तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
पाँच वर्ष देखि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको लागि पहिलो प्राथामिकतामा रहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक अझै मन्त्रालय–मन्त्रालयको चक्करमा अल्झिएको छ । हरेक संसद् अधिवेशनमा ‘छिट्टै संसद्मा पेश गर्ने तयारी भैरहेको’ भन्दै आएको सरकारले फेरी एकपटक यही भाषा दोहोराएको छ ।
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो विद्येयकको मस्यौदामाथि कानुन मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । तर, सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा मन्त्री शर्माले हिजो संसद्मा सरकारले सो ऐनलाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको दाबी गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले सो विद्येयक संसद्मा यथाशीघ्र पेस गर्ने बताए पनि अझै कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको घुमाउरो चक्कर पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्को विद्येयक समिति र क्याबिनेटको औपचारिकता पूरा गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले मन्त्री शर्माले छिट्टै संसद्मा विद्येयक पेश गरिने बताएपनि चालु संसद् अधिवेशनमा यसले प्रवेश पाउने सम्भावना टर्दै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता छाएको छ ।
हाल कानुन मन्त्रालयमा रहेको सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित सो मन्त्रालयले पुनः विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन बाँकी छ । कानुन मन्त्रालयले कहिले यो विद्येयकको अध्ययन सक्छ भन्ने प्रश्नमा त्यहाँका अधिकारीहरूले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
सामान्य मन्त्रालयले सो विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपछि अन्तिम मस्यौदा गरी पुनः अर्थ र कानुन दुवै मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई आवश्यक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि पुनः लोकसेवाको राय र स्वीकृति लिएर विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद् सचिवालयमा पेस गर्नपर्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ ।
प्रशासनिक संघीयताको विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो खोल्न यो विद्येयकमा भएको ढिलाइले बाधा पुगिरहेको छ । हिजो संसद्मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले यस विषयमा चर्को आवाज उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारको तर्फबाट मन्त्री शर्माले ‘यो कानुन सरकारको उच्च प्राथामिकतामा रहेको र छिटै संसद्मा पेश गरिने’ औपचारिक भाषा दोहोर्याउनुभएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन, समिति हुँदै सदनमा अलपत्र पर्दा निजामती प्रशासन चलाउने मूल कानुनको अभावमा झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीको परिचालन अव्यवस्थित भएको छ । समयमा कानुन नआउँदा एकातिर कर्मचारीलाई निर्देशन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर कानुन यही संसद् अधिवेशनबाटै पारित हुनेमा अन्योल छ । संसद्ले ऐन नबनाइदिँदा संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
त्यसो त सो विद्येयक २०७५ सालमै निर्माण भई नि संसद्मा दर्ता भइसकेको थियो । मस्यौदा विद्येयकका विभिन्न प्रावधानहरूमा कर्मचारीको विरोध तथा राजनीतिक दलको मतभेदकै कारण सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन ओली सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । सो विद्येयक पछि देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा फिर्ता लिएको थियो । दलहरूबीच मतभेद हुँदा उक्त विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र परेको थियो ।
केही दिन अगाडि सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा विधेयक छिट्टै संसद्मा पेश गरिने र पारित हुने दावी गर्नुभएको थियो । उहाँले मस्यौदालाई पुनः अन्तिम बनाउन मन्त्रालयको तर्फबाट सक्रियता देखाउनुभयो । साथै विद्येयक पुनः कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो ।
यस्ता छन् अब बन्ने ऐनका व्यवस्था
अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी प्रशासन तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । भर्खरै आएको विद्येयकको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रै दोहोरो मापदण्डलाई हटाएर तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि तीन तहको सरकारमा रहेको कर्मचारीबीच गतिशील सम्बन्ध निर्माण हुने प्रशासकहरू बताउँछन् । मस्यौदामा स्थानीय र प्रदेशमा पनि तहगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । विभिन्न चरणमा बनेका प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि यसअघि नै तहगत प्रणालीमा जान सुझाव दिएका थिए ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौंसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा भने तहगत व्यवस्था छ ।
यसको साथै विद्येयकमा कर्मचारी ६० वर्षे उमेर हदसम्म सेवामा बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार २०८० साल असार मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहने उल्लेख छ । संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहनेछ’ ।
