२०७९ माघ १३, शुक्रबार १६:५९

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

स्वतन्त्र समाचार सेवालाई नेपाल सरकारको एक स्रोतबाट प्राप्त सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी सो निर्णयको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा विभिन्न पाँच खण्डमा ८७ प्रकारका …

श्रीरामजन्मभूमि भारतको अयोध्यामा निर्माणाधिन मन्दिरमा राखिने भगवान सीतारामको मूर्ति बनाउनका लागि छनौट गरिएको शिलालाई म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा पुजाआजा गरेर जनकपुर पठाइएको छ। जनकपुरबाट ती शिला अयोध्या पठाइनेछ।
रामजन्मभूमिमा रहेको राम मन्दिर ट्रष्टका प्रमुख प्रकाश गुप्ताका अनुसार ती दुई शिलाबाट मन्दिरमा गर्भगृहमा राखिने राम र सीताको मूर्ति राखिने छ।
शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एक मात्र नदी कालीगण्डकीको शिलाबाट हिन्दुहरूको प्रशिद्ध धार्मिकस्थल अयोध्यामा निर्माणाधिन श्रीराम जन्मभूमि मन्दिरमा भगवान श्रीरामको बालरुपको मुर्ति निर्माण गर्ने तय भैसकेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६ ठूलोपहिरोस्थित कालीगण्डकी नदी किनारको शिला क्रेनमार्फत शिला निकाली गाडीमा राखेर गलेश्वर लगिएको थियो। बिहीवार श्रीपञ्चमीको दिन शिलाको विशेष पूजाआजा गरी जनकपुरधाम हुँदै अयोध्या …

राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविधालयको परिक्षा प्रकरणमा अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनुलाई मर्यादाविपरीत भन्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। ११ माघ ०७७ मा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा परिक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा उत्तरपस्तिका सट्टापट्टा भएको देखेपछि मुख्य कार्यालय सहायक सरिता भण्डारीले तस्बिर खिचेर बाहिर ल्याएको विषयमा आयोगले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

फैसलाको क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको इजलासले सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको फैसला गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ :

लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूचीलाई अनेक झुठा मुद्धामा आरोपित गरी बन्दी बनाउने र प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्धारा निर्वाचित संसदबाट सत्ता खोसी सैनिक शासन लादेको बर्मा (म्यानमार) को सेनामाथि नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा जर्मनीमा फौजदारी उजुरी दायर भएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले म्यानमारको सेनालाई युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् र विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले जर्मनीको संघीय सार्वजनिक अभियोजक जनरलमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

एक मानवअधिकार समूह र म्यानमारका १६ जना नागरिकहरुको तर्फबाट म्यानमारको सेनामाथि सो नरसंहारको उजुरी दर्ता गरिएको हो ।
देशभित्र मानवअधिकार बहाल नरहेको र लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीलाई सैनिक बलद्धारा ध्वस्त पारिएको …