ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गरेर कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरूलाई ल्यापटप वितरण गर्ने योजना अघि सार्यो। त्यसका लागि सचिवालयले ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अघि बढायो। जबकि सांसदहरुलाई ल्यापटप दिने गरी शीर्षक छुट्टाएर सरकारले कुनै बजेट विनियोजन गरेको थिएन।
ल्यापटप बाँड्न आर्थिक मामिला मन्त्रालय पनि सम्हालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाका सबै सदस्य तथा विषयगत समितिका ७ जना सचिवलाई ल्यापटप खरिद गर्न बजेट रकमान्तर गरी प्रदेश सरकारले सचिवालयलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो।
ल्यापटप खरिदार्थ प्रदेशसभा सचिवालयले १ जेठ २०८० मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको थियो। तर बजेट नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले कतिपय विकास आयोजनामा भुक्तानी रोकेका बेला सांसदलाई ल्यापटप बाँड्न बजेट रकमान्तर गरिएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले विरोध जनाएका थिए।त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालय प्रदेश सभासदस्यलाई ल्यापटप वितरण गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
त्यस्तै गत आवको बजेटमा मोरङको उर्लाबारीस्थित मंगलबारेमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोहीअनुसार रातो किताबमा समावेश पनि गरियो। तर कार्यक्रमको बजेटलाई रकमान्तर गरी वारुणयन्त्र र शववाहन खरिदको रकम भुक्तानी गरियो।
अति आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने गरी विनियोजित ४ करोड रुपैयाँमध्ये स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले २ करोड २८ लाख रुपैयाँ एम्बुलेन्स र शववाहन खरिदको भुक्तानी दिएको थियो। जसमा तत्कालीन स्वाथ्यमन्त्री निमर्ला लिम्बू र स्वास्थ्यसचिव डा. अनुज भट्टचनसमेतले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि छुटाएको बजेट रकमान्तर गर्न स्वीकृति दिनुभएको थियो।
ल्यापटप खरिद र सिटी स्क्यान मेसिनको लागि छुट्ट्याइएको बजेट रकमान्तर गरेर धमाधम सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने गतिविधि भइरहेको प्रमाण दिने केही उदाहरण मात्र हुन् यी।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको संलग्तामा उनीहरुकै निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गर्ने परिपाटी मौलाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
‘सरकारले बजेट ल्याउँदा जुन–जुन योजना, कार्यक्रम र शीर्षकका लागि भनिएको हो, त्यसमा केवल १० प्रतिशत मात्रै अर्कोतिर सार्न मिल्छ, ‘विनियोजन ऐनमा भनिएको छ, ‘कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन।’ तर, पछिल्ला वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ।
एकातिर छुट्याएको बजेट अर्कैतिर खर्च गर्दा यसले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर त पारेको छ नै, ऐन–कानुनको धज्जीसमेत सरकारले उडाइरहेको देखिन्छ।
हरेक सरकारी कार्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट (रकम) छुट्ट्याइएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै शीर्षकमा छुटट््याएको बजेट अपुग हुन जान्छ भने कुनैमा बचत पनि हुन सक्छ। रकम अपुग भएको शीर्षकमा बचत भएको शीर्षकबाट सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई सार्न अर्थात् रकमान्तर गर्न सकिन्छ, जसलाई बजेट रकमान्तर भनिन्छ।
बजेट रकमान्तर एउटै कार्यालयभित्र पनि गर्न सकिन्छ र एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पनि गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि सम्बन्धित वा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयबाट स्वीकृति भने लिनुपर्छ।
आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा रकमान्तरसम्बन्धी स्विकृती दिइँदैन। तर कोशी प्रदेशमा भने विनियोजन ऐनलाई लत्याउँदै सरकार मनपरी ढंगले रकमान्तर गनै अग्रसर देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेटमा समावेश विभिन्न योजना, कार्यक्रम र शीर्षकको १० अर्ब ६० करोड १७ लाख २४ हजार रुपैया रकमान्तर गरी बजेट अन्तै सारेर खर्च गरेको छ। जसमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र २ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख २४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
यस्तै जेठ महिना लागेपछि कुनै पनि शीर्षक र कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गर्न पाइँदैन। तर सरकारले असार महिनामा मात्र ठूलो रकम रकमान्तर गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो आवमा पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका विभिन्न योजना, कार्यक्रम र शीर्षकको १२ अर्ब ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिएको छ। जसमा सो आवको अन्तिम महिना असारमा मात्र ३ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। यो तथ्यांकमा कुनै पनि वर्ष सरकारले विनियोजन ऐनलाई मानेको देखिँदैन। आव २०७९/८० मा विभिन्न शीर्षक, योजना र कार्यक्रममा समावेश बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सडक पूर्वधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ४ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ।
त्यसैगरी खानेपानी, सिचाइँ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा १ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि १ अर्ब रुपैया रकमान्तर गरेको छ।
पछिल्लो समय सरकारले आकस्मिक खर्चका लागि २०७९/८० मा अर्थ विविधमा ३ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख ६८ हजार रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ। र, यो उपशीर्षकको बजेट रकमान्तरका लागि प्रयोगमा ल्याइएकोमा २ अर्ब ९४ करोड ११ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट अन्तै सारिएको छ।
अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका शीर्षक, योजना र कार्यक्रममा काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अनुमान गरेअनुसार बजेट अपुग हुन गएको अवस्थामा सामान्य ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न गलत नभए पनि विनियोजन नै नगरेको परियोजनामा रकमान्तर गरिने कार्य भने गलत भएको बताउनुभयो।
‘हाम्रो बजेट खर्च गर्ने शैली ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै भएको छ,’ धमलाको भनाइ छ, ‘यो कुशल विनियोजनको अभ्यास होइन।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