त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेको कार्यसम्पादन सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिने बताइएको छ । संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा खारेज गरिएको छ । विधेयकको दफा १० मा संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा यस अघि रहेको आन्तरिक प्रतिष्पर्धा खारेज गरिएको हो । प्रस्तावित मस्यौदामा राजपत्र तृतीय श्रेणी (सातौं तह) मा १० प्रतिशत र राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा २० प्रतिशतमात्र आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । राजपत्रअनंकित पाँचौं तहमा शत प्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने तथा राजपत्रअनंकित सहायक चौथो तहमा ९० प्रतिशत खुला र बाँकी १० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी, सहायक पाचौँमा ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गरिने र बाँकी ५० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । साथै राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी (नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकबाहेक) ७० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट प्रतिशत अन्तर तह प्रतिष्पर्धाबाट र २० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति हुनेछ ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिफारिस गरे बमोजिम राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (आठौं तह) शत प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ भने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको हकमा १० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट प्रतिशत अन्तर तह प्रतिष्पर्धाबाट र बाँकी ७० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा भने १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट र बाँकी ९० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव थप गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयमा बाह्रौं तहको सहसचिव र चौधौं तहको सचिवको बीचमा तेह्रौं तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । निजामतीमा हाल कायम रहेको श्रेणी हटाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा लैजाने प्रस्तावसँगै अतिरिक्त सचिवलाई समेत थप्न लागिएको हो ।
विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसमेत अनिवार्य उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनबमोजिम निजामती सेवा वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको पदबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको एघारौं तहको पदमा समायोजन भएको कर्मचारीसमेत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिवको रूपमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तेह्रौं तह वा सोसरहको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ११८ मा प्रदेश सरकारको सचिव वा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद हुनेछ’ भनिएको छ ।
होला त व्यवस्थित सरुवा ?
निजामती सेवामा अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको व्यवस्थित सरुवाको पद्धति नबस्नु हो । अव बन्ने ऐनमा भने सरुवा प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता छ । मन्त्री मोदीले सरुवा प्रणालीलाई आफ्नो कार्यकालमा व्यवस्थित गर्ने बताउँदै सफ्टवेयरसमेत राखेर प्रविधिको अवलम्बन गर्ने विषयमा आफ्नो सोच रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
२ सय बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेको अवस्थामा आफू मन्त्री भएपछि ९० जनालाई सरुवा गरी स्थानीय तहमा काम गर्न पठाएको मन्त्री मोदीको दावी छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको समेत प्रस्ट पार्दै मन्त्री मोदीले भन्नुभयो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर मेरै कार्यकालमा प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने छु ।
यसैगरी सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूको सरूवालाई व्यवस्थित बनाउने गरी सो ऐनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरिसक्नुभएको छ । उहाँले सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा उपस्थित संसद्सँग यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले कर्मचारीको सरुवाको विषय व्यवस्थित नभएको स्वीकार गर्दै अव बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले विगतदेखि कर्मचारीहरूको सरुवा ठिक ढंगले हुन नसकेको बताउँदै संघीय निजामती सेवा पास गर्दा कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीहरूको समय तोकेर सुरुवाको मापदण्ड बनाउन सके उनीहरु छिटो छिटो सरुवा हुने समस्या समाधान हुने मन्त्री शर्माको तर्क छ ।
नासुको विरोध कायमै
अघिल्लो पटक संसद्मा दर्ता भएको विद्येयक राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार) को विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लगेको विद्येयकको मस्यौदामा यसपटक पनि विरोध भएको छ । राजपत्र अनंकित कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ नाममा उनीहरूले १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ का संयोजक पशुपति पोखरेलका अनुसार शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न माग गरिएको छ ।
के चाहन्छन् कर्मचारी ?
विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका नासु र खरिदार तहका कर्मचारीहरूले निम्न माग राखेका छन् ।
- कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।
- राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।
- तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।
- तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणाली लागू गर ।
- जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।
- कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।
- तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।
- अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।
- सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलबमान कायम गर ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।
- संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।
- क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।
- सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।
- पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।
- तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव र उपसचिव तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिँदै, कस्ता छन् सुविधा?
