तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
करिव ७ वर्ष अघि गएको गोरखा भूकम्पबाट जो प्रभावित थिए तिनीहरूको मन अझै काँपिरहेको छ जो प्रभावित थिएनन् तिनले बिर्सिसके। भुकम्पको झट्काले जनताको दैनिकीदेखि अर्थव्यवस्थालाई समेत नराम्ररी खलबल्याएको थियो। लाखौं नागरिकलाई बेघर बनाएको, हजारौँले प्रियजन गुमाउनुपरेको त्यो महाविनाशको कहर पन्छाउँदै उठेको देशले अहिले भने त्यही सन्ताप बिर्सेको भान हुन्छ। नसक्नेहरू अझैपनि बेघर नै छन् भने सक्नेहरूले अग्लाअग्ला महलहरू ठड्याउन छाडेका छैनन्। भूकम्पले झस्काएको मन त शान्त भयो होला तर फेरि त्यही दशाको जोखिम भने कायमै छ।
०७२ को भूकम्पपछिका अध्ययनहरूले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु भएर कुनै पनि बेला महाविनाश गर्न सक्ने भूकम्प जान सक्ने देखाएका छन्। वैज्ञानिकहरूले उत्तरपश्चिम भारत र पश्चिम नेपालमा गत ५ सय वर्ष यता ठूलो भूकम्प नगएकाले ऊर्जा सञ्चिति भएर बसेको अनुमान गरेका छन्।
केही समय अघि बेलायतको डर्हाम विश्वविद्यालय र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका अध्येताहरूले गरेका भूकम्प जोखिम विश्लेषण र नक्सांकन नेपालको कुनै पनि भूभागमा भूकम्प आउनसक्ने बताएका थिए। विश्लेषकहरूले त्यस्तो भूकम्पमा विभिन्न क्षेत्रका एक तिहाइ घरबास क्षति हुन सक्ने र करिब १ करोड १५ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरेका छन्।
यता सरकारले भने गोरखा भूकम्पको ७ वर्ष बित्न लागिसक्दा समेत पुनःनिर्माणको काम सकेको छैन। घर गुमाएर पुनःनिर्माणका लागि अनुदान लाभग्राहीको सूचीमा परेका ८ लाख २६ हजारमध्ये ७० प्रतिशत लाभग्राहीको मात्र घर मात्र निर्माण सकिएको सरकारी तथ्यांक छ।
के के हुँदैछ काम?
पुनःनिर्माणको कार्य अधुरै रहेको बेला सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्रधिकरण खारेज गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्यो। सो प्राधिकरणले भूकम्पको जोखिममा भन्दा बढि अन्य प्राकृतिक विपदको जोखिम कम गर्नेतिर ध्यान दिएको छ। अहिले पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय तहको हो। जोखिम कम गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्राधिकरणको हो। भर्खरै गठन भएको र कानुन समेत नबनेकोले सम्भावित भूकम्पीय जोखिम कम गर्न के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट योजना बन्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। केही समयअघि मात्रै गठन भएकाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू अहिले मस्यौदाका क्रममा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ रामचन्द्र न्यौपानेले हाल भएका नीतिगत संरचनाहरू नै योजना तर्जुमा गर्नका लागि पर्याप्त नभएको बताएको बताउँदै भएकै नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीचमा समन्वय नभएको तर्क गर्नुहुन्छ।
प्राधिकरणले स्थानीय निकायले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि पहल गर्दै भवन निर्माण संहिता पालन गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै सो अनुरूप निर्माण भए नभएको अनुगमन गर्ने गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराई निजी आवास पुनःनिर्माण कार्यविधि बमोजिम नयाँ घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराइएको बताउनुहुन्छ।
