कुनै बेलामा माइराम पोखरीमा पानी थियो, चार बिघाभन्दा ठूलो थियो। कमलका फुल नफुले पनि जलकुम्भी फुल्थे। तर अचानक बीच सहरबाट त्यत्रो ठूलो पोखरी हरायो? कहाँ गयो माइराम पोखरी? त्यही खोज्दैछ वीरगञ्ज महानगरपालिका।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाएको छ। वीरगञ्जको यो काम पहिलोपटक थिएन, यसलाई निरन्तरता मात्र दिएको हो। १५ कात्तिकमा पहिलोपटक वीरगञ्ज महानगरले माइराम पोखरीको जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाका मालिकहरूलाई खाली गर्न सुझाव दियो। साथै, संरचनाको निस्सा पेश गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र काट्यो।
२०२२ सालको नापीमा पोखरी चार बिघा १८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको देखिएको छ। उक्त क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर अवैध संरचना बनाउन थालेपछि ‘माइराम पोखरी’ १८ कट्ठामा मात्रै सीमित बनेको छ। पोखरीबाट बचेको जग्गामा अहिले ‘चिल्ड्रेन पार्क’ बनाइएको छ।
वीरगञ्ज महानगर त्यहीँ बिन्दुमा रोकिएन, नगर प्रहरी र नक्सा शाखाका कर्मचारीसहितको टोलीले घरमै पुगेर निस्सा पेश गर्न जानकारी दियो। तर, अवैध संरचनामाथि रजगज गर्दै आएकाहरूले महानगरको पत्र, सुझावलाई वेवास्ता गरेपछि पुनः संरचनामाथि डोजर चलाएको हो।
वीरगञ्ज महानगरपालिका सरसफाइ व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकारले भन्नुभयो, ‘पोखरीको जमिन अतिक्रमण गरेर संरचना बनेका थिए। हामीले निस्सा पेश गर्न आग्रह गर्यौँ। एकदमै कमले मात्रै निस्सा बुझाए। निस्सा नबुझाएकाहरूको संरचना भत्काएका हौँ। अब यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ।’ उहाँका अनुसार, चिल्ड्रेन पार्कको पूर्वतर्फ अवैध रुपमा बनाइएका ७ संरचना भत्काइएको छ। एडभान्स अस्पताल, शान्ति पोलिक्लिनिकसहित अन्य अवैध संरचनामाथि डोजर लागेको हो। पोखरीको जमिन अतिक्रमण गरेर विभिन्न संरचना भत्काइने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ।
सम्बन्धित समाचार
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रणय साह/वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- खुला सिमानाले बढ्यो गर्भपतनसम्बन्धी अवैध औषधिको बिक्रीवितरण
- बन्द “भरपेट भोजनालय”मा भोकाहरूको निरन्तर आगमनले फेरि खोल्न बाध्य भए सञ्चालक
- रक्तसञ्चार केन्द्र बनाउने कार्यमा अवरोध नगर्न वीरगन्ज महानगरपालिकालाई अदालतको आदेश
- ३.८ किलोमिटर सडकको ठेकेदार फरार, मुआब्जा विवाद, मारमा कलैयाबासी
- वीरगञ्ज महानगरमा फोहोरको विद्रोह
- बिना दाइजो बिहे गर्ने मधेशका तीन जोडी
- किन सुनसान भए घोन्सार?
- पुस्तान्तरण भइरहेको शिवभक्तहरूको ‘काफिला’
- मूल्य निर्धारण नहुँदा उखु किसान पीडित
- प्लास्टिकले खोस्यो परम्परा