तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
नेपाली जनताले एक दशकदेखि माग गर्दै आइरहेको ‘राइट टु रिजेक्ट’ अधिकार अब भने पूरा हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल गर्दै ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोगले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी पनि थालेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गर्दै नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । विधेयकको मस्यौदामा ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्थाका लागि दलहरू पनि सहमत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार सो विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदाबारे आयोगले सर्वदलीय बैठक गराई दलहरूको सहमतिसमेत लिइसकेको छ । ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था लागू भएपछि निर्वाचनमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने हक सुनिश्चित हुनेछ ।
हालसम्म राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण नेपालमा ‘राइट टु नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार नेपाली मतदाताले पाउन सकेका थिएनन् । उमेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक भइसकेको छ। यसबारे सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले २०७६ मा जारी गरेको आदेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत बोल्न पाउने अधिकारसँगै चुप लाग्न पाउने अधिकार भएजस्तै मत दिने वा उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार पनि हुने उल्लेख छ । तर यसको पालना अहिलेसम्म भएको छैन।
नो भोटको व्यवस्था लागू गर्दा संविधानका प्रावधान तथा दलका एजेन्डाबारे जनताको धारणासमेत बुझ्न मद्दत मिल्छ। सर्वोच्च अदालत पनि मतदातालाई नो भोटको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा हुँदा राजनीतिक दलले मतदाताको यो अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले २०७० पुष २१ गते कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि सो विषयमा कानुन बनाउन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन आदेश दिए यता नै संविधानसभाको उपनिर्वाचनसहित स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तिनै तहको निर्वाचन दुई कार्यकालको लागि सम्पन्न भए । अघिल्लो आम निर्वाचनमा पनि मतदाताले नो भोटको अधिकार हुनुपर्ने माग राखे तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा मतदाता नो भोटको अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित नै रहे।
मन नपरेको उम्मेदवार वा राजनीतिक दलमध्ये एउटालाई अनिवार्य छान्नैपर्ने नियम भएका विश्वमा विकल्पको खोजी गर्दा नो भोटको विकल्प आएको हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ को आवश्यकता र औचित्यबारे लामो व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले २१ पुस ०७० फैसला गर्दै मतपत्रमा समावेश उम्मेदवारमध्येबाट एक जनालाई छान्नैपर्ने अवस्था प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणाली मात्र हो भन्दै राइट टु रिजेक्टको व्याख्या गरेको थियो ।
अदालतको फैसलामा यस्तो प्रणाली चीरकालसम्म राख्नु उचित नहुने भन्दै जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक महत्व नहुने उल्लेख गरेको छ। यसमा निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिविम्बित पनि नहुने अदलतको निष्कर्ष छ। निर्वाचन आयोगले २०७३ मा ऐन बनाउँदा राजनीतिक दलको सहमति नभएपछि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार राखिएको छैन।
सर्वोच्चको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता स्वागत नेपालले १३ फागुन ०७३ मा सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही गरिपाऊँ भनी रिट दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ मा फैसला गर्दै राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुने र तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
