ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामकरण प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदासम्ममा टुंगिने सम्भावना टरेको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ। पछिल्लो समय त नामकरणको विषयमा दलहरूबीच सम्वादहीनताकै अवस्था छ।
प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आए तर तीमध्ये कुन राख्ने भन्ने विषयले भने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रवेश हुने मौका अझैसम्म पाउन सकेको छैन।
प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे। पहिलो पटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुन: एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राई। यी तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हाल्नु भएको हो। नामकरणका सम्बन्धमा सरकारको भन्दा बढी प्रदेशसभाको मुख्य भूमिका हुन्छ तर प्रदेशसभाका सभामुखको भनाईमाचाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक लाभका लागि नामकरणको मुद्दालाई उठाइरहेका छन्। पहिचान र भूगोलबीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण प्रदेश १ को नाम जुराउन नसकिएको विचार प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको छ। प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नुको कारण र कानुन निर्माणसम्बन्धमा पाँच वर्षे कार्यकालको अनुभवका बारेमा केन्द्रित रहेर प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार-स्वतन्त्र समाचारसँग कुराकानी गनृुभएकाे छ। प्रस्तुत छ– सभामुख भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी:
नेपालमा प्रदेश संरचना र प्रदेश संसद्को पहिलो अभ्यास गरिरहँदा यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
मसँग नयाँ संरचना र नयाँ अनुभव छन्। संसद् चलाउन नियम कानून चाहिन्थे ती हामीसँग छन्। यसबाहेक परम्परा, सहमति र संवाद यी तीन वटा मूलभूत पक्षले संसद् चल्ने रहेछ। अहिलेसम्म यिनैलाई आधार मानेर संसद् चलाइरहेको छु, प्रतिपक्ष जो भए पनि उनीहरूको भूमिका कानुन बनाउने कुरामा नकारात्मक देखिएन्। कानुन निर्माण गरेर जानुपर्छ र सहमतिका साथ कानूनलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने भावना हुँदो रहेछ भन्ने नै बुझें। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। प्रदेशको नाम राख्न भने सकिएन्।
नाम राख्नका लागि सहमति आवश्यक पर्छ। कुनै दलले चाहेर मात्र हुँदैन। दुई तिहाइ पुग्न धेरै दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ। त्यस्तो अवस्था नदेखिएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन। मेरो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेशले नाम पाउन नसक्नुले मलाई पनि दु:ख लागेको छ।
नाम राख्नका लागि सहमति आवश्यक पर्छ। कुनै दलले चाहेर मात्र हुँदैन। दुई तिहाइ पुग्न धेरै दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ। त्यस्तो अवस्था नदेखिएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन। मेरो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रदेशले नाम पाउन नसक्नुले मलाई पनि दु:ख लागेको छ।
कानुन बनाउने कुरामा भने सन्तुष्टि मिलेको छ। समितिहरूले पनि क्रियाशीलताका साथ सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गरिरहेकै छन्। नियमित काममा क्रियाशील रहेका छन्। केही समय कर्मचारी अभाव झेलेका थियौं, पछि त्यो समस्या पनि हल भएर गएको अवस्था छ।
भौतिक संरचनाका कारण सुरुमा अलिक गाह्रो थियो। हल साँघुरो थियो, पछि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्दै गयौं। अहिले दलहरूलाई छुट्टा छुट्टै कोठाको व्यवस्थापन भएको छ तर अहिले पनि पुस्तकालयलाई भने व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं।
अब पहिला जस्तो दु:ख छैन। संरचना भएको अनुभूत हुने अवस्थामा पुगेका छौं। नयाँ संरचना भएकाले जिरोबाट सुरु गर्नुपरेको थियो। हामीले अहिलेको अवस्थासम्म आई पुग्दा यति त गर्न सक्यौं भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। सबैको सहयोग र साथका कारण सफल भएका हौं।
नामकरण गर्ने जिम्मा प्रदेशसभाको हो भने छलफल गराउने जिम्मा सभामुखको। सरकारले बिजनेस दिनेभन्दा पनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यो विषयलाई एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रदेशसभामा छलफल गराउन किन सक्नु भएन ?
प्रदेशको नामकरणको विषय प्रक्रियामा ल्याउनका निम्ति ल्याएजस्तो मात्र हुनेभयो। त्यसैले मैले नामकरणको विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएको थिएँ।
सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच परिणाम निस्किने गरी मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ भनेर सहमति भएको थियो। त्यसकारण त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएन। प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सहमति बेगर परिणाम निस्किँदैनथ्यो। किनभने संख्या पुग्दैन। गणपूरक संख्या नपुगेपछि त्यो यथार्थमा कुनै कामको हुँदैन। त्यसैले सोही सहमतिका साथ हामीले काम गरेका हौं।
प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद्को सम्बन्धको आधारमा कस्तो छ ? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?संघीय सरकारले संघीय सांसद्लाई उपेक्षा गरे जस्तै छ– भन्छन् नि ! त्यस्तै हो ?
