कोलकाता भारत – नेपालका लागि हुने तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको सबै खालका कार्गोका लागि ‘इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टर एक्सचेन्ज’ (इडीआई) अनिवार्य गरिएपछि सहजता आएको छ। ‘इडीआई’ लागू गर्ने विषयमा एक दशक देखि प्रस्तावित गरिए पनि औपचारिक रुपमा यसलाई लागू गर्न सकिएको थिएन। अहिले इडीआई पूर्ण रुपमा लागू भएपछि अपेक्षा अनुसार यसले व्यापारलाई सहज बनाउन सघाएको कलकत्ता स्थित नेपालका महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताउनु भयो।
उहाँले आईएनएससँग कुरा गर्दै भारत भएर तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तु भारतका बन्दरगाहबाट रेल वा स्थल मार्ग भएर आउन भारतीय भन्सारले यसमा औपचारिकता पुरा गरेपछि सहजता आएको बताउनु भयो। नेपालको लागि आयातित मालवस्तु भारतीय क्षेत्रबाट स्थानीय बजारमा अवैध रूपले नपुगोस् भनेर राजश्व सुरक्षणम्, सुरक्षा सरोकार तथा व्यापार नियमन पक्षले यसमा सरोकार राख्दै आएका हुन।
भारतीय भन्सारले नेपाल पक्षसँग लिने ‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लरेशन’ (सिटिडी) मार्फत, आयातकर्ताले आयातित वस्तु नेपाल भित्रिसकेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियाका लागि आयात हुने मालवस्तुको सबै कागजातहरूको प्रतिलिपि आधिकारिक ‘अनलाइन’ माध्यमबाट आदान प्रदान गर्ने प्रणाली हो ‘इडीआई’।
पहिला सक्कल कागजात नै भारतीय बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र बिशाखापटनम स्थित भन्सार कार्यालयमा लैजानु पर्ने प्रावधान रहेको थियो।इडीआईए लागू भएपछि भारतीय भन्सारले आधिकारिक कागजपत्रहरू ‘अनलाइन’ माध्यमबाट आदानप्रदान गर्ने सहमति जनाएपछि कागजपत्रको झन्झट हटेको छ। यसले गर्दा आयातको फाइल औपचारिक निर्णयका लागि हप्तौँ दिनसम्म दर्जनौँ टेबलहरूमा घुमाउनु पर्ने झन्झट हटेको महावाणिज्यदूत पौडेलको भनाइ थियो। यसरी फाइल घुमाउने कामका लागि ‘कन्टेनर ह्यान्डीलीङ एजेन्ट’ (सीएचए) खटाइनु आयातकर्ताको बाध्यता थियो। यसबाट समय र खर्च लागत दुबै बढेर ब्यापार महँगो पर्न जाने समस्या थियो। ‘इडीआई’ ले यो समस्या हटेको महावाणिज्यदूत पौडेलले बताउनु भयो।
‘गत महिना यहाँस्थित भारतीय भन्सारले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सबै खाले मालवस्तुका लागि ‘इडिआई’ अनिवार्य गरेपछि अब यो पूर्ण रुपमा लागू भयो,’ महावाणिज्यदूत पौडेलले भन्नु भयो, ‘यसले व्यापारलाई सहज गरेको छ।’ यसअघि ‘इडीआई’ अभ्यासमा रहेपनि अब भने सबै खाले कार्गोका लागि कागजात आदानप्रदानका लागि यो अनिवार्य माध्यम बनेको हो।
पछिल्लो समयमा व्यापार सम्बन्धी समस्याहरू समाधान हुँदै गएका कारण नेपालका लागि हुने तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज हुँदै गएको कोलकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूतले जानकारी दिनुभयो। मालवस्तु १५ दिन ननाघ्ने गरी भित्रिसकेको नेपाल भन्सारबाट यसको जनाउ दिने पत्र भारतीय पक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि भारतीय बन्दरगाहस्थित त्यहाँको भन्सारबाट पत्र प्राप्त हुनासाथ कन्टेनर नेपाल लैजान मिल्ने व्यवस्था छ।
सडकमार्गबाट नेपालको कन्टेनर लैजान एक पटकमा २० कन्टेनरको ‘लट’ भएपछि मात्र लैजान पाउने अभ्यासमा थियो। अब त्यो समस्या हटेको पौडेलले बताउनुभयो। तर पछिल्लो पटक लटमा नै कन्टेनर लैजान पर्ने समस्या देखिए पछि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो। संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता र उपाध्यक्ष माधव राजपालसँग समस्याबारे टेलिफोन वार्तामार्फत जानकारी लिएर आफूले कोलकाताको बन्दरगाहलाई फागुन ३० मा वाणिज्य दुतावासबाट पत्र लेखेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अर्कोतिर त्यतिबेला हल्दियामा र्याक नपाउने समस्या थियो। अब त्यो पनि समाधान भएको छ र त्यसयता समस्या नदोहोरिएको उहाँले बताउनु भयो। ‘जानीजानी नेपाली मालवस्तु त्यहाँ थन्काइएको थिएन, त्यहाँ र्याकहरू उपलब्ध हुन नसकेर केही समस्या भएको पाइयो,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘हामीले नेपाली कार्गोका लागि सहजै र्याक उपलब्ध गराउने सवालमा सरोकारवालासँग कुरा गरेपछि अहिले समस्या समाधान भएको छ।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिल तिवारी /वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- पर्सामा बालिका बलत्कार, बिचौलियाको सक्रियतामा मुद्दा दबाउने प्रयास भएको आरोप
- मेयर संम्लग्न किर्ते नागरिकता प्रकरण: एक हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
- शिविर लगाएर धार्मिक ठगी, पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार भए काली कम्बल
- उपेन्द्र यादवको चर्को बिरोध पछि जसपा सरकारमा नजाने सङ्केत
- दलाई लामा र चिसिँदै गएको अमेरिका चिन सम्बन्ध !
- क्याम्पसको नवनिर्मित भवनमा गाई गोठ, भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि ठेक्कापट्टाको फाइल नै गायब
- किर्ते नागरिकता प्रकरण: सूचना माग्दा प्रमाण गायब, प्रमाण लुकाउन १० लाखको चलखेल भएको आशङ्का
- वीरगन्जको एक सहकारीमा महानगरपालिको सिलबन्दी, जीवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
- मेयर जोडिएको किर्ते नागरिकता प्रकरण: छानबिन गर्न समिति गठन
- नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता