सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल साइकल चढेर नगरपालिका गएको विषयले केही सयम अघि निक्कै चर्चा पायो। २०७६/०७७ को नगरसभाले नगर प्रमुखका लागि सवारी खरिदमा छुट्याएको ६० लाख रूपैयाँ मध्ये ३० लाख रूपैयाँ कनकाई पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न लगानी गरेपछि उनको चर्चा अझै चुलियो। कनकाई नगरपालिका स्थापना हुँदा प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको एक थान जीप (रातो रंगको हलुका सवारी) इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गालाई प्रदान गर्दै साइकल चढेर कार्यालय पुग्ने गरेका नगर प्रमुख पोखरेलका नगरमा इन्धन मात्रै ५३ लाख भन्दा बढी रूपैयाँको खरिद गरेको पाइएको छ।
इन्धनका नाममा नगरले यतिका रकम खर्च गरेको पाइएसँगै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्धन खर्च मितव्ययी बनाउन निर्देशन दिएको छ। मुलुकभर स्थानीय तहले गाडी खरिदमा ठूलो धनराशी खर्चेको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला कनकाई नगरपालिकाका प्रमुखले सवारी साधन खरिदका लागि छुट्याएको बजेट प्रविधिक शिक्षामा लगानी गरेको र साइकल चढेर कार्यालय गएको, कार्यालयको नजिक – नजिक अनुगमन गर्न जाँदा साइकलमा गएको विषयको शिखरमा रह्यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भने कनकाइ नगरले गरेको इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन निर्देशन दिएसँगै कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख पोखरेलको ‘स्वाङ’ धेरै टिक्न नसकेको हो। सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने र इन्धन खर्चलाई मितव्ययी राख्ने योजना अघि सारेका नगरप्रमुख पोखरेलकै नगरमा ‘स्वाङ भन्दा भ्वाङ’ ठूलो देखिएको छ। किनकि कनकाई नगरपालिकाले अघिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै ५३ लाख ९२ हजार ६ सय ४५ रूपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा नं. ३ (२) मा सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्ग दर्शन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी सवारी साधन अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ।
कनकाई नगरपालिकाले उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी पदाधिकारी, कर्मचारी तथा हेब्बी मेसिनरी सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने इन्धनका नाममा मोटो रकम खर्च गरेको हो।
इन्धन खर्चको मापदण्ड नै तयार नगरी कार्यालयले इन्धन खरिदका लागि गरेको खर्च मितव्ययी बनाउन र कोटा निर्धारण गरी लगबुक राखेर मात्र खर्च लेख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नयव महालेखा परीक्षक पद्मप्रसाद आचार्यको निर्देशन छ।
कनकाईका वडाध्यक्षलाई दोहोरो सुविधा
कनकाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ। नगरका पाँच जना जनप्रतिनिधिले ५३ हजार ४ सय ६० रूपैयाँका दरले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको हो। नगरपालिकाले वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल दिएको भए पनि उनीहरूले सो मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने इन्धन समेत नगरपालिकाबाटै लिएको पाइएकाले सो रकम फिर्ता गराउन नगरपालिकालाई महालोखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
दोहोरो सुविधा लिने वडाध्यक्षहरूमा रोशनराज पोखरेल, लक्ष्मीप्रसाद ओली, प्रेमप्रसाद राजवंशी, लीलाबहादुर कन्दङ्वा र प्रेमप्रसाद कटुवाल रहेका छन्। उनीहरूलाई नगरपालिकाले मासिक ४ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले पेट्रोल उपलब्ध गारएको छ। पाँच जना वडाध्यक्षाले एक वर्षमा दुई लाख ६७ हजार ३ सय रूपैयाँ पेट्रोल खरिद गर्न खर्च गरेको पाइएको छ। उनीहरू २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्। उनीहरूले यो सुविधा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लिएका हुन्।
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को अनुसूची–१ मा पदाधिकारीहरूलाई यातायात खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। महालेखाको नमूना परीक्षणको क्रममा नगरपालिकाको जिन्सी अभिलेख अनुसार पाँच जना पदाधिकारीहरूले मोटरसाईकल, इन्धन र मर्मत खर्च बाहेक मासिक रूपमा यातायात खर्च समेत भुक्तानी लिएको पाइएसँगै महाँलेखाले उनीहरूलाई प्रदान गरेको रकम बेरुजु भएको जनाएको छ।
नियम विपरीत १८ जना कर्मचारी करारमा राखियो
कनकाई नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा मेयरसहित नगरपालिकाका पदाधिकारी।
