निर्वाचन आयोगले करको दरमा छुट दिने निर्णय बदर गर्न गण्डकी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि आयोगले करका दरहरू परिवर्तन गरेकोबारे गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दरहरू परिवर्तन गरेको देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय बदरगरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९।०६।२७ गतेको प्रदेश राजपत्र खण्ड–५, संख्या ५ मा सरकारले विभिन्न करका दरहरूमा छुट दिने गरी सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको’ स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘निर्वाचनको सम्मुखमा आचारसंहिता लागू रहेको अवस्थामा यसप्रकारबाट करको दरमा छुट दिने …