म चाहिँ त्यो भन्ने पक्षमा छैन, आफ्नो व्यवहारले पनि फरक पर्ला तर सरकारसँग के चाहिँ हुँदो रहेछ भने यो हाम्रो मातहतको हो कि भन्ने खालको अनुभूति र आभास चाहिँ भइराख्दो रहेछ। कहिलेकाहींको घटना र व्यवहारले त्यही देखाउँछ। समग्रमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण संसद्ले पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो हिसाबमा ठिकै छ। मेरो अनुभवमा प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् बीचमा उल्लेखनीय तितो अनुभव चाहिँ मसँग छैन।
सङ्घीय संरचनामा मुलुक आइसकेपछि स्थानीय तहलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। सँगसँगै प्रदेश संरचनालाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ। अनि मात्र सहजता र सुविधापूर्वक काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। प्रदेश संरचनाको आलोचना भएको छ। कतिपय काम भनेजस्तो वा सोचे जस्तो नभएर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। त्यस्तो भए पनि बीचको तहको रूपमा रहेको प्रदेश संरचना खारेज गर्न अघि बढिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ पटक्कै लाग्दैन।
प्रदेश संसद्लाई आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको र पछि बनाए पनि हुने कानुनमा अलमलिएको भन्ने आरोप छ, संसद् किन सरकारसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको ?
माननीयहरूले कानुनलाई समृद्ध बनाउने कुरामा राम्रोसँग र सकारात्मक तवरले के के अप्ठाराहरू छन्– ती कुरामा प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीं सत्ता पक्षले विधेयक ल्याएको छ र सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यो कानुनको बारेमा बढी व्याख्या गरे भने त्यो विरोध गरेको हो कि भन्ने ठान्दा रहेछन्। त्यस्तो मानसिकताबाट गुज्रिरहेको जस्तो आभास हुन्छ। त्यसैले पनि होला माननीयहरूले सक्रियतापूर्वक भाग लिने र बहस गर्ने गरिरहनु भएको छ। समय अनुसार उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राखिरहनुभएको हुन्छ। त्यसै कारण माननीयहरूको सक्रियता छ भन्न सक्ने अवस्था छ।
संसद्लाई पिपुल्स फोरम पनि भन्छन्, संसद् स्वयं जनतासम्म पुगेको छ, प्रदेशसभालाई अझ खुला संसद्को रूपमा विकास गर्ने भनिएको थियो, यसमा कति काम भयो ?
हामी प्रदेशसभालाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबबाट लागेका छौं। त्यही हिसाबबाट प्रदेशसभामा संसदीय पत्रकार साथीहरूले रिपोर्टिङ गर्ने र लाइभ गर्ने सहजपूर्ण व्यवस्था मिलाएका छौं। यति मात्र होइन प्रदेशसभाको बैठकका क्रममा युटुवमा सिधै लाइभ गरी प्रत्यक्ष रूपमा माननीयहरूले बोल्नु भएका कुरा पठाउने पनि गरेका छौं। त्यसो गर्दा माननीयहरूले आफ्नो क्षेत्र, जनता र समाजका लागि के बोल्नु भयो भनेर थाहा पाउन सक्ने गरी काम गरेका छौं। त्यस कारण हामीले प्रदेश सभालाई खुला संसद्को रूपमा विकास गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राखेको छैनौं भन्ने लागेको छ।
संवैधानिक रूपमा तिनै तहका कार्यपालिका स्वायत्त छन् तर व्यवहारिक रूपमा अन्तर्निहित पनि छन्, संघीय संसद् र सरकारको सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ?
