ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
कोशी प्रदेशमा प्रहरी ऐन ०७७ बनेको करिब तीन वर्ष हुन लाग्यो। ०७७ साउन १२ गते प्रदेश सभाबाट पास भएर ६ दिनपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन। ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले संघ मातहतका प्रहरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुदै आएका छन्।
संघीय संसद्मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ दर्ता भएको छ। तर पास नहुँदा प्रदेशले आफैं प्रहरी भर्ना गर्न पाउने बाटो रोकिन पुगेको छ।
प्रदेश सरकारले संघसँगको साझा अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐन भने बनाइसकेको छ। साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिएपछि प्रदेश सरकार आफैं अग्रसर भएर प्रदेश निजामती सेवा ऐन ०७९ बनाएको थियो।
संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ। संघले काम नगरेपछि प्रदेशले पछि बन्ने संघीय कानुनसँग बाझिए संशोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गरेको हो। अहिले प्रदेश सरकार निजामती ऐनको अभावमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा कर्मचारी अभाव छ। संघीय संसद्नमा लामो समयदेखि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ।
प्रदेशसभाले पारित गरेका प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश घरेलु हिंसा ऐन ०७५, पर्यटन विकास ऐन, प्रदेश विद्युत् ऐन ०७६, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधासम्बन्धी ऐन ०७५, सामाजिक विकास संस्था ऐन ०७५, कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन ०७७, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश घरेलु हिंसाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकजस्ता एक दर्जन ऐन कार्यान्वयमा आउने अत्तोपतो छैन।
जनअभिमतबाट बनेको प्रदेश सरकारको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिम कोशी प्रदेश सरकारले आफूलाई आवश्यक र अनिवार्य कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगे पनि विभिन कारणले बनाइएका ती कानुनको पूर्ण कार्यान्वय गर्न भने प्रदेश सरकार असफल देखिँदै आएको छ।
साझा अधिकारका विषयका ऐन बन्न बाँकी रहेको र संघले असहयोग गर्दा प्रदेशमा बनेका केही ऐन कार्यान्वयनमा नगएको आन्तरिक मामिला तथा कानन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउत बताउनुहुन्छ।
‘संघमा समायोजन नभएर हामीले बनाएको प्रहरी ऐन अझै कार्यान्वयमा आएको छैन,’ राउत भन्नुहुन्छ, ‘साझा विषयका ऐन बन्न बाँकी छन्। संघले तदारुकता देखाएको छैन।’
सचिव राउतका अनुसार प्रदेश सरकारमातहतको निकायमा जनशक्ति अभाव भए पनि भोलि गएर कानुन बाझिने संशयले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन।
कोशी प्रदेश सभाले हालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अनुसूची ६ अनुसार एकल अधिकारी सूचीका कानुन, ७ मा रहेको संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची वर्षको प्रारम्भमा सरकारले ल्याउने बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक र केही संशोधित कानुनसहित ६५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ।
संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशका का कानुन र अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानुन गरी विभिन्न आर्थिक लागि २१ वटा एकल अधिकारको सूची छ।
प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश तथ्यांक, रेडियो–टीभी सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकमार्ग, लोकसेवा, अनुसन्धान व्यूरो गठनलगायतका अधिकार छन्। प्रदेशले मूलतः यी कानुन बनाएको छ।
तर, संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकारका २५ विषय छन्। वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पति प्राप्ति, जनसंख्या व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति र रोजगार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयभित्र पर्छन्।
प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाए पनि साझा अधिकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने) सम्बन्धी कानुन निर्माणमा भने जटिलता देखिएको सचिव राउतको भनाइ छ।
संघले केही कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा समस्या भएको छ। प्रदेशमा मुख्य कानुन बने पनि कार्यान्वयनका लागि चाहिने सहायक कानुन बन्न सकेका छैनन्। कतिपय ऐन टेकेर बनाइने नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका नहुँदा बनाएका कानुनको कार्यान्वयमा समेत प्रदेश सरकारले समस्या झेलिरहेको छ। एकातर्फ प्रदेशका संरचना स्थानीय तहसम्म खडा हुन सकेका छैनन भने अर्काेतर्फ बनाएका कानुन पनि कार्यान्वयमा बाधा देखिने गरेको छ।
व्यवस्थापकीय अधिकार पाएको प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको काम गर्छ। सबै प्रदेशमा कानुन तर्जुमाका लागि कानुन मन्त्रालय छन्। धारा १९८ को ९१० मा संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत हुन्छन्। धारा १९९ मा विधेयक पारित गर्ने विधि छ, जसको ९१० मा प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्छ। प्रदेशसभामा यही प्रक्रियाअनुसार कानुन बनेका हुन् भने केही विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा छन्।
प्रदेशसभा अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ। तर, त्यस्तो अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित नभए खारेज हुन्छ।
ऐन बनेसँगै आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका र नियमावली बनाउने बाटो खुल्छ।
प्रदेशमा कानुन बन्ने प्रक्रिया यही हो। तर, संविधानसँग बाझिएको कानुन भने खारेज हुन्छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, विनियोजन ऐन, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन प्रदेशले पारित गरिसकेको छ।
प्रदेश आर्थिक ऐन, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश प्रहरी जस्ता ऐन सबै प्रदेशले पारित गरेका छन्। कोशी प्रदेशले आफ्नो विशिष्टताको आधारमा पनि ऐन बनाएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तर्जूमा शाखाका अनुसार मूल कानुनमा टेकर प्रदेशले ६८ वटा नियमावली बनाइएको छ। तर हाल आधाभन्दा कम २४ वटा मात्र नियममावली कार्यान्वयमा छन्। बाँकी नियमावली निष्क्रिय छन् भने आवश्यकताका आधारमा ५१ वटा कार्यविधि बनेका छन्।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रवतीरमण भण्डारीले प्रदेशले बनाएको कानुनहरु कार्यान्वयमा जान नसक्नुको कारण कानुन निर्माणको आवश्यकताको सिद्धा पूर्ण परिपालन नगर्न नसक्नु रहेको बताउनुहुन्छ। संविधानले प्रष्टसँग तोकिदिएको एकल र साझा अधिकारको विषयलाई नबुझी हतारमा कानुन निर्माण गरिएकाले पनि कानुन कार्यान्वायमा चुनौती थपिएको भण्डारीको भनाइ छ।
प्रदेशले थुपै कानुन बनाए पनि त्यसअनुसारको बजेट, कार्यान्वय गर्ने संरचना, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकार उदासिन हुँदा थप समस्या निम्तिएको भण्डारीको बुझाइ छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