कनकाई नगरपालिकाले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीलाई प्रदान गरेको रकम बेरुजु देखिएको छ। नगरपालिकाले पालिकातर्फ ४८ र स्वास्थ्यतर्फ २६ जनालाई कर्मचारी भर्ना गरेको थियो। उनीहरूलाई प्रदान गरेको ४४ लाख ६७ हजार ४० रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ। कनकाई नगरपालिकाले पालिकातर्फ ४८ र स्वास्थ्यतर्फ २६ जना कर्मचारीहरू विभिन्न पदमा करारमा राखी कार्य सञ्चालन गरेको महालेखाले जनाएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। कनकाई नगरपालिकाले भने माथि उल्लिखित पदबाहेक दरबन्दी भित्र वा बाहिरको गरी कानून अधिकृत १, इन्जिनियर १, कृषि अधिकृत १, कार्यक्रम संयोजक १, कानूनी सल्लाहकार १, सामाजिक परिचालक २, अमिन ३, कम्प्युटर अपरेटर १, सीबीआर ४, खेलकुद एम्बासडर १, सिकाइ प्रशिक्षक २ गरी जम्मा १८ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरेर वर्षभरिमा निजहरूको तलब भत्ता बापत यतिका रकम निकासा गरेको हो। यसरी करारमा भर्ना गर्न नमिल्ने पदमा कर्मचारी भर्ना गरी निजहरूको तलब भत्तामा गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पदाधिकारीलाई चाडपर्व खर्च
कनकाई नगरपालिकाले पदाधिकारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको छ। नगरले उपलब्ध गराएको सबै खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखिएको छ। नगरले पदाधिकारीका लागि चार लाख ८० हजार रूपैयाँ चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको थियो।
अनुगमन सुविधाको बेरुजु
कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलसहितका जनप्रतिनिधिले अनुगमनका नाममा लिएको ९ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ।
गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ (क) मा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ११/११ हजार, वडाध्यक्षले चार हजार ५ सय र कार्यपालिका सदस्यहरूले २ हजार रूपैयाँ मासिक अनुगमन भत्ता पाउने व्यवस्था छ। अनुगमन भत्ता भुक्तानी लिँदा मासिक रूपमा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा अनुगमन भत्ता लिने पदाधिकारीले ऐनले तोके बमोजिमको मासिक अनुगमन रिपोर्टका आधारमा लिने भत्ता नियम विपरीत लिएको पाइएको जनाएको छ। कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै अनुगमनका नाममा एक लाख ३२ हजार रूपैयाँका दरले लिएका छन्। ९ जना वडाध्यक्षले ४ लाख ६८ हजार रूपैयाँ लिएका छन् भने अनुगमनका नाममा ८ कार्यपालिका सदस्यले एक लाख ९२ हजार रूपैयाँ अनुगमन भत्ता लिएका छन्। यसरी नियम विपरीत जनप्रतिनिधिले लिएको सबै रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ।
विद्यालय बन्द तर प्याड वितरण
कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय विद्यालयसहित अन्य सरकारी कार्यालय समेत बन्द रहे। अत्यावश्यक सेवाबाहेक कोभिड संक्रमणको महामारी फैलिएको समयमा विद्यालय बन्द रहे पनि कनकाई नगरपालिकाले विद्यार्थीका लागि प्याड खरिद गर्दै वितरण गरेको पाइएको छ। २०७८ को पछिल्लो तीन महिना (वैशाख १ देखि असार २० गते) सम्मको अवधिमा ८ हजार प्याड खरिद गरेको विवरण तयार गर्दै बजेट निकासा गरिएको छ तर सो समयमा झापासहित देशभरका विद्यालय बन्द थिए। कोभिड महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले खरिद गरेको ८ हजार प्याड मध्ये ५ हजार प्याड वितरण गरिएको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ तर ३ हजार प्याड कहाँ र कसलाई वितरण गरियो त्यसको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उपलब्ध नभएको बताइएको छ। नगरले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा समेत प्याड खरिद गर्दै वितरण गरेको जनाएसँगै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। सो अवधिमा कनकाई नगरले ४ लाख ११ हजार एक सय ७८ रूपैयाँको प्याड वितरण गरेको भन्दै भुक्तानी लिएको छ तर सो रकम महालेखाले बेरुजु भएको ठहर गर्दै प्रमण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
विद्यार्थीको खाजामा पनि अनियमितता
कनकाई नगरपालिकाले विद्यार्थीको खाजा खर्चमा अनियमितता गरेको पाइएको छ। सामुदायिक विद्यालयतर्फ बालकक्षादेखि पाँच कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि संघीय सरकारले १५ रूपैयाँका दरले दैनिक खाजा खर्च प्रदान गर्दै आएको छ। कनकाई नगरपालिकाले भने कोरोना संक्रमणका समयमा विद्यार्थीलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराएको भनेर अनियमितता गरेको पाइएको हो।
शिक्षा शर्त अनुदानतर्फको रकम खर्च गर्दा नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लागि स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा तोकिए बमोजिम गर्नुपर्दछ। पालिकाले उल्लिखित मितिको भौचरबाट पहिलो चरणमा १४ विद्यालयको २ हजार ६ सय ७० जना विद्यार्थीलाई ६० दिनको प्रति विद्यार्थी १५ रूपैयाँका दरले २४ लाख ३ हजार रूपैयाँ र दोश्रो चरणमा ३ हजार १ सय १४ विद्यार्थीलाई ५१ दिनको प्रति विद्यार्थी १५ रूपैयाँका दरले २३ लाख ८२ हजार २ सय १० रूपैयाँ दिवा खाजाका नाममा रकम निकासा गरेको बताइएको छ। कोभिडका कारण २०७८ साल वैशाख १३ देखि सबै विद्यालयहरू बन्द रहेकोको अवस्थामा समेत विद्यार्थीलाई खाजा वितरण गरेको पाइसँगै विद्यार्थीको खाजा खर्चको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