सङ्घीय तहबाट हामीलाई खासै गर्नुपर्ने केही छैन। हामीले आफैं कानुन, नियमावली अनुसार आफ्नो सीमा र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दै आएका पनि छौं। सङ्घीय तहबाट हामीलाई सहयोग आवश्यक हुँदैन। हामीले आवश्यक कानुनी परामर्श गरेको खण्डमा मन्त्रालय, संसद् सचिवालयको सहयोग लिएकै पनि छौं। उहाँहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको पनि छ।
प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो स्थापित गर्नका लागि हामी प्रयत्नशील छौं। काम गर्ने विषयमा कतिपय अवस्थामा सरकारले प्रदेश सभालाई मातहतको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको आभास भने हुने गरेको छ। यो विषय यस अघि राखिसकेको छु। सरकारबाट पूर्ण रूपमा असहयोग गरेको महसुस मलाई चाहिँ भएको छैन।
प्रदेश संरचना बोझिलो भो, उपादेयता पनि देखिन छाड्यो भनेर राजनीतिक वृत्तमा परिचर्चा हुन थालेको छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
तीन तहको संरचना अन्तर्गत रहेको प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा म छैन। सङ्घीय संरचनामा मुलुक आइसकेपछि स्थानीय तहलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। सँगसँगै प्रदेश संरचनालाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ। अनि मात्र सहजता र सुविधापूर्वक काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
प्रदेश संरचनाको आलोचना भएको छ। कतिपय काम भनेजस्तो वा सोचे जस्तो नभएर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। त्यस्तो भए पनि बीचको तहको रूपमा रहेको प्रदेश संरचना खारेज गर्न अघि बढिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ पटक्कै लाग्दैन।
प्रदेशसभाले फास्ट ट्रयाकबाट निर्माण गरेका धेरै कानुन अहिले पनि कार्यान्वयनको चरणमा जान नसक्नुको कारण के होला ?
स्थापनाको समयमा समिति निर्माण गर्न ढिला भयो, त्यसैले गर्दा हामीले फास्ट ट्रयाकबाट केही कानुनहरू पास गर्यौं। ती कानुहरू पास गर्न जरुरी थियो किनभने सरकार सञ्चालन गर्न पनि कानुन नहुँदा शून्यताको अवस्था थियो। त्यो कारणले पनि कानून छिटो चाहिएको थियो।
त्यस कारण केही कानुन हामीले सहमतिका साथ दफावार छलफल गरी प्रदेशसभा बैठकमै सिध्याएका थियौं। समितिहरू गठन भइसकेपछि हामीले सबै विधेयकलाई समितिमा पुर्याई दफावार छलफल गरेर सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गराएर परिपक्व भएपछि मात्र पास गर्ने गरेका छौं।
प्रदेशसभाको १० औं तथा बजेट अधिवेशनको बीसौं बैठक सम्पन्न गरिरहँदा अहिलेसम्म ६१ वटा कानुन निर्माण भएका छन्। कानुन निर्माण भए पनि केही कानुन कागजमा सीमित भएको भन्ने कुरा केही मात्रामा सत्य हो। व्यवहारिक रूपमा सबै कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्। जस्तै प्रहरी ऐन बनाएका छौं तर सङ्घले नबनाएका कारण त्यो विधेयक पास गर्नमा मात्र सीमित भएको छ।
त्यस कारण छलफलमा हामीले कन्जुस्याइँ गरेका छैनौं। प्रदेशसभाको १० औं तथा बजेट अधिवेशनको बीसौं बैठक सम्पन्न गरिरहँदा अहिलेसम्म ६१ वटा कानुन निर्माण भएका छन्। कानुन निर्माण भए पनि केही कानुन कागजमा सीमित भएको भन्ने कुरा केही मात्रामा सत्य हो। व्यवहारिक रूपमा सबै कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्। जस्तै प्रहरी ऐन बनाएका छौं तर सङ्घले नबनाएका कारण त्यो विधेयक पास गर्नमा मात्र सीमित भएको छ।
प्रदेशसभाले यी बाहेक घरेलु हिंसा, बालबालिका, सङ्घ संस्था दर्ता कानुनहरू बनाएका छौं तर ती कानुन व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। यीसँगै गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
हामीले आवश्यकता अनुभूत गरेर बनाएका कानुन कार्यान्वय गर्न जरुरी छ। कुनै कुनै कानुन सङ्घले नबनाइदिएका कारण प्रदेश तहमा कार्यान्वयन भएका छैनन् र कुनै कानुन हामीले हतारमा बनायौं कि भन्ने पनि कताकता कुनै कोणबाट आइरहेको छ। पास भएका कानून अहिले पनि विविध कारणले शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएका छैनन्। ती कानुनहरू कार्यान्वयन गराउनु जरुरी छ।
कानुन निर्माणको प्रसंगमा सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भयो ?
प्रदेशसभाबाट जति पनि कानुन पास भएका छन्, ती सबै सरकारी रहेका छन्। सरकार जहिले पनि प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू आजै पास होस्, भोलि नै पास होस् भन्ने हतारो मानसिकतामा देखिन्छ। हामी चाहिँ व्यापक छलफल भएर परिपक्व भएपछि पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुन्छौं। सरकारले कानुन निर्माण गर्दा असहयोग गरेको अनुभव हामी कहाँ गर्नुपरेको छैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
