प्रणय साह/वीरगञ्ज 
प्रणय साह/वीरगञ्ज
उच्च अदालत जनकपुरले रक्तसञ्चार केन्द्र भवन निर्माण कार्यमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाको नाममा पत्राचार गरेको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट तथा नगरसभाबाट निर्णय गराई रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन निर्माण गर्न वीरगञ्जमा मेनरोडस्थित उद्योग वाणिज्य संघको पश्चिम तर्फ खाली रहेका जग्गा नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गरेपछि उच्च अदालतले वैशाख ६ गते बुधबार महानगरपालिकाको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरले उक्त जग्गा रक्तसञ्चार केन्द्रका लागि नदिने भन्दै पार्किङका लागि ठेक्का लगाएर ब्लड बैंक भवन निर्माणमा अवरोध खडा गरेको थियो ।
महानगर आफैले आफ्नो निर्णयको कार्यान्वयन नगरेपछि निर्णय कार्यान्वयनको लागि पर्सास्थित रेडक्रसको शाखा कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि उच्च अदालत जनकपुरले रक्तसञ्चार केन्द्र भवन निर्माणमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु साथै सो जग्गामा पार्किङको कार्यसमेत नगर्नु नगराउनु भनी वीरगन्ज महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश श्री गणेशप्रसाद बराल र न्यायाधीश श्री सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले रेडक्रस कार्यालय पर्साको पक्षमा उल्लेखित जग्गामा भवन निर्माण कार्यमा कुनै अवरोध नगर्नु, नगराउनु, साथै जग्गामा पार्किङ कार्य समेत नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त मुद्दामा नेपाल रेडक्रस पर्साका तर्फबाट अधिवक्ता श्री सुधीरकुमार कर्ण र अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रकुमार चौरसियाले बहस गर्नुभएको थियो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा जिल्ला शाखा नेपालको प्रथम जिल्ला शाखाको रुपमा २०२१ सालमा स्थापना भइ सोसाइटीले मानवीय सेवाको रुपमा जिल्लामा सर्वप्रथम एम्बुलेन्स सेवा र रक्तसञ्चार सेवाको सुरुवात गरेको थियो ।
यस अगाडि रेडक्रसको रक्तसञ्चार सेवाको कार्यालय नारायणी अस्पतालको दक्षिण पूर्वको प्राङ्गणमा सञ्चालित थियो । सो कार्यालय भवन वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको थियो ।
तर, पृथ्वी राजमार्ग दुवै तर्फ २५–२५ मिटर फराकिलो गर्ने क्रममा सो भवन सडक मापदण्डभित्र पर्यो । त्यसपछि सो कार्यालय निर्माण गर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाले वडा नं. ३ को कित्ता नं. २१ र ५६ को जग्गा २०७७ माघ १३ गतेको बोर्डको बैठकबाट निर्णयगरी नगर सभाबाट समेत अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यस्तै २०७८ असारमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सासँग महानगरपालिकाले सम्झौतासमेत गरेको थियो । सो सम्झौतामा भवनको भुइँतल्लामा सार्वजनिक पार्किङ राख्ने उल्लेख भएको थियो ।
सम्झौताको सर्त अनुसार रेडक्रस पर्साले नक्सा बनाई पास गर्नको लागि वीरगन्ज महानगरपालिकामा निवेदन दिएकोमा सो नक्सा पास भई २०७८ चैत्र २९ गते भवन इजाजत पत्र समेत दिएको थियो । सो भवन निर्माणको लागि महानगरले २५ लाख अनुदान समेत दिएको थियो ।
सोही क्रममा रेडक्रस पर्साका प्रतिनिधिले नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई भवन बनाउने कार्यको जानकारी र सहयोग सम्बन्धमा लिखित आग्रह गर्दै आएको थियो ।
पटकपटक सो आग्रह गर्दा पनि भवन बनाउने कार्यमा बाधा अवरोध हुँदै आएको थियो । यसैबीच महानगरले रेडक्रससँग भएको विगतको सम्झौता विपरित रेडक्रसलाई कुनै जानकारी नै नदिई सो जग्गामा सार्वजनिक पार्किङ ठेक्का लगाइएको छ ।
पछि रेडक्रसले विगतको सम्झौता अनुसार पुनः पार्किङ हटाई रक्तसञ्चार भवन बनाउन सहयोगको आग्रह गर्दा २०७९ साल माघ ४ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सो जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोराकाे पत्र पठाएका थिए । त्यसपछि कानुनी उपचारको लागि रेडक्रस पर्सा उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा, उत्प्रेषणको रिट दायर गरेको थियो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रणय साह/वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- खुला सिमानाले बढ्यो गर्भपतनसम्बन्धी अवैध औषधिको बिक्रीवितरण
- बन्द “भरपेट भोजनालय”मा भोकाहरूको निरन्तर आगमनले फेरि खोल्न बाध्य भए सञ्चालक
- ३.८ किलोमिटर सडकको ठेकेदार फरार, मुआब्जा विवाद, मारमा कलैयाबासी
- वीरगञ्ज महानगरमा फोहोरको विद्रोह
- कहाँ हरायो माइराम पोखरी? खोज्दैछ वीरगञ्ज महानगरपालिका
- बिना दाइजो बिहे गर्ने मधेशका तीन जोडी
- किन सुनसान भए घोन्सार?
- पुस्तान्तरण भइरहेको शिवभक्तहरूको ‘काफिला’
- मूल्य निर्धारण नहुँदा उखु किसान पीडित
- प्लास्टिकले खोस्यो परम्परा
