ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
मोरङको विकट पहाडी स्थानीय तह मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई प्रादेशिक सडकले सदरमुकाम विराटनगरसँग जोडेको छ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा मोरङको किसानचौक–टाँडी–आइतबारे रवि सडक निर्माण भएसँगै त्यस भेगका स्थानीयलाई सडक मार्गले सदरमुकाम विराटनगरसँग जोडेको हो।
प्रदेश सरकारको कुल ६७ करोड रुपैयाँको लागतमा सो प्रादेशकि सडक निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ। प्रादेशिक सडक निर्माणसँगै मिक्लाजुङका विकट वडाहरुमा सहज यातायातको सुविधा पुगेको छ।
‘सडक मार्गले गाउँ छोएपछि आउजाउमा सहज भएको छ,’ स्थानीय रन्जु लिम्बूले भन्नुभयो, ‘घर–आगँनमा सडक आइपुगेको छ। खुसी लागेको छ।’
मिक्लाजुङलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधार विकासले छोएसँगै त्यस क्षेत्रको जनजीवन समेत फेरिने लिम्बूको भनाइ छ।
किसानचौक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडकले मिक्लाजुङ गाँउपालिका विकट वडा १, ३ र ६ लाई तराईसँग जोडको छ। साथै सोही गाँउपालिकाका २ र ४ का बडावासीले पनि सहज यातायातको सुविधा प्राप्त गरेका छन्। तत्कालीन जिल्लाकै उत्तरी पहाडी गाविस रमिते–टाँडी–जाँते ४ र ५ र मधुमल्ला १, २, ३, ४, ५ र ६ वडा समेटेर मिक्लाजुङ गाँउपालिका बनाइएको थियो। तर ती क्षेत्र भौगोलिक विकटताका कारण सडकको पहुँचभन्दा बाहिर थिए।
कुल १९ किलो मिटर सडक भेडेटारदेखि राँके हुदै पाँचथर सदरमुकाम फिदिम जोडिन्छ। सडक सुविधा पुगेपछि त्यस क्षेत्रमा उत्पादिन खाद्यवस्तुले उचित बजार पाउन थालेको छ। यस्तै प्रादेशिक सडक हुँदै सदरमुकाम विराटनगर आउजाउ गर्न पनिसहज भएको मिक्लाजुङ गाउँपालिका कार्यालयका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेल बताउनुभयो।
पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो प्रादेशिक सडकका रूपमा निर्माण भइरहेको किसानचौक–टाँडी–आइतबारे रवि सडकले पर्यटकीय विकासमा समेत मद्दत पुगेको छ।
उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार सडक संरचनाले त्यस क्षेत्रलाई जोडेसगै पर्यटकीय क्षेत्र रमिते पुग्न पनि सहज भएको छ। जसका कारण त्यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको विकास हुने अपेक्षा लिइएको छ।
‘बस्ती विकासका लागि बिजुलीबत्तीदेखि खानेपानी, सडक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘पहाडी क्षेत्र भएकाले न्यूनतम बिजुली र खानेपानीको व्यवस्था यसअघि नै भएको थियो। तर भौगोलिक विकटताका कारण सडक मार्ग निर्माण हुन सकेको थिएन।’
‘प्रदेश सरकारको पहलमा यी विकट केन्द्रलाई हालसालै सडकले जोडेको छ,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘अब भने यस क्षेत्रको बस्ती विकासमा यी पूर्वधारले मद्दत पुग्नेछ।’
पौडेलका अनुसार यो सकड निर्माणसँगै जिल्लाका विकट स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालले जोड्ने क्रम सुरु भएको छ।
प्रदेश सरकारले २०७६ साल असोजमा पहिलो प्रादेशिक सडकको रूपमा यो सडकलाई अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार मोरङको किसानचौकदेखि रमिते आइतबारे रविसम्मको कुल १९ किलोमिटर सडकको तत्कालीन प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्र आम्ङ्बोले शिलान्यास गर्नुभएको थियो।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुशील श्रेष्ठका अनुसार सडक निर्माणकै चरणमा कोरोना संक्रमणका कारण केही समय ढिला भएको थियो। अहिलेसम्म ९० प्रतिशत निर्माणको काम पुरा भएको छ।
बाँकी काम पनि यही आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरी सडक पूर्ण सञ्चालनमा आउने श्रेष्ठको भनाइ छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
