Home » नीति/राजनीति » Page 32
Category:

नीति/राजनीति

संक्रमणकालीन न्याय भनेको कुन चराको नाउँ हो भनेर नेपालीले थाहा पाएका थिएनन्। जुन बेला नेपालमा माओवादी युद्ध शुरु भयो त्यसबेला माओवादी आफैलाई थाहा थिएन यो कुन चराको नाउँ हो। उसले सम्झेको थियो कि युद्धमा जो बलियो भयो उसले नै जित हासिल गर्छ र उसैको कुरा सुनिन्छ। मानिसलाई कसरी मार्ने भन्ने कुनै कानून हुँदैन र कुनै न्याय पनि हुँदैन। जसरी मार्न सकिन्छ मार्ने र जसरी बच्न सकिन्छ बच्ने भन्ने सिद्धान्त नै लागू हुन्छ भन्ने मात्र थाहा थियो।

हुन पनि इतिहासले सिकाएको पाठ पनि त्यस्तै थियो। जंगबहादुरले सत्तामा आउन कोत पर्वमा कतिको हत्या गरेका थिए। तर त्यसको कहिले पनि हिसाबकिताब भएन। भीमसेन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लामो समयदेखि समस्यामा रहेका  एकल महिलाबाट जन्मेको र पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चाको हकमा सरकारले एउटा सकारात्मक निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले एक सूचना निकालेर त्यस्ता बालबालिकाको  जन्मदर्ता मावलीको थरबाट हुन सक्ने जनाएको छ।

जन्मदर्ता बेगर स्‍कुल समेत भर्ना हुन नपाउने तथा अन्य सरकारी पहिचानका कागजातका लागि समेत योग्यता नपुग्ने भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले गरेको निर्णयले धेरै बालकालिकालाई राहत पुग्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार त्यस्ता बालबालिकाको जन्मदर्ताका विषयमा थप प्रष्ट पारिदिन स्थानीय तहबाट अनुरोध भइ आएकाले दोहोरो दर्ता नहुने गरी उक्त व्यवस्था गरिएको हो।

विभागको सूचनामा भनिएको छ,  “विवाह अघि जन्म भएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वीरगञ्ज ।  नेपाल टेलिकमले फाइबर बिच्छ्याउँदा कालोपत्रे सडक र फुटपाथ खनेर महिनौँदेखि अलपत्र छाडेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले टेलिकमको परिसरमा फोहोर थुपारेर विरोध गरेको छ । 

टेलिकमले कालोपत्रे सडक र फुटपाथ खनेर सडक बिगार्दा नगरवासीले पीडा भोग्नु परेको भन्दै महानगरले निर्माणका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि श्रीपुरस्थित टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालय परिसरमा सांकेतिक विरोधस्वरूप फोहोर थुपारेको हो ।

महानगरपालिकाले वीरगञ्जमा सञ्चालन गरिरहेको सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियानमा टेलिकमले भाँजो हालेको भन्दै महानगरपालिकाका कर्मचारी र नगरप्रहरी सहितको टोलीले सात ट्याक्टर कचरासहितको फोहोर टेलिकमको परिसरभित्र फालेको हो । 

टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने क्रममा बाइपास सडकखण्डको करिब ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र फुटपाथ खनेर

वीरगञ्ज महानगरमा फोहोरको विद्रोह
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कांग्रेस पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख १० तनहुँ १ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सो पार्टीका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराउनुभयो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि मनोनयन दर्तामा सहमति  जनाउँदै  तनहुँ पुग्नुभएको थियो । लामिछानेले बिहान चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनको लागि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेर वाग्लेको समर्थन गर्न तनहुँ पुगेपछि चितवन २ र तनहुँ १ दुवै क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा जनचासो अझै बढेको देखिन्थ्यो ।

उपनिर्वाचनको लागि चितवनमा २४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने तनहुँमा ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। चितवन २ मा राजनीतिक दलबाट १२ जना र स्वतन्त्रबाट १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन्। तनहुँ १

