सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
इलामका दश वटा स्थानीय तहमा एक अर्ब भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षणको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा इलामका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु माई नगरपालिकामा देखिएको हो। यो नगरमा ४६ करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यता कम बेरुजु हुने पालिकामा चुलाचुली गाउँपालिका रहेको छ। यो पालिकामा ५ करोड ८७ लाख १० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
माई नगरपालिकापछि धेरै बेरुजु इलाम नगरपालिका र माई जोगमाई गाउँपालिकामा देखिएको छ। माई नगरपालिकामा २२ करोड ८० लाख ३० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने माई जोगमाई गाउँपालिकामा १५ करोड ८७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। त्यस्तै सूर्योदय नगरपालिकामा १३ करोड ४३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने रोङ गाउँपालिकामा १२ करोड १० लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यता माङसेबुङ गाउँपालिकामा ९ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै फाकफोकथुम गाउँपालिकामा ८ करोड ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने सन्दकपुर गाउँपालिकाको बेरुजु ६ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ। उता देउमाई नगरपालिकाको बेरुजु रकम ६ करोड १५ लाख १४ हजार रुपैयाँ देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार माई नगरपालिकाको गतवर्ष बेरुजु रकम ४२ करोड ९९ लाख ९ हजार रहेको र यस वर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछर्यौट एवं यो वर्ष कायम भएको बेरुजुसमेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ४६ करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुगेको हो। माई नगरपालिकामा श्रोत साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदान रकमको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
इलामका १० वटा स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु
श्रोत : महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७९
इलामका आठ वटा स्थानीय तहले नियम विपरित अनधिकृत रुपमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर धेरै रकम बेरुजु गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा संगठन संरचना गरी स्थायी प्रकृतिको कामको तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्छ। त्यसमाथि उक्त प्रावधान अनुसार अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न सकिदैन। त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली, बगैँचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। आफन्तलाई जागिर खुवाउनका लागि यी दुवै व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेर इलामका आठ स्थानीय तहले आफू खुशी कर्मचारी नियुक्त गर्दा ३ करोड २० लाख भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको हो।
माई नगरपालिका : माई नगरपालिकामा पाँच जना कर्मचारी नियम विपरित नियुक्त गरेको पाइएको छ। यो नगरमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई दिइएको तलब र भत्ताको १७ लाख १४ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ। माई नगरपालिकाले एक जना सब इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर ३ जना र ल्याब टेक्निसियन एक जना गरी करारमा ५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको हो।
फाकफोकथुम गाउँपालिका : फाकफोकथुम गाउँपालिकाले आठ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी २९ लाख ९२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ कर्मचारीका लागि तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ। यो गाउँपालिकाले एक जना इन्जिनियर, सब इन्जिनियर ४ जना, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर २ जना र कम्प्युटर अपरेटर १ गरी आठ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको हो।
