कृष्ण तिमल्सिना 
कृष्ण तिमल्सिना
चुनावी वर्षका रुपमा लिइएको विक्रम सम्वत् २०७९ साल, अन्ततः राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय बनेर बितेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा सुरु भएको यो वर्षले रोग, भोक र शोक भन्दा धेरै राजनीतिक अस्थिरताका आधारहरू छाडेर गएको छ। जबकी आम रुपमा चुनावी वर्ष भएकाले यो वर्षले स्थायित्व र विकासको भरपर्दो आधार खडा गर्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो। तर राजनीतिक दलले नागरिकमा जागेको आशा र भरोसामा सामान्य मलजल गर्न सकेनन्। यही वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म कै कमजोर अवस्थामा पुग्यो। विज्ञहरूका अनुसार, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सरकारले तत्काल नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याएन भने वर्ष २०८० मा मुलुक टाट पल्टिन पनि सक्छ।
गएको मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनावपछि मुलुकको राजनीतिमा प्रमुख राजनीतिक दलको विकल्पका रुपमा केही नयाँ दल तथा अनुहार उदाएका छन्। जसको प्रारम्भिक राजनीतिक परिक्षण वर्ष २०७९ ले गरेको छ। सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थ टकरावबाट ति दल पनि अछुतो रहन सकेका छैनन्। जुन वर्ष २०८० मा पनि निरन्तर देखिई रहने छ।
अघिल्लो वर्ष सत्ता मोह र व्यक्तिगत स्वार्थ कै कारण जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा दुई दुई पटक विघटन भएको थियो। त्यहीबाट सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको लय यो वर्ष २०७९ मा पनि कायम रह्यो।
यो वर्ष नेकपा एमाले बाहेकका अधिकांश दलसँगै चुनावी मोर्चामा होमिएँ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत हुँदै जनताको अदालत सम्मसँगै गएका गठबन्धन दलले जनताको विश्वास जित्न सकेनन्। सरकार गठनका लागि पर्याप्त जनमत नपाएका तिनै दल अहिले सरकारमा छन्।
जसरी २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदमा सांसद सङ्ख्याका हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस गएको वर्ष सत्ताको केन्द्रमा पुगेको थियो, यो वर्ष ठ्याक्कै त्यही भूमिकामा रहेको माओवादीले सत्ताको दाउमा बाजी मारेको छ। सुरुमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सहितका दल मिलेर बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकार वर्षको अन्त्यमा आई पुग्दा नेपाली कांग्रेस सहितका दल मिसिएका छन्, एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा धकेलिएको छ। यो अस्थिर राजनीतिक चरित्रको बाछिटा सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म परेको छ, यसलाई वर्ष २०८० ले सम्हाल्नै नसक्ने देखिन्छ।
सङ्घमा सत्ता समीकरणको अङ्कगणित बदलिए पनि सरकारले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनको अनुभुति गराउन सकेको छैन, लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु यो वर्षको अर्को राजनीतिक दुर्भाग्य हो।
गएको वर्ष विभाजित एमाले र संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरुले यो वर्ष आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा प्रष्ट पार्न सकेनन् र दुबै दल वर्षको अन्त्यमा आई पुग्दा अस्तित्व रक्षाका निम्ति संघर्ष गरिरहेका छन्। यही वर्ष २०७९ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकिकृत समाजवादीमा विभाजन–पलायनको पहिरो जान थालेको छ। यी दुबै दल फेरि पनि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहज अंकगणित् मात्रै सावित भएका छन्।
वर्ष २०७९ मा दुई जना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। पाँचौं पटक सरकारको नेतृत्व गरेका शेर वहादुर देउवाले सरकार हुनु अथवा नहुनुको अनुभुति गराउन नसकीरहेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरवार भित्रिएका छन्। यही वर्ष प्रतिनिधिसभाबाट दुई पटक विश्वासको मत लिईसकेका दाहाल नेतृत्वको सरकारक निम्ति वर्ष २०८० अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। किनकी सरकारमा १२ दल छन् र मन्त्रालय लेनदेनको विषय नमिल्दा जुनसुकै बेला दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अंकगणित छ।
वर्ष २०७९ नेपाली कांग्रेसका निम्ति केही उपलव्धीमुलक बन्यो। आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुलन कै बीचमा पनि अलग विचार, अलग कार्यक्रम र स्वार्थ स्विकारर्दै नेपाली कांग्रेसले राम्रो जनमत जुटाएको छ। कांग्रेसले सङ्घमा गुमिसकेको राष्ट्रपति मात्र पाएको छैन, प्रदेश प्रदेशमा अरु दललाई हम्मेहम्मे पार्ने राजनीतिक हैंसेतमा फर्किएको छ।
वर्ष २०७९ ले मुलुकमा नयाँ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पाएको छ। आफ्नै बालहठका कारण सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेका लागि वर्ष २०७९ अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रह्यो। तीन तहको चुनावमा प्रतिकुलको नतिजा आएर पनि सत्ता गठबन्धन भित्रको कमजोरीमा खेल्दै एमाले नेतृत्वले प्रतिनिधि सभाको सभामुख आफ्नो पोल्टामा पारेको छ र केही प्रदेशमा अस्थीर सरकारको अमिट छाप छाडेको छ। केही प्रदेशका मख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्दा पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा खेलीरहेका छन्। जसका निम्ती वर्ष २०८० सत्ता बहिर्गमनको वर्ष बन्ने छ।
२०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दै राजनीतिक अस्थिरता सुरु गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पनि संसद विघटन कै वकालत् गरिरहेका छन्। जो फेरि पनि मध्यावधी चुनावमा मुलुकलाई धेकेलेर स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा ओझेलमा पार्न चाहन्छन्, ओलीका अभिव्यक्तिले यही कुरा पुष्टि गरिरहेको छ।
वर्ष २०७९ मा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका माओवादी घटकले १० बर्षे सशस्त्र युद्धको घाउमा छटपटाई रहेकाहरुलाई थप पिडा दिने प्रयत्न गरेका छन्। वर्ष २०७९ मा विवाद र विभाजनबाट गुज्रिरहेका माओवादी घटकहरु कै स्वार्थ अनुकुलको कानुन् निमार्ण गर्न खोजिएको छ, जुन पिडित्लाई थप पिडा दिएर पिडकलाई उन्मुक्ति दिन मनसाययुक्त विधयकले वर्ष २०८० मा ठूलो आन्दोलन र आक्रोश निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण पनि वर्ष २०८० राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको वर्ष बन्न सक्छ।
अघिल्लो वर्ष नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै राजनीतिक दलमा देखिएको साना, ठूला विभाजनलाई वर्ष २०७९ ले टालटुल गरेको छ। तर फेरि पनि वर्ष २०८० मा ब्यापक राजनीतिक धुब्रिकरणको खतरा देखिन्छ। एमालेलाई लामो समय नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका लागि वर्ष २०८० अस्तित्व रक्षाका हिसावले सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बन्ने छ।
राजनीतिक अराजकता कै दिशामा गईरहेको मुलुकमा यही वर्ष आर्थिक सामाजीक आन्दोलनका झिल्को देखापरेका छन्। जसले आगामी वर्ष डढेलोको आकार लिन सक्छ। मिटरव्याजीहरुको ज्यादती, वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ज्यादती, हरुवा चरुवाको आन्दोलन, भुमिहिन सुकुम्वासीको आन्दोलन, राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पक्षधरको आन्दोलन यही २०७९ सालमा सुरु भएका छन्। जुन आन्दोलनको आवरणमा वर्ष २०८० मा मुलुकको प्रणाली र संविधान माथि प्रहार हुनसक्ने उच्च जोखीम देखिएको छ।
अहिले मुलुक अत्यन्तै असन्तुष्टि र आक्रोशले उकुसमुकुश भईरहेको छ। तर पनि सरकारका कामकारबाही निकै सुस्त देखिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै चार महिना लागेको अवस्था छ। एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन तोडीएपछि कोशी प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन–बिगठनको खेल भित्रिएको छ। यसले तल्लो तहसम्म नागरिकमा बितृष्णा पुर्याएको छ। यो बितृष्णा राजनीतिक नेतृत्वले विवेक नपुर्याएमा वर्ष २०८० मा विष्फोटक बन्ने जोखीम छ।
वर्ष २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा एउटा गतिलो नजिर स्थापीत गरिदिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद कै कारण उनको दल नै संकटमा पर्दा लामिछानेले छोटो समयमा पाएको सफलता गल्र्याम गुर्लुम ढलेको छ। पार्टी खोलेको ६ महिना मै निर्णयक शक्ति बनेर उदाएका रवि यही वर्ष ३२ दिन कै लागि भएपनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। २०७९ सालमा लामिछानेहरुले देखाएको सत्तामोह हेर्दा, वर्ष २०८० रास्वपाका लागि अग्नि परिक्षा बन्ने देखिन्छ।
न्यायीक हिसावले, सर्वोच्च अदालत वर्ष २०७९ मा पुरै नेतृत्वविहिन बन्यो। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको स्वार्थ कै कारण महाभियोग सामना गर्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा माथिको महाभियोग प्रस्ताव पारित पनि भएन र पुष्टि पनि भएन, प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बीत अवस्था मै अवकास भए। सर्वोच्च अदालत ईतिहास मै पहिलो पटक लामो समय कायममुकायम नेतृत्वको भरमा चल्यो। वर्ष २०७९ मा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि भित्रिएको विश्वका प्रमुख शक्ति अमेरिका र चीन बीचको स्वार्थको प्रतिक्रियात्मक द्वन्द्व र दौडधुप वर्ष २०८० मा थप पेचीलो बन्ने देखिएको छ।
अहिले मुलुकमा दाहाल नेतृत्वको सरकार छ र सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने लगभग पुष्टि भईसकेको छ। राजनीतिक नियुक्तिदेखि आर्थिक अपचलनसम्मका मुद्दा उठ्न थालेका छन्। गठबन्धन टिकाइरहने लालसाले सरकारले निरन्तर एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहेको छ। यो वर्षको अन्तिमसम्म पनि निरन्तर देखिएको छ। फागुन १ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने, शसस्त्र युद्धमा मारिएकाहरुलाई राष्ट्रिय शहिद घोषणा गर्ने तथा अनमिनले बाल सेनाका रुपमा प्रमाणित गरेकाहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने जस्ता निर्णयका कारण गठबन्धन भित्रै समस्या बढीरहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुगेका बेला सरकारले कर्मचारीलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। पुँजीगत खर्च स्वात्तै घट्दा साधारण खर्च थेग्ने राजश्व उठ्न सकेको छैन। यो वर्ष २०८० का लागि सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौती हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
- नेपाल टेलिकममा हुवावेको रजगजः बिलिङ सिस्टमबाटै हराउँछ अर्बाैं रुपैयाँ