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि यही चैत २० गते सोमबार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुनलगायत १० बुँदे निर्दैशन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको छ।

आगामी वैशाख १० गते चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २, तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ र बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा यही चैत १८ गते सञ्चालनमा आएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकसहित बढीमा २५ जनाभन्दा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।

युवराज पाैडेल (सफल) ले आइतबार दिउँसो महान्यायाधिवक्ता निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै पौडेल अदालतमा पुगेका हुन् ।

लामिछाने उपर कानुन बमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नु भन्दै विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

यही चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसअघि, प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।

पौडेलले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मेरो नाम गरिमा राय हो। म १३ वर्षकी भएँ। मेरो घर सिराहा जिल्ला, बेलाहमा छ। म हाल मिरचैयामा बस्छु। म कक्षा ५ मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम स्वस्तिक पाठशाला हो। मेरो ममीको नाम ममता राय हो।

मेरो ममीले सुजाता साहसँग २ लाख रुपैँया लिनु भएको थियो। भाई आकाश राय बिरामी हुँदा, ब्रेनट्युमरको उपचारका लागि लिनुभएको हो। ममीले सुजातालाई ३५ लाख रुपैँया तिरिसक्नु भयो। त्यसमाथि सुजाताले २ वटा जग्गा पनि लिइसक्नुभयो।

अनि अरु मान्छेसँग पैसा उठाएर आफुले लिने अनि मेरो ममीले लिएको भनेर कागज बनाईदिएर तिनको पैसा पनि तिरिहाल भनेर धम्की दियो। मेरो ममीले त्यो पनि तिरिदिनु भयो।

लघुवित्तमा पनि ५ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

 वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदुषित गर्ने वीरगञ्जका पाँच वटा  उद्योगलाई दण्डित गरेको छ। नदि प्रदुषण गर्ने उद्योगहरूलाई महानगरपालिकाले कार्यवाही गर्दै  १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पत्र काटेको छ।
महानगरपालिकाले वीरगञ्ज – पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पाँच वटा उद्योगलाई जनही ३/३ लाखका दरले १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। वडा नम्बर २१ मा अवस्थित ग्लोबल लेदर उद्योग प्रालि , अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रालि , श्रीसिधी टेक्सटाइल प्रालि, मोरियम लेदर उद्योग प्रालि र वडा नम्बर ३२ मा अवस्थित दुर्गा पल्प एण्ड पेपर प्रालिलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जनाइएको छ।
नदि प्रदुषित गरेका पाँच वटै उद्योगलाई मंगलबार पत्राचार गर्दै ७ दिनभित्र तोकिएको

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कोशी प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर पूर्वमा आन्दोलन भुसको आगो झै फैलिदै गएको छ तर त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ कुनै गम्भीर कदम चालिएको देखिदैन। गत फागुन १७ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले बहुमतका साथ कोशी प्रदेशको नाम पारित गरेसँगै पहिचान पक्षधरले आन्दोलन चर्काएका हुन्।

प्रदेशसभामा रहेका तीन ठूला दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेपछि प्रदेशको नाम राख्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत पुगेपनि राप्रपाले समेत कोशी प्रदेशमा समर्थन गरेपछि प्रदेशको नामाकरण गरिएको थियो।

प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई वटा प्रस्ताव पेस भएता पनि नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राम राना मगरले ‘कोशी’ नाम राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विस‌ २०६२/६३ मा भएको अभूतपूर्व ऐतिहासिक जन आन्दोलनको सफलता पश्चात शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष लागेको छ। यो १७ वर्षमा राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुक मुक्त भइसकेपनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया भने टुंगोमा नपुगेको मात्र होइन, अलपत्र परेको छ, पारिएको छ। यसमा प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारीताको अभाव देखिएको छ।

पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायसहित संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक/तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउने इच्छाशक्ति, विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूमा देखिएन। २०६३ वैशाख ११ पछि गठन भएका १३ वटा सरकार मध्ये एउटा गैर दलिय सरकार

लोकतन्त्रको १७ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved