प्रणय साह/वीरगञ्ज 
सरकारले समयमै मूल्य नतोक्दा उखु किसान मारमा परेका छन् । किसानले उखु क्रसिङ सुरु गरिसक्दा पनि सरकारले मूल्य तोक्न अलमल गरेको छ । उखु क्रसिङ सकेर हिउँदे बाली लगाउने चटारोमा रहेका किसान मूल्य बिना उखु क्रसिङ गर्न बाध्य भएका छन् ।
नगदे बालीको रुपमा चिनिएको उखु खेतीको उत्पादनमा विगतको तुलनामा यस पटक भने कमी आएको छ । बारा, पर्सा, लगायतका मधेश प्रदेशमा किसानहरुले धेरै मात्रामा उखु खेती गरे पनि उखुमा किरा तथा विभिन्न रोग लागेको कारण उत्पादनमा कमी आएको हो ।
त्यसमाथि सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा बारा र पर्साका उखु किसान समस्यामा परेका छन् । बारामा रहेको रिलायन्स सुगर मिल्स सञ्चालनमा आएपनि उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले मिललाई उधारोमै उखु दिन बाध्य छन् ।
अहिले बारामा रहेको रिलायन्स सुगर मिल्स क्रसिंग गर्न राखिएको उखु बोकेको ट्रक, ट्याक्टर र टायरले भरिभराउ छ । उखु खेतमै सुक्न थालेपछि किसानहरुले उखु काटेर मिल्समा धमाधम मिलल्याउन थालेका छन् । उखुको मूल्य तोक्न ढिलाई गर्दा किसानहरुले मिल्सलाई उधारोमै उखु दिन बाध्य छन् ।
पर्साको एकटङ्गाबाट रिलायन्स सुगर मिल पुगेका उखु किसान नागीन्द्र यादव भन्नुहुन्छ– ‘चिसो बढेसँगै चार दिन देखी उखु बोकेको ट्रायक्टर मुनी एउटा कम्बलको भरमा सुत्नु पर्ने बाध्यता छ । मिलमा उखु लैजाने धेरै किसानहरु भएपछि उनीहरु ट्रायक्टर मुनी सुतेरै पालो कुरिरहेका छन् । अझै उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा खाने देखि बस्नसमेत समस्या भएको यादवको गुनासो छ ।
बारा र पर्सामा रहेको एकमात्र रिलायन्स मिलमा वर्षौदेखी उखु बेच्दै आएको पर्सागढी नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने मुनिलाल गिरीले बताउनुभयो । उत्पादित सबै उखु मिलले लिए पनि नेपाल सरकारद्धारा मूल्य र्निधारण नहुँदा किसानहरु अन्योलमा परेका छन् ।
गत वर्ष पाँच सय ९० रुपैँयामा उखु बिक्री गरे पनि यसपाली सवारी भाडा र कामदारहरुको ज्याला वृद्धी भएकोले उखुको मूल्य बृद्धि हुनुपर्ने किसानको माग छ ।
उखु समयमै क्रसिंग नहुँदा तौल घट्दै गएर मिल्स र किसान दुवैलाई घाटा हुने देखेर मिल्सले क्रसिंगको काम सुरु गरेको बारास्थित रिलायन्स मिलका प्रशासकीय अधिकृत मनोहर झाले बताउनुभयो ।
मिल्सले अहिले उधारोमा उखु खरिद गरेपनि सरकारले मूल्य निर्धारण गरेसँगै भुक्तानी दिनेगरी उखु किसानसँग सम्झौता गरेको छ । बारा र पर्सामा खुट्टी र नयाँ गरी ७ हजार बिघामा उखु खेती हुने गरेको छ ।
दैनिक २२ देखि २५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिंग गरिरहेको मिल्सले यो सिजनमा १८ देखि २० लाख क्वीन्टल उखु क्रसिंगको लक्ष्य राखेको छ । सरकारले समयमै उखुको मूल्य निर्धारण गरे किसानलाई केही राहत हुने किसानहरुले अपेक्षा राखेका छन् ।
सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल पाँच सय ९० रुपैयाँ बिक्रि मूल्य तोकेको थियो । जसमा ५२० रुपैयाँ चिनी उद्योगीबाट र ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान दिइएको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष अनुदानबापतको रकम साउनसम्ममा ७६ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो ।
यसपटक समयमै अनुदानबापतको रकम पठाउने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि २०७७/०७८ मा उखुको बिक्री मूल्य पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो ।
किसान प्रतिनिधिले भने पछिल्लो केही वर्षमा बढेको चिनीको मूल्यका आधारमा उखु किसानको उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा नेपालमा ३१ लाख ६० हजार मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रणय साह/वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- खुला सिमानाले बढ्यो गर्भपतनसम्बन्धी अवैध औषधिको बिक्रीवितरण
- बन्द “भरपेट भोजनालय”मा भोकाहरूको निरन्तर आगमनले फेरि खोल्न बाध्य भए सञ्चालक
- रक्तसञ्चार केन्द्र बनाउने कार्यमा अवरोध नगर्न वीरगन्ज महानगरपालिकालाई अदालतको आदेश
- ३.८ किलोमिटर सडकको ठेकेदार फरार, मुआब्जा विवाद, मारमा कलैयाबासी
- वीरगञ्ज महानगरमा फोहोरको विद्रोह
- कहाँ हरायो माइराम पोखरी? खोज्दैछ वीरगञ्ज महानगरपालिका
- बिना दाइजो बिहे गर्ने मधेशका तीन जोडी
- किन सुनसान भए घोन्सार?
- पुस्तान्तरण भइरहेको शिवभक्तहरूको ‘काफिला’
- प्लास्टिकले खोस्यो परम्परा