परामर्श खर्चको १० लाख रूपैयाँ बेरुजु
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि माटो जिओटेक परीक्षण कार्य, बिरिङ नदीको आईईई तयार, कृषि बजार सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर भिजुवलाइजेसन अफ म्युनिसिपल बिल्डिङको सर्वेक्षणका लागि डीपीआर तयार गर्दा प्रदान गरिएको रकम १० लाख ९४ हजार, ४ सय ९ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा मात्र बाहिरी परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। पालिकाले यस वर्ष विभिन्न योजनाहरूको १२ परामर्शदाताबाट विस्तृत सर्भेक्षण तथा खोला नाला नदी उत्खनन् सम्बन्धी आईईई गराउँदा २० लाख ५४ हजार ६ सय ९ रूपैयाँ खर्च भएको लेखेको छ। परामर्शदाताबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश भई त्यसमा भएको त्रुटि सच्याई पुन: अन्तिम प्रतिवेदन पेश भएपछि उद्देश्य अनुसार भएको यकिन गरेर मात्र सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश नगरी सोझै अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गरी रकम भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ। पालिकालाई प्राप्त डीपीआर तथा आईईई प्रतिवेदन तोकिए बमोजिम भए नभएको स्वीकार नगरी परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएसँगै सबै रकम बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
चन्दा र पुरस्कारमा लाखौं खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन। नगरपालिकाले कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बनाइ विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्थाहरूलाई नगर प्रमुखको तोक आदेश अनुसार औषधी उपचार, क्षतिपूर्ति, दाह संस्कार, कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका आर्थिक सहायता बापत सात लाख वितरण गरेको छ। यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्न महालेखाको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
अनुभव नै नभएको परामर्शदाता छनौट
एक हजार दुई सय घर धुरीलाई पाइपलाइनबाट घर–घरमा ग्यास पुर्याउने उद्देश्यले झापाको कनकाई नगरपालिकामा कन्काई–बिर्ता–अर्जुन वायो ग्यास वितरण योजनाको काम भइरहेको छ।
फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्दै नगरवासीलाई वितरण गर्न सकिने जनाउँदै ५ करोड ३१ लाख ५४ हजार ५ सय ५६ लागत अनुमानमा यो कार्य अघि बढाइएको छ। कनकाई नगरपालिकाले परामर्श सेवा खरिद कार्य ठेक्काको माध्यमबाट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरी विराट प्राविधिक शिक्षा आयम परामर्श प्रालि कनकाईसँग सम्झौता गरेको छ। उक्त प्रालि वायोले ग्यास योजना सञ्चालन सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कार्य, अनुमान भएको प्रमाण पेश गरेको छैन। सो संस्थाले टीओआरमा तोकिए बमोजिमका कार्य पूरा गरी ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश गरेको र ड्राफ्ट रिपोर्टमा कार्यालयले प्रतिक्रिया दिई अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्था नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसो त सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २७ मा परामर्श सेवाको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार तोकिएको छ। नियम २७ (२क) मा सार्वजनिक निकायले प्रस्तावित परामर्श सेवाको प्रकृति अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा प्रस्तावित परामर्श सेवासँग मिल्ने प्रकृतिको परामर्श सेवा प्रदान गरेको निजी संस्था रकम र मिति खुल्ने विवरण समेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले कनकाई–विर्ता–अर्जुन वायो ग्यास वितरण योजनाको डीपीआर तयार गर्ने कार्य गराउन आरएफपीको माध्यमबाट तयार गरेको टीआरओमा परामर्शदाताले पो ग्राफिक सर्वेक्षण भू – प्राविधिक अनुसन्धानको लागि विस्तृत र सम्भावित बहुजोखिम जोखिम मूल्याङ्कन विवरण लागत अनुमान र प्रक्रिया कागजातहरू समेतको कार्य स्वीकृत गरेको पाइएको जनाइएको छ। विराट प्राविधिक शिक्षा आयम परामर्श प्रालि छनौट गर्दा सो संस्थाले परामर्श दातालाई प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था नरहेको बताइएको छ। लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्कापट्टाबाट कार्य गर्न निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको देखिएकाले सम्बन्धित काममा कार्य अनुभव नै नभएको परामर्शदाता छनौट गरी खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो। डीपीआर रिपोर्ट प्राप्त नहुँदै छुट्टै आधारबाट लागत अनुमान स्वीकृत गरेकोले खर्चको प्रभावकारिता नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा कनकाई नगरपालिकाले सो कार्यका लागि एक करोड ९६ लाख ९ हजार ७२ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। सो रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको हो।
