तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारीका युनियनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आफूले उठाएको माग समेटेर संघीय निजामती सेवा विद्येयकको सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
विभिन्न ५ वटा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनको सञ्जालले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी १८ वैशाखभित्र ट्रेड युनियनले साझा मागको रूपमा उठाएको विषय समेटेर संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । साथै उनीहरूले ऐनका सम्बन्धमा आफूहरूसँग वार्ता गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
सञ्जालले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगन सिंह विष्ट र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
ट्रेड युनियनहरूले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र ठप्प पार्ने चेतावनी दिदै बैशाख २१ गते बिहीबार सिंहदरवार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई “सिंहदरवार प्रवेश नगर्न” आव्हान गरेका छन् । साथै सञ्जालले बैशाख १९ गते मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आफ्ना मागहरू समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न” देशभरबाट मोबाइल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ । त्यस्तै बैशाख २० गते बुधबार प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुलाई देशभरबाट मोबाइल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।
यसैगरी सञ्जालले देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको वताएको छ ।
मस्यौदा बनाउँदा छलफल नगरेको आरोप
निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले सरकार आफूहरूसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा विद्येयक बनाएको आरोप लगाएका छन् । ५ वट कर्मचारी युनियनले सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विद्येयक सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
उनीहरूले आफ्ना मागको सुनुवाइको लागि बैशाख १८ गतेसम्मको लागि समय दिएको जानकारी दिदै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग वार्ता, संवाद र छलफल गरी सो ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । कर्मचारीहरुले सरकारले आफूसँग छलपल नै नगरी निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदा ल्याएको वताएपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीका नेताहरुसगं पटकपटक छलफल गर्नुभएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले दुइ महिना आघि मन्त्रालयमा ५ वटा कर्मचारी सङ्गठनहरुसँग निजामती सेवा ऐन ,कर्मचारीहरुको बढुवा प्रणाली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नायब सुब्बाको माग र ट्रेड युनियनहरूको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो बनाउने भनेर कर्मचारीका नेताहरुसंग राय लिइरहदा कर्मचारीका नेताहरुले भने कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयलाई लिएर मन्त्रीसंग भनाभन गरेका थिए । मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवामा वेथिति भएमा वा घुस खाएको पाएमा कारवाही गर्ने बताएपछि उल्टै मन्त्रीसंग प्रतिवाद गर्दै ऐनका बारेमा परामर्श नदिएका कर्मचारीका नेताहरुले अहिले फेरि निजामती सेवा संघीय विद्येयकको मस्यौदा जारी गर्दा आफूहरूसँग छलफल नै नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ६ वर्षअघि ऐनको मस्यौदा भएको स्मरण गराउँदै ट्रेड युनियनले कर्मचारीविरोधी ऐन नल्याउ भनेर विरोध गरेको बताउनुभयो । सबैको माग पूरा गराउन आफूहरु प्रयत्नशील रहेको दावी गर्दै उहाँले सरकारले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी अध्याँरो कोठामा बसेर छलफल गरेर ऐन ल्याउन खोजेको उनको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले संविधान जारी भएको ७ वर्ष वितिसक्दापनि संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको तर्क गर्दै ऐन जारी नहुँदा देशका विद्यमान तीन तहका सरकारका प्रशासनिक बनोट र कार्यसञ्चालन कसरी हुने भन्ने कुरा द्धिविधामा रहेको बताउनुभयो । पोखरेलले अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाईएको विषय आफूहरु सरोकारवालाहरुसँग टेबुलमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषय भएपनि त्यसो नगरिएको दावी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
संघीय निजामती सेवा विद्येयकका कतिपय प्रावधान उपर आपत्ति जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूका पाँच वटै ट्रेड युनियनहरूले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग गहन छलफल गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनीहरूले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन।
संयुक्त ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न २१ बुँदे माग तथा सुझावहरू समेटेर मात्र ऐन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका छन् । त्यस्तै जिल्ला जिल्लाका ट्रेड युनियनहरूले भने संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफूहरूले ७७ वटै जिल्लाका सञ्जालमार्फत माग पूरा गराउन सरोकारवालाहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउनुभयो ।
आफ्ना सुझावहरूलाई समेटी बैशाख १८ गते भित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न संयुक्त युनियनको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्नेगरि ऐन जारी गर्न दवाव स्वरुप राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस्ता छन् माग
कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले अव बन्ने ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको ब्यवस्था परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै संघीय निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, श्रेणीमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको तह मिलान गर्दा हालको श्रेणीमा नोकरी अवधि ५ वर्ष बढी नोकरी अवधि भएका हकमा १ तह र १० वर्ष वा सो भन्दा बढी नोकरी अवधि भएका कर्मचारीको हकमा २ तह वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यस्तै, संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा खरिदार वा चौथो तहमा वा सो पदमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न माग गरेका छन् । कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको शाखा अधिकृत र सातौं तह वा सो सरहको पदमा ५० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक वा अन्तरतह र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने मिलाउन माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी उपसचिव वा नबौं तह वा सो सरहको पदमा १० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत अन्तरतह वा आन्तरिक र बाँकी ७० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गर्न, सहसचिव वा एघारौं तह वा सो सरहको पदमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ९० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन, उपसचिव वा नवौँ तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका संघीय निजामती सेवा, प्रदेश र स्थानीय सेवाका सहायकस्तरको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका कर्मचारीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने माग गरेका छन् ।
यसैगरी विशिष्ट श्रेणी वा तेह्रौँ तहको पदमा बढुवा नियुक्त हुनको लागि ५० वर्ष, सहसचिव वा एघारौँ तहमा बढुवारअन्तरतह प्रतिस्पर्धावाट नियुक्त हुन ४२ बर्ष, उपसचिव वा नबौं तहको पदमा नियुक्त हुन ३२ वर्ष र शाखा अधिकृत वा सातौ तहको पदमा नियुक्त हुन २१ वर्ष र सहायक स्तरको पदमा नियुक्त हुन १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने गरