बेरुजुको चढ्दो पारोले बढाउँदैछ सरकार प्रति अविश्वास

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसादको आर्थिक सुशासनको नारालाई उदाङ्गो पारिदिएको छ, झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँको बेरुजुले

चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गौरव साथ भन्ने गरेको आर्थिक सुशासनलाई २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बेरुजुले उदाङ्गो पारिदिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ७० करोड ७६ हजार ४० पुगेको छ। लुम्बिनीमा गत वर्षसम्म १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको थियो।

प्रदेशमा ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५३९.३१ रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु  र आवश्यक कागजात प्रमाण पेश नगरिएका कारणबाट भएको बेरुजु १ अर्ब १३ करोड, ९५ लाख, ५७ हजार ३९०.१४ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै ७८ करोड ७१ लाख ९७ हजार २६.५२ पेश्की फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको गरी जम्मा २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४५ हजार ९ सय ५५.९७ रुपैयाँ रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको र कम प्रदेशसभा सचिवालयको रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको असुल हुने पर्ने ४ करोड ३७ लाख ७ हजार र नियमित हुने पर्ने ३२ करोड १६ लाख २४ हजार गरी ३६ करोड ४० लाख १ हजार रहेको छ। जुन कुल बेरुजुको ५६.६९ प्रतिशत हो। सबै भन्दा कम बेरुजु रहेको प्रदेशसभाको १ लाख १६ हजार असुल हुने पर्ने र ८ लाख १३ हजार नियमित हुनु पर्ने गरी ९ लाख २९ हजार बेरुजु रकम रहेको छ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार रहेको छ। जुन कुल बेरुजु रकमको २६.२९ प्रतिशत हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु मध्ये ६९ लाख ९९ हजार असुल हुने पर्ने, १४ करोड ७७ लाख ६९ हजार नियमित हुनु पर्ने र १ करोड ४० लाख ८७ हजार पेश्की बाँकी रकम हो। लुम्बिनीमा तेस्रो धेरै बेरुजु उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रहेको छ। सो मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख ६४ हजार अर्थात कुल ९.७० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको असुल हुनुपर्ने ९० हजार, नियमित हुनु पर्ने १ करोड १२ लाख ९४ हजार र पेश्की बाँकी १० लाख ८ हजार गरी १ करोड ४० लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ११ लाख ८६ हजार बेरुजु रहेको छ। जसमध्ये ६० हजार नियमित हुनु पर्ने र १ करोड ११ लाख ८० हजार नियमित हुने पर्ने रकम हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ४८ लाख १ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १२ लाख ३१ हजार बेरुजु रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का सचिव नरेन्द्र कुमार रानाका अनुसार यो बेरुजु रकम ०७४ देखि हाल सम्मको हो।  यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि कार्यालयको ध्यान केन्द्रित भएको पनि  सचिव रानाले बताउनु भयो।

लुम्बिनीको सार्वजनिक लेखा समितिले  गरेको एक कार्यक्रममा  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अब नयाँ सोच र विचारका आधारमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनुशासनपूर्वक गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको केसीको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री केसीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा वित्त व्यवस्थापनमा रहेका समस्या   संरचनात्मक रुपमा  निराकरण गर्नु पर्ने पनि बताउनु भयो।

कार्यक्रममा बोल्दै महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले प्रदेशमा राजनीतिक स्वार्थ र योजनाबद्ध ढंगले गरिएको अनियमिततालाई रोक्नुपर्ने बताउँदै काम गर्दै जाँदा हुने समस्यालाई सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। संवैधानिक अंगको रुपमा महालेखा परीक्षकले उत्तरदायित्वका बारेमा बताउँदै उहाँले राज्यको लगानीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै जानु पर्ने बताउनुभयो।

जनशक्ति परिचालन, योजना छनौट र विकास निर्माण लगायतको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने दोहोरोपन रोक्नु पर्ने शर्माको भनाई छ। यसमा भने लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक रहेको बताउनु भयो।

उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले प्रदेशमा लेखा प्रणालीको हिसाबले सकेसम्म राम्रो परिणाम दिन सक्नु नै सरकारको दायित्व हुने बताउनुभयो। प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सबै लाग्नु पर्नेमा नलागेको कारणले आर्थिक अनुशासन उलङ्घन  भएको उहाँको भनाइ छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले मन्त्रालयहरूले एकीकृत विवरण नराख्ने र आवश्यक तथ्याङ्क नदिने समस्या रहेको बताउनु भयो।  अहिलेसम्म ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै लेखा विवरण उपलब्ध गराएको ज्ञवालीले बताउनु भयो।

उहाँका अनुसार खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियम पूरा गरी प्रतिष्पर्धामा खरिद गर्नु पर्ने, संगठन दरबन्दी सर्वेक्षणअनुसार जनशक्तिको व्यवस्थापन पूरा गरी कार्य सम्पादनमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुनपर्ने र विस्तृत सर्वेक्षण गरिएका योजनाहरू मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो नहुँदा राज्यको रकम अनाहकमा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताउनु भयो।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक प्रणाली सकेसम्म राम्रो बनाउने बताउँदै आगामी दिनमा सुधार गर्ने बताउनुभएको छ।  लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले हरेक वर्ष बेरुजु बढ्नुले प्रदेश सरकारप्रति नै अविश्वास खडा भएको छ। यसलाई सुधार्न गर्नु पर्ने पन्थीले बताउनु भयो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशका १७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा १०५ अर्थात ६० प्रतिशत कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ। कूल बजेटको गत वर्ष २.२९ प्रतिशत बेरुजु थियो भने यो वर्ष १.१८ प्रतिशत बेरुजु भएको महालेखाले जनाएको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link
Powered by Social Snap