चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही 
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही
रूपन्देही २८ मिलेमतोमा बेचिएको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ मा रहेको २२ कठ्ठा सरकारी जग्गा फिर्ता हुने भएको छ। बुटवल १७ मा रहेको २२ कठ्ठा जग्गा सरकारी नाममै फिर्ताका लागि वडा कार्यालयले पहल थालेको हो।
२०६५ सालमा सरकारीबाट व्यक्तिको नाममा गएको देखिने वडा नं १७ रानीगञ्जमा रहेको २२ कठ्ठा जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ताका लागि वडाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद रेश्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पत्र लेख्नुभएको छ।
‘नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गालाई भूमाफियाको मिलेमतोमा होमबहादुर पुनको नाममा मिति २०६५/१२/१० गते जग्गाधनी लालपूर्जा निकालिएको भेटिएकाले र सम्पूर्ण अभिलेखहरू किर्ते प्रमाणित गरी आवश्यक प्रमाणसहित उक्त जग्गाधनी प्रमाणपत्र रद्द गरी पुन: नेपाल सरकारकै नाममा राख्नका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ’– रेश्मीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ– उक्त जग्गा किर्ते काममा संलग्न दोषी व्यक्तिहरूलाई नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइ दिनुहुन अनुरोध छ।’
करोडौं मूल्य पर्ने यो जग्गा बिक्रीका लागि कागजपत्र मिलाएको थाहा पाएपछि यहाँका राजनीतिक दल तथा स्थानीय खबरदारी गर्दै तत्काल रोक्न मालपोत कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले सरकारी जग्गा हडप्ने काममा लागेका भूमाफिया कर्मचारी तथा जग्गा किनबेच गर्ने गिरोहलाई कारबाही माग गरेका थिए।
नापी कार्यालयमा २०२७ सालदेखि पर्ती देखिने सो जग्गा मिलेमतोमा किर्ते गरी कित्ता नम्बर थपेर २०६५ चैत १० मा व्यक्तिको नाममा गराइएको र त्यसयता लगातार तिरो तिर्दै आएको पाइएको वडाध्यक्ष रेश्मीले बताउनुभयो।
उहाँले सो जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित र तिरो तिरेका सबै कार्यलाई वडा कार्यालयले खारेज गरी सरकारकै नाममा ल्याउन सबै प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो।
जग्गा स्थानीयका अनुसार मुक्तिप्रसाद चापागाँईले दयाप्रसाद कँडेललाई सो जग्गा नजिकैको ६३ र २८ नं कित्ता बेचेका बताईएको छ। कँडेलले पनि गोविन्द पँगेनीलाई बेचेको भेटिन्छ। तर, पँगेनीको कित्ता नं भएको स्थानमा कोतरेर मेटाएर ४२ नं कित्ता बनाइएको र त्यो ४२ नं कित्ता अहिले हुमबहादुर पुनलाई बेचिएको छ।
मिलेमतोमा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा बनाइएको यो जग्गा नापीको रेकर्डमा सरकारी देखिएपनि मालपोत कार्यालयमा भने व्यक्तिको नाममा ४२ नं कित्ता बनाएर पास गरिएको छ। मालपोतको ढड्डामा कित्ता नं लेखिएको स्थानमा मेटेर थपिएको देखिन्छ।
उपमहानगरपालिकाले नगरस्तरीय अस्पताल निर्माण गर्नका लागि जग्गा खोजी गर्ने क्रममा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा देखिएको थियो। बुटवल उपमहानगरभित्रका कुनैपनि सरकारी जग्गा संरक्षणको दायित्व नगरको भएकाले जग्गा सरकारी नाममै फिर्ता ल्याउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बताउनुभयो।
उहाँले उपमहानगरपालिकाले भूमाफियाबाट भएका सबै किर्ते कार्य रद्द गरी लालपूर्जा खारेज गरेर जग्गा सरकारी नाममै ल्याउने बताउनुभयो। नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य विनोद पहाडीले अझै पनि गिरोहले अनेक बहाना बनाएर उक्त जग्गा बेच्न योजना बनाएको सुनिएकोले तत्काल तारबार गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेले यस्ता विषयमा गिरोहले अनेक बहाना बनाएर कोही कसैलाई छुट नहुने बताउँदै उक्त जग्गा फिर्ता गरी संरक्षण गरिने बताउनुभयो। सो क्षेत्रमा शहरी स्वास्थ्य कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा खोज्दा माफिया, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आन्तरिक रुपमा यस्तो खेल गरेको प्रमाण भेटिएको स्थानीय खिमानन्द पाण्डेले बताउनु भएको हो। बुटवल उपमहानगर भित्ररहेका सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने काम नगरपालिकाको भएको नगरप्रमुख पाण्डेले बताउनु भयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
- तिलोत्तमामा ‘एक्स्ट्राटेक लिजेन्ड कप’ हुने
- दूध उत्पादनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान
- ६ अर्ब १८ करोडको लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बन्ने
- लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर
- ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सप्ताहमा लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट
- धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल ‘गौमुखी’ जहाँ भक्तजन जोडी जुराउन पुग्दछन्
- लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना
- लुम्बिनी सरकार गठनयता अख्तियारमा तीन सय २२ वटा उजुरी
- लुम्बिनीमा पर्यटक बढे पनि कोरोना अघिको लयमा फर्किनै सकस