रोङ गाउँपालिका : रोङ गाउँपालिकाले २७ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ। यो पालिकाले सबै भन्दा धेरै कर्मचारी १२ जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर राखेको छ भने २ जना इन्जिनियर, २ जना ना प्र से प्रा , १ जना खेल प्रशिक्षक, एक जना आईटी अफिसर, एक जना प्राविधिक सहायक, एक जना आरकिटेक इन्जिनियर, एक जना अमिन र एक जना वाली संरक्षण पदमा कर्मचारी नियुक्त गरेको हो। उनीहरूका लागि पालिकाले वर्ष भरिमा २७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता प्रदान गरेको छ।
देउमाई नगरपालिका : देउमाई नगरपालिकाले ७६ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ। यो नगरपालिकाले कर्मचारीका लागि तलब भत्ता बापत एक करोड २७ लाख ४० हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को प्रावधान विपरित पालिकाले विभिन्न पदमा ७६ जना कर्मचारीहरू करारमा यतिका रकम खर्च लेखेको छ। त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम करारबाट सेवा लिन नमिल्ने इन्जिनियर १ जना, खरिदार २ जना , असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर एक जना, खेल शिक्षक २ जना , सहायक कम्प्युटर अपरेटर १० जना अमिन १ जना ना.प्रा.स. १ जना, फार्मेसि असिस्टेन्ट एक जना, ल्याब टेक्निसियन १, रेडियोग्राफी १, अ हे व २, अनमी १, हेल्थ असिस्टेन्ट एक जना गरी २४ जना कर्मचारीलाई करारमा राखिएको देखियो। तिनलाई दिइएको तलब ८३ लाख ७६ हजार ८ सय १० रुपैयाँ बेरुजु देखिएकाले सो रकम फिर्ता गर्न महालेखाले देउमाई नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
सूर्योदय नगरपालिका : सूर्योदय नगरपालिकाले नियम विपरित ८९ जना करारमा कर्मचारी राखेको पाइएको छ। उनीहरूका लागि पालिकाले ७४ लाख ७७ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ तलब भत्ता उपलब्ध गराएको छ। यो रकम सबै बेरुजु देखिएको छ।
पालिकाले विभिन्न पदमा ८९ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी २ करोड ५७ लाख ६४ हजार सय ५ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। स्थानीय तहले करारमा राख्न नमिल्ने भनिएका पद १२ सहायक कम्प्युटर अपरेटर, २ जना इन्जिनियर, २ जना ना पसे प्रा, एक जना खेल, प्रशिक्षक, एक जना आईटी अफिसर, १ जना प्राविधिक सहायक, १ जना आर्किटेक्ट इन्जिनियर, १ जना अमिन र १ जना बाली संरक्षण पदमा करार नियुक्ति गरिएको देखिएको छ। त्यसैले तिनलाई वर्षभरिमा रु. ७४ लाख ७७ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ भुक्तान गरेको रकम फिर्ता गर्न सूर्योदय नगरपालिकालाई महालेखाको निर्देशन दिएको छ।
इलाम नगरपालिका : इलाम नगरपालिकामा ८१ जना करारमा कर्मचारी राखेर ४४ लाख ८७ हजार ९ सय १० रुपैयाँ तलब भत्ता प्रदान गरेको पाइएको छ। पालिकाले विभिन्न पदमा ८१ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी रु. १ करोड ८२ लाख ६१ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। करारमा सेवा लिन नमिल्ने पद सबइन्जिनियर ४, कम्प्युटर अपरेटर ५, सहायक कम्प्युटर अपरेटर ५, अमिन १ ना.प्रा.स. १ गरी १६ जना करार नियुक्ति गरी वर्षभरिमा उनीहरूका लागि तलब भत्ता सुविधा बापत ४४ लाख ८७ हजार ९ सय १० भुक्तानी गरेकाले उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ।
चुलाचुली गाउँपालिका : चुलाचुली गाउँपालिकाले नियम विपरित नियुक्त गरेको तीन जना कर्मचारीलाई १४ लाख १५ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ तलब भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ। यो पालिकाले अनमी १, कानूनी सल्लाहकार १ र कृषि शाखा परामर्श एक जना गरी तीन जना कर्मचारी नियुक्त गरेको हो।
माङसेबुङ गाउँपालिका : यो गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा ७६ जना करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको छ। त्यस मध्ये १२ जना कर्मचारीलाई दिइएको पारिश्रमिक बेरुजु देखिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को प्रावधान विपरित पालिकाले विभिन्न पदमा ७६ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी १ करोड २७ लाख ४० हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) बमोजिम करारमा राख्न नमिल्ने अ हे व ४, अनमी ५, भाषिक कर्मचारी १ अमिन १ सामाजिक परिचालक १ गरी १२ जना कर्मचारी करार नियुक्त गरी निजहरूको तलब भत्ताबापत वर्षभरिमा २८ लाख ३ हजार ४० रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