माटो परीक्षण नै नगरी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्दा सम्झौताको शर्तमा तोकिएका कार्य पूरा भएपछि मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कनकाई नगरपालिकाले भने आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न डीपीआर तयार गर्ने परामर्शदाताको टीओआरमा स्वेल टेष्ट समेतको कामका लागि प्रस्ताव माग गरी छनौट गरेको परामर्श दाताले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरी कार्यालयबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्नेसर्त रहेको थियो। परामर्श दाताले ड्राफ्ट गरेको रिपोर्ट र कार्यालयले रिपोर्टको प्रतिक्रिया दिई फाइनल गरेको रिपोर्ट नै प्रस्तुत नगरी१ करोड १६ लाख ८ हजार ७ सय २ रूपैयाँ नगरले निकासा गरेको छ। यो रकम समेत महालेखाले बेरुजु देखाएको छ।
उपभोक्ताको काम निर्माण व्यवसायीबाट
कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयले हिमाली मार्ग लक्ष्मीपुर चोक कालोपत्रे कार्य गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको थियो तर सो सडक स्तरोन्नतिका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ।
११ लाख ५ हजार ४ सय ६२ रूपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सो मध्ये उपभोक्ता समितिको १ लाख १३ हजार ९ सय रूपैयाँ जनसहभागिता जुटाइ सो कार्य गर्नुपर्नेमा सो कामका लागि झापाली इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ एण्ड विल्डर्स प्रालिबाट प्रिमिक्स कार्पेन्टिङ खरिद गर्न ४ लाख ५१ हजार ९ सय ५४ रूपैयाँ ८० पैसा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको बिल र मस्टरोल समेत १ लाख ९६ हजार ६ सय रूपैयाँको बिल पेश गर्दै रकम निकासा लिइएको छ। योसँगै उपभोक्ता समितिको काम व्यवसायीबाट भएको पाइएको हो। उपभोक्ता समितिले पाएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराइ भुक्तानी गरेकोमा कामको गुणस्तर परीक्षण नगराएको, निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा दिई खर्च गरेको रकम अनियमित भएको भन्दै महालेखाले सो रकमसमेत बेरुजु लेखेको छ।
पार्कमा लगानी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ (३)क) मा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न र प्रत्यक्ष लाभ पाउने हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ तर कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयले साविकदेखि नै विभिन्न निकाय, डिभिजन वन कार्यालय तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी सामुदायिक वन (जामुखाडी सिमसार) मा वन्यजन्तु लगायतको चिडियाखाना र अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गरी आफूले आय आर्जन तथा खर्च गर्ने गरेको वन उपभोक्ता समितिमा यो वर्ष बम्पर कार खरिद कार्यको लागि .२० लाख विनियोजन गरी १९ लाख १० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
समितिले खेलौना बम्पर कार सञ्चालन गर्ने गरी वन कार्य योजना स्वीकृत नभएको जनाइएको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको पार्कमा बम्पर कार थप गर्नुअघि सञ्चालन सम्बन्धी पालिका र उपभोक्ता समिति बीच सम्झौता नभएको बताइएको छ। उक्त पार्कको स्थलगत निरीक्षण गर्दा वन उपभोक्ता समितिले पार्कमा प्रवेश गर्न शुल्क लिने गरेको र खेलौना कारको प्रयोग गर्न थप दस्तुरसमेत बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। वन कार्य योजनामा नरहेको क्रियाकलापमा लगानी गरेको सो रकम समेत अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
नगरमा नौ करोड रूपैयाँ बेरुजु
कनकाई नगरपालिकाको बेरुजु रकम ९ करोड ७३ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। नगरपालिकाको गत वर्षको २ करोड ६४ लाख ६६ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्र्योट एवं यो वर्ष कायम भएको बेरुजुसमेत हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु रकम ९ करोड ७३ लाख रहेको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजुको स्थिति बढेर गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेशिक लेखानिर्देशनालय प्रदेश १ ले जनाएको छ।
कनकाई नगरपालिकामा स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण ययार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएको कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका लेखापरीक्षणको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
