चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही 
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही
सरकारले परम्परागत रूपबाट खाना पकाउँदा क्षयरोग, दम र आँखासम्बन्धी रोग लाग्नुका साथै आगलागीको समेत जोखिम बढेको हुँदा इलेक्ट्रिक चुलोको अवधारणा ल्यायो। विभिन्न अध्ययनले गोबरका गुइँठा र दाउराबाट निस्किने धुवाँले क्षयरोग, दम, आँखासम्बन्धी रोग लागेको देखाएको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी अवधारणा अनुरूप रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा (इन्फ्रारेड कुकर) विद्युतीय चुलो वितरण गरियो । वितरण गरिएका विद्युतीय चुलोमध्ये धेरैजसो बिग्रिएकाले उपयोगविहीन हुन पुगेका छन्।
विद्युतको समस्यासँग जुधिरहेको मर्चवार क्षेत्रमा १२० वाटको पंखा समेत चल्न समस्या भएको अवस्थामा २२ सयवाट क्षमता भएको चुलो वितरण गरिएपछि उक्त चुलो प्रयोगविहीन भएको हो।
कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नं. ७ बाट ग्यास सिलिण्डरका लागि विनियोजित बजेटलाई जनप्रतिनिधिहरूको निर्णयअनुसार परिमार्जन गरी इलेक्ट्रिक चुलो खरिद गरिएको थियो। अहिले यो चुलो प्रयोगविहीन भएकाले टोक्नु न बोक्नु भएको स्थानीय बताउँछन्।
कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ७ कटयाकी तारा पासी सानो झुपडीमा आफ्नो परिवारसँग बस्दै आएकी छन्। उनले छिमेकीको घरमा सब मिटर जडान गरी आफ्नो घरमा दुईवटा बल्ब बाल्ने र मोबाइल चार्ज गर्ने प्रबन्ध गरेकी छन्।
पासीले भनिन्– ‘हम दुसरे के घर से लाइन लाइलबाटी; यह मे हम कइसे लाइनवाला चुल्हा जराइब। सुनिला ढेर लाइन खिचाला त ओतना कइसे लाइन क पैसा हमरे देपाइब।’ अर्थात् ‘मैले अरुको घरबाट लाइन ल्याएको छु; यसमा कसरी विद्युतीय चुलो बालौं ? अझ मैले सुने अनुसार त्यो चुलोले धेरै पैसा उठ्छ रे ! त्यस्तो भयो भने मैले त्यो पैसा कसरी तिर्ने ?’
उनले घर वरीपरी रहेको बगैंचाबाट दाउरा जोहो गरी माटोको चुलोमा खाना पकाउने गरेकी छन्। इलेक्ट्रिक चुलो पाएदेखि उनले बोरामा प्याक गरेर राखेको बताइन्।
कटया पासी टोलका अदालत यादवको पीडा पनि उस्तै छ। उनले चुलो पाएदेखि भकारी माथि राखेका छन्। उनले पनि विद्युत्को समस्याबारे भने– ‘गर्मीमा बेहाल छौं, १२० वाटको पंखा राम्रोसँग चलेको छैन, २२ सय वाटको चुलो कसरी चलाउने ? वडाले वितरण गरिरहेको सुनेर म पनि पुगें। नि:शुल्क पाएपछि घरमा ल्याएर राखेको छु।’ उनले घरको विद्युत् खर्च ३–४ सय हुने र यसलाई प्रयोग गर्दा महिनाको ३–४ हजार तिनुपर्ने भएकाले त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दै प्रश्न गरे।
कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ७ कै ज्ञानमती पासीले आफूसँग भएको भाँडो नै समस्या बनेको हुँदा सरकारीपक्षबाट पाइएको चुलो कुनै काम नलागेको बताइन्। उनले भनिन्– ‘मेरो श्रीमान्ले वडाबाट चुलो पाएपछि घरमा ल्याएर चेक गर्नुभयो– एकछिन चल्यो। त्यसमा घरको भाँडो राख्न खोज्यौं तर त्यो चुलोमा राख्न मिल्दो रहेनछ। यो चुलोमा खाना बनाउन अर्को भाँडो खरिद गर्नुपर्छ, त्यसका लागि ५–१० हजार लाग्छ। त्यो पैसो अहिले व्यवस्थापन गर्न हामी असमर्थ छौं। यही कारण त्यो प्रयोगविहीन भएको छ।’
अर्की स्थानीय मनिता कुमारी यादवले भनिन्, ‘मेरो मेरो बुवाले पाएको चुलो हामीले चेक गर्दा एकचोटी पनि चलेन, फिर्ताको लागि वडामा लगिएपछि फिर्ता भएन। वितरण गरिएको सामान के काम लाग्यो र ?’ घरमा ल्याएर चेक गर्दा विद्युत् नै आएन र चुलो पनि पहिलेदेखि बिग्रिएको रहेछ– उनले गुनासो गरिन्।
दुबे कटया बस्ने राम उजागरी यादवले वडाको लगानी खेर गएको बताए। उनले भने– ‘निर्वाचनमा भोट पाउने उद्देश्यले खरिद गरिएको चुलो वडाबासीका लागि राहत भन्दा पनि झन् सास्ती भएको बताए।’ अहिले किसान पानीको अभावले पीडित छन्, राम्रो विद्युत् नहुँदा कृषि मोटर चल्न सकिरहेको छैन। विद्युत् व्यवस्थापन गरी कृषि मोटर चलाउन मिल्ने मिटरको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा कमिसनको चक्करमा चुलो वितरण गरिएको उनको भनाइ छ।’ विद्युत् कटौती पनि उस्तै छ। खाना पकाउँदै गर्दा विद्युत् जान्छ, खाना कसरी पकाउने ? कि काँचै खाने हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
वितरण गरिएको चुलोको चैतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कतिपय टोलमा राम्रोसँग तारपोल समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा विद्युतीय उपकरण वितरण गर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक छ। कतिपयले वडाबाट प्राप्त चुलो इलेक्ट्रिक पसलमा लगेर बेच्ने गरेका छन् भने कतिपयले विवाहमा उपहार दिने गरेका छन्। गाउँमा चुलोको उपयोगिता नदेखेपछि केहीले शाहरमा बस्ने आफन्तलाई पठाइसकेको समेत स्थानीयको भनाइ छ।
बजेट कति छुट्याइएको थियो ?
कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ७ ले विद्युतीय चुलो खरिद गर्न ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यही बजेट अन्तर्गत वैशाख १२ गते श्री बालाजी ट्रेडिङ सिद्धार्थनगर रुपन्देहीसँग ३६ लाख ९९ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँमा १ हजार १ सय ५० थान इलेक्ट्रिक चुलो खरिद गरिएको थियो।
यसो भन्छन्– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले आफू आउनु भन्दा पहिलाको योजना रहेको बताए। वडाबाट ग्यास सिलिण्डरको लागि विनियोजित बजेटलाई जनप्रतिनिधिहरूको निर्णय अनुसार परिमार्जन गरी प्रक्रिया अनुसार खरिद गरिएको बताए। अहिले विद्युत्को समस्या भएका बेला उक्त चुलो उपयोगी नभएको हुन सक्ने श्रीवास्तवले बताए। अहिले भइरहेको खनिजको अभावले गर्दा भविष्यमा उपयोगी हुने श्रीवास्तवको भनाइ छ।
विद्युत् प्राधिकरण मर्चबार शाखा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मर्चवार शाखाका इन्जिनियर गंगाराम पाल भन्दछन्– मर्चवारमा इलेक्ट्रिक चुलो चल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने विद्युत् प्रशारणका लागि निश्चित दूरीमा पोल र त्यही अनुसारको केभी क्षमताको प्रसारण सर्किट आवश्यक हुन्छ। यहाँ त्यस्तो व्यवस्था गरिएकै छैन।
गाउँपालिकाले चुलो वितरण गर्नुभन्दा पहिले विद्युत् प्राधिरणसँग छलफल गरेर काम गर्नु पर्थ्यो। त्यसो गरिएको भए आवश्यकता अनुसार हामीले विद्युत्को क्षमता बढाउने थियौं। अर्कोतर्फ मर्चवार क्षेत्रका स्थानीयलाई १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट बिजुली तिर्नसमेत समस्या भएको देखिन्छ। यस्तो ठाउँमा विद्युतीय चुलो उपयोग गर्न समस्या हुनु स्वाभाविक छ– इन्जिनियर गंगाराम पालले बताए।
विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन १३२ केभी क्षमताको प्रसारण सर्किट बनाउनुपर्ने हुन्छ। विद्यमान संरचनाबाटै प्रयोग बढाउने अवस्था भने छैन। घरको वायरिङ तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा प्रतिघर लागत चार हजार दुईसय २३ बराबर पर्न जाने इन्जिनियर पालले बताए।
सरकारको अवधारणा
सरकारले सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमार्फत् एक घर, एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने अभियान चलाइने बताए। उनले धुवाँमुक्त भान्साअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने बताए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण २२ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ। व्यावसायिक ऊर्जाका रूपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसको हिस्सा २८ प्रतिशत बराबर छ। यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यास पर्छन्। त्यसको हिस्सा तीन प्रतिशत बराबर छ। विद्युत् प्राधिकरणले चालु आवको अन्त्यसम्म १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात हुने जनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर त्यसबाट राष्ट्रिय रूपमा आत्मनिर्भर हुने र विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमश: न्यून गर्दै लैजाने सरकारको सोच छ। सोही सोचअनुसार वर्तमान सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
- तिलोत्तमामा ‘एक्स्ट्राटेक लिजेन्ड कप’ हुने
- दूध उत्पादनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान
- ६ अर्ब १८ करोडको लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बन्ने
- लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर
- ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सप्ताहमा लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट
- धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल ‘गौमुखी’ जहाँ भक्तजन जोडी जुराउन पुग्दछन्
- लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना
- लुम्बिनी सरकार गठनयता अख्तियारमा तीन सय २२ वटा उजुरी
- लुम्बिनीमा पर्यटक बढे पनि कोरोना अघिको लयमा फर्किनै सकस