स्थानीय तहबाट जिल्लामा र जिल्लाबाट प्राधिकरणमा सिफारिस भएर आएपछि नागरिकलाई बसोबासका लागि घर बनाइदिने तथा घर बनाउनका लागि जग्गा नभएमा त्यसका लागि समेत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराइदिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। घर बनाउन तीन लाख र जग्गामा चार लाख गरी जग्गाविहीनलाई रु सात लाख उपलब्ध गराइने बताउँदै उहाँले कताकता समस्या छ भनी प्राधिकरण आफैंलाई थाहा नहुने र आएको सिफारिसलाई नै आधार बनाएर अनुदान दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो।
नुवाकोटको दरबार क्षेत्रका भग्नावशेषमा तस्बिर खिच्दै एक किशोरी/ राजेश घिमिरे
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलका अनुसार हालसम्म पुनःस्थापनाका लागि जम्मा रु २३ करोड ९८ लाख ९१ हजार २५० रकम खर्च भइसकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५०० र गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोड सात लाख ३३ हजार ७५० रकम विनियोजन गरेको थियो।
पोखरेलका अनुसार जोखिमको अवस्था अध्ययन गरी सोही आधारमा कुनै पनि बस्ती बस्नयोग्य छैन भनेर स्थानीय तहमा रहेका इन्जिनियरले हेरेपछि सोहीलाई आधार बनाइ वस्ती स्थानान्तरण गर्ने गरिएको छ। प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईमा रु तीन लाख रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको प्राधिकरणको असार २७ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार सर्वेक्षणमा परेका १० लाख ३७ हजार २ सय ९१ घरधुरी मध्ये अति प्रभावित १४ जिल्लामा ८ लाख ६६ हजार ६० वटा घरधुरी छन्। ति मध्ये लाभग्राही सुचीमा परेका ८ लाख ६६ हजार २०७। प्रबलीकरण सुचीमा परेका लाभग्राही ४७ हजार ७ सय ४५ छन्।
यी लाभग्राही मध्ये ८ लाख २७ हजार ३ सय ४० सँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै पहिलो किस्ता वितरण भएका लाभग्राही ८ लाख २७ हजार ४७८ दोश्रो किस्ता वितरण भएका ७ लाख ४१ हजार ०३१ तथा तेस्रो किस्ता वितरण भएका लाभग्राही ६ लाख ९४ हजार ५६५ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका घर ६ लाख ५२ हजार ७३८ र बन्दै गरेका घरहरू ७७ हजार ५ सय ४०८ छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पलगत्तै पोष्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट (पीडीएनए) तयार गरेको थियो तर पुनःनिर्माण भने चुस्त गतिमा हुनसकेन। निजी भवनको त के कुरा सार्वजनिक भवन र सम्पदा पुननिर्माणको गति पनि सुस्त नै छ। सरकारले ८ सय ९१ पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने थियो तर ३ सय भन्दा बढि सम्पदाको त निर्माण नै शुरु भएको छैन।
सरकारले भुकम्पलगायतका जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६, प्रधानमन्त्री दैवीउद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ कार्यान्वयन गरेको छ।
भूकम्पको जोखिम कम गर्न नेपालको बिल्डिङ कोडको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा इन्जिनियर डा. उमेश पुरीले जोड दिनुभएको छ। एक लेख मार्फत उहाँले पर्फर्मेन्समा आधारित बिल्डिङ कोडले म्यान्डेटरी गाइडलाइन दिने बताउँदै सो कोडका आधारमा बनाएका भवन सुरक्षित हुने तर्क गर्नुभएको छ। बिल्डिङ कोडले डिमान्डलाई क्वान्टिफाइ गर्ने डिजाइन गर्ने पक्षमा ध्यान दिने हुँदा यी दुई पक्षलाई सम्बोधन गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
मनसुनजन्य विपत्ति उत्तिकै
भुकम्पको जोखिम रहिरहेको अवस्थामा मनसुनजन्य प्राकृतिक विपद्का घटनाले पनि हरेक वर्ष कयौँलाई मर्माहत बनाउँछ। गएको ११ वर्षमा नेपालमा यस्ता घटनाले ठूलो जनधनको क्षति गराएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुनजन्य विपद्का घटनाका कारण २०६८ सालदेखि २०७८ चैत मसान्तसम्म ११ वर्षको अवधिमा नेपालमा २ हजार ६६२ जनाको मृत्यु भएको छ।
यस अवधिमा भएका ५ हजार ८२५ वटा मनसुनजन्य विपद्का घटनामा ८८० जना व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै विपद्का घटनाले ११ वर्षमा १९ अर्ब ८ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले तयार गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ मा उल्लेख भए अनुसार नेपालको भौगर्भिक, भौगोलिक तथा जलवायुको अवस्था, वर्षाको प्रकृति एवं प्रवृत्ति, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, जथाभावी हुने विकासका कार्यहरू र प्रकृतिमा मानवको अतिक्रमणका कारण बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो जस्ता जलवायु तथा मनसुनजन्य प्रकोपका घटना बढिरहेका हुन्।
खासगरी मनसुनजन्य विपद्मध्ये बाढी, डुबान, कटान, पहिरो र भारी वर्षाले सबैभन्दा ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो ११ वर्षमा १६ हजार ३९ घरमा पूर्ण क्षति र ४५ हजार ३९३ घरामा आंशिक क्षति गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
यी जिल्ला बाढिको जोखिममा
मनसुनजन्य विपद्का घटनामा नेपालको तराई र भित्री मधेशमा पर्ने तेइस जिल्लाहरू बाढीको उच्च जोखिममा छन्। सहरी क्षेत्र पनि बाढीको उत्तिकै जोखिममा छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तथा हेटौँडा, चितवन, तुलसीपुर, घोराही एवं वीरेन्द्रनगर सहरी बाढीको दृष्टिबाट उच्च प्रकोपयुक्त रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा ११ वर्षको अवधिमा १ हजार ७५६ वटा बाढीका घटना रेकर्ड भएका छन्। बाढीबाट मात्र ८७५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५४८ जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै बाढीका घटनाले १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ।
पहिरो पनि उत्तिकै भयावह
मनसुनजन्य विपद्का घटनामध्ये सबैभन्दा बढी घटना पहिरोका छन्। पहिरोका कारण मानवीय क्षति अन्य घटनामा भन्दा धेरै भएको छ। विगत ११ वर्षमा २ हजार ४६५ वटा पहिरोका घटना रेकर्ड भएकोमा त्यस्ता घटनामा परी १ हजार ३८७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ३३० जना पहिरोमा परी बेपत्ता भएका छन्।
यसैगरी पहिरोका कारण मुलुकले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले बताउँछ। नेपालको महाभारत श्रृङ्खलादेखि उच्च हिमाली क्षेत्रबीचको भूखण्डमा बढी मात्रामा पहिरो गएको प्राधिकरणको अध्ययनको निष्कर्ष छ। पहिरोको घनत्वको हिसाबले बागमती तथा गण्डकी प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको तथा लुम्बिनी तथा मधेश प्रदेश भने सापेक्षित रूपमा पहिरोको कम जोखिममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भारी वर्षा अर्को आपत
प्राकृतिक विपद्को अर्को चिन्ताजनक अवस्था वर्षले निम्त्याएको छ। नेपालमा मनसुन शुरु भएसँगै हुने भारी वर्षाका कारण पनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको पाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार विगत ११ वर्षामा नेपालमा १ हजार ६०४ वटा भारी वर्षाका घटना भए। ति घटनाबाट १ हजार ९८४ घरमा क्षति पुगेको र ५ हजार ४७७ परिवार प्रभावित भएको जनाइएको छ। नेपालमा ११ वर्षमा ११८ जनाले त भारी वर्षाकै कारण मृत्युवरण गरेका छन्। भारी वर्षाले गर्दा ५२ करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको छ। खासगरी भौगोलिक रूपमा मध्य पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा भारी वर्षा हुने गरेको प्राधिकरणको कार्ययोजनामा जनाइएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिँदै, कस्ता छन् सुविधा?
- कसरी भयो निजामती सेवामा महिला नेतृत्वको क्रान्ति ?
