त्रालयमा दुई भन्दा वढी सचिव कार्यरत रहेका हुन्।
यसैगरी सरकारले मन्त्रालय संख्या कटौती गर्दा दुई वा त्यसभन्दा बढी सचिव भएका मन्त्रालयबाट एउटाले अवकाश पाएपछि त्यो पद स्वतः खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो तर सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले उद्योग, कृषि, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ गरी ६ वटा मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिव छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सात जना सचिवको दरबन्दी छ।
देश संघीयतामा गएपछि संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर २१ मा झारियो। मन्त्रालयको संख्या घटाएपनि सचिवको संख्या नघटाएको कारण नेपालको निजामती प्रशासनको आलोचना हुन थालेपछि गत माघमा निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को आवश्यकता र दरबन्दी संख्या पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले पुनरावलोकनको प्रस्ताव अघि सारेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ १० मा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा सदस्य छन् तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सदस्यसचिव रहेका थिए।
कार्यदलले विभिन्न आयोग र निकायमा रहेको सचिव दरबन्दी आवश्यक भए नभएको अध्ययन गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा पठाउने सचिव तथा (संघको सहसचिव) को व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव दिएको छ। अहिले प्रदेश सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन प्रदेशका मन्त्रालय फुटाउन थालेका छन्। कार्यदलले मन्त्रालय बढेसँगै संघले खटाउने सहसचिवको व्यवस्थापनका लागि पनि सुझाव दिएको जनाएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि हाल कायम रहेका आधारका अतिरिक्त कम्तीमा ५० वर्ष उमेर पुगेको, विभागीय कारबाहीमा नपरेको, अतिरिक्त सचिव पदमा बढुवा हुनका लागि दरबन्दी उपलब्ध भएसम्म प्रदेशस्तरमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी प्रतिवेदनमा प्रदेशमा खटाइएका सचिवले कम्तिमा एक वर्ष काम गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
साथै संघका मन्त्रालय, विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सचिव राख्ने र अरु निकायहरूमा अतिरिक्त सचिव खटाउन सुझाव दिइएको छ। यस्तै एउटै मन्त्रालयमा दुई समानस्तरका सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर एक मात्र कायम गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ। सचिव कटौती गर्दा बढुवा व्यवस्थामै कडाइ गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था ल्याउन पनि कार्यदलको सुझाव छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
