दक्षिण एसियाकै कैयौँ दुर्लभ वनस्पति एवं वन्यजन्तु पाइने ‘जलथल चारकोसे वन’ मा सरकारको ध्यान नपुग्दा यसको संरक्षणमा समस्या देखिएको छ। राज्यले संरक्षण गरेर वनको विविधताबारे जानकारी गराउँदै खोज र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुको सट्टा सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण वन विनाशको बाटोतर्फ लागेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
जैविक विविधताको दृष्टिकोणले धनी मानिएको यो वनमा मात्रै एक सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका रुखहरू पाइन्छन्, जसका कारण यो वनलाई रुखहरूको राजधानी भनेर सम्बोधनसमेत गरिन्छ। नेपालमा सूचिकृत भएका रुखका प्रजाति पाँच सय ९८ मध्ये जलथल वनमा मात्रै एक सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका रुख पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसमा पनि ५० प्रजातिका रुख दुर्लभ छन्।
नेपालको वनमा नभेटिएका (अभिलेख नभएका) २० प्रजातिका रुख जलथल वनमा पाइएको वन स्रोत अध्ययन तथा कार्यसमूह (फरेस्ट एक्सन) नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उष्ण र उपोष्ण दुवै खालको हावापानीमा पाइने वनस्पति यो वनमा भेटिएकाले जलथल वनको विशेषता छुट्टै रहेको वन स्रोत अध्ययन तथा कार्यसमूह नेपालका शोधकर्ता लीलानाथ शर्माले बताउनुभयो।
‘समुद्री सतहदेखि ७०–११० मिटरको उचाइँमा पर्ने यो वनको लम्बाई करिब १०.५ किलोमिटर र चौडाइ ५.५ किलोमिटर छ। यहाँ स–साना खोलाखोल्सा सिमसार, पोखरी, केही उच्च र सुक्खा भू–भाग, खोलातट, खला चौर र विभिन्न अवस्थाका बोट बिरुवाका कारणले पनि यो वनमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको विविधतायुक्त पाइएको छ,’ शोधकर्ता शर्माले भन्नुभयो।
वनको आधा हिस्सा अर्थात् तीन हजार हेक्टरमा सालका रुख, नौ सय हेक्टरमा मिश्रित रुख, सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा बिग्रिएको वन (नसप्रिएको जंगल) र चार सय हेक्टरमा बुट्यान तथा झाडीले ओगटेको फरेस्ट एक्सन नेपालका शोधकर्ता शर्माको भनाइ छ।
यहाँ पाइने रुखमध्ये साल मुख्य प्रजाति हो। संरचनामा वनस्पतिका चार तह देख्न सकिन्छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहमा साल, बोट धँयेरो, लटहर, करम र साजजस्ता ठूला रुख छन्। दोस्रो तहमा छायामा हुर्कने सिन्दुरे कुम्भी, कालीकाठ, टाँटरी, बोहोरीजस्ता प्रजाति छन्। त्यस्तै, तेस्रो तहमा बुट्यान प्रजातिका बिरुवा (गलेनी, अररी, काँडा, मैदल र तिते आदि प्रजातिका रुख पाइन्छ भने चौथो तहमा विभिन्न प्रकारका झरपात र घाँसहरू पाइने गरेको शर्मा बताउँछन्।
नेपालको मध्य र पश्चिमी भेगमा नपाइने वनस्पति लटहर यहाँ पाइने हुँदा यो वन विशिष्ट मान्न सकिने शर्मा बताउनुहुन्छ। यो वनमा दुईवटा मात्र लटहरका रुख छन्। तर, छरिएको अवस्थामा लटहर रहेकाले यसलाई वन नै भन्न मिल्ने अवस्था रहेको शर्माको भनाई छ। ‘लटहर दक्षिण–पूर्वी एसिया भूटान, भारत, बंगलादेश, दक्षिण चीन, लाओस, म्यानमार, कम्बोडिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड मलेसियासम्म फैलिएको यो प्रजाति नेपालको पश्चिमी भागमा पाइँदैन,’ शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘अझ कोशी नदीको पश्चिममा यो प्रजातिको रुख नपाइने हुँदा सम्भवतः नेपालमा जलथलबाहेकका वनमा यो प्रजातिको रुख छैन। नेपालमा नै सबैभन्दा ठूलो लटहर हुने वन जलथल नै हो।’
जलथल वनको महत्व दर्शाउने अर्काे वनस्पति हो मधु। थाइल्यान्डदेखि पश्चिम आउँदा इलाममा मात्र भेटिएको यो प्रजातिको रुख जलथलको जंगलमाबाहेक नेपालका अन्य जिल्लामा भेटिँदैन।
त्यस्तै, स्थानीयवासीले थाकल भन्ने साइकस प्रजातिको वनस्पति, सुपारी–नरिवल वर्गमा पर्ने हिमालयन पिनांगा पनि यहीँ मात्र पाइन्छ। चुरे र मध्य पहाडमा पाइने वनस्पतिका रुपमा चिनिने ढाल्ने कटुस, मौवा, औंले कटुस, लाटीवैरी, गान्टे एवं पाँचपातेजस्ता वनस्पतिले जलथल वनमा रहेका रुखहरूको प्रजातिलाई समिश्रण गरेको शर्मा बताउनुहुन्छ। यसैकारण जलथलको वनलाई पृथक् मान्न सकिने शर्माको दाबी छ।
जलथल वनलाई वनस्पतिबाहेक चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुका कारण पनि महत्वपूर्ण जंगलका रूपमा हेरिन्छ। यहाँ दुई सय ३० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, २८ प्रजातिका स्तनधारी, ३२ प्रजातिका सरिसृप, १४ प्रजातिका उभयचरको वासस्थान, १ सय ५७ प्रजातिका पुतली र ४३ प्रजातिका माछा भेटिएको फरेस्ट एक्सनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। झापा र मोरङमा मात्रै देखिएको घोप्टे काँडा र उल्टा काँडा भनिने मिचाह प्रजातिले यो वनलाई पृथक् बनाएको फरेस्ट एक्सन नेपालकी मुना भट्टराईले बताउनुभयो।
जलथल जंगलमा वनस्पति तथा वन्यजन्तुको प्रजातीय विविधता
प्राणीको समूह | प्रजाति संख्या | वनस्पति समूह | प्रजातिको संख्या |
---|---|---|---|
माछा | ४३ | रुख | १५० |
उभयचर | १४ | लता–लहरा | ५० |
सरीसृप | ३२ | बुट्यान | ७५ |
पन्छी | २३० | झार | १४५ |
स्तनधारी | २८ | घाँस | ८१ |
पुतली | १५७ | पाल्म | ४ |
विश्व संरक्षण संघ (आइयूसीएन) को रातो सूचीमा परेको हात्ती (संकटापन्न) लाम्चे कछुवा, सालक (अति संकटापन्न) जस्ता वन्यजन्तु, जंगली फलफूल, सागपात, जडिबुटी, कन्दमूलादि पाइने भएकाले पनि जलथल वनलाई विशेष महत्वका रूपमा हेरिन्छ।
२२ वटा सामुदायिक वन रहेको यस जलथल वनको संरक्षण भने समुदाय स्तरबाट हुँदै आएको छ। परापूर्व कालदेखि चारकोसे झाडीका नामले परिचित यो जंगल कचनकवलदेखि करिब १० किलोमिटर उत्तरसम्म फैलिएको थियो। तर, पञ्चायतको पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएसँगै विसं २०२१ सालपछि वन फडानीका कारण जलथल वन खुम्चन भएको विन्देश्वर राजवंशीले बताउनुभयो।
जैविक, भौगोलिक, पारिस्थितिकीय प्रणाली र विशेषगरी, पर्यावरणीय सेवा, स्थानीय जीविकोपार्जनका हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि जलथल वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मनकामना सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष तुलसी ढकालले बताउनुभयो। वनको खण्डीकरणसँगै बढेको हात्ती मानव द्वन्द्व जलथल वनका लागि जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको ढकालको भनाइ छ।
झापा जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको १२ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ। कुल वन क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्र भने ३ हजार ५ सय १६.२१ प्रतिशत हेक्टर छ। यस्तै, उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेका ५९ वनको क्षेत्रफल १५ हजार ८ सय ७०.७३ हेक्टर रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाका अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीले बताउनुभयो।
चारकोसे वन नेपाल भारतको दशगजा सिमा नजिकै रहेको हुँदा भारतीय नागरिकको समेत वन चोरी पैठारीमा संलग्नता रहेकाले २०५४ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पहलमा २२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरी वन संरक्षणको सुरुवात भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाका पूर्वअध्यक्ष छत्र पौडेलले बताउनुभयो।
झन्डै एक लाख मानिसले प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने यो वनमा हिँउदमा दैनिक २ हजारभन्दा बढी मानिस विभिन्न कामले वन छिर्ने गर्छन्। घाँस, दाउरा, काठ, कन्दमूल लिनका लागि दक्षिण क्षेत्रका स्थानीय यो वनमा छिर्ने गर्छन्।
यस्तो दुर्लभ वनस्पति तथा वन्यजन्तु पाइने वनमा बेला–बेला चोरी–तस्करीसमेत हुने गरेको छ। यसरी चोरी–तस्करी हुँदा दुर्लभ वनस्पति तथा वन्यजन्तु लोप हुने खतरा रहेको वन क्षेत्रमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। वन संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँगै संघीय सरकारले निश्चित बजेट विनियोजन गरी संरक्षण र प्रचारप्रसार गरेमा वन र वन्यजन्तुको अनुसन्धानसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रर्वद्धन हुने यस क्षेत्रमा कार्यरत शोधकर्ता बताउँछन्।
यता हल्दिवारी गाउँपालिकाले वनको महत्वका वारेमा स्थानीयमा सचेतना फैलाउन सुरु गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले वनको महत्व स्थानीयलाई बुझाउँदै यसको संरक्षण गरी पर्यापर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरेर लाने योजना अघि बढाएको बताउनुभयो। ‘स्थानीय पालिकाले मात्रै यो गर्न सम्भव हुँदैन,’ लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘अतः संघीय सरकार र वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा क्रियाशील दातृ निकायको समेत ध्यान जान जरुरी छ।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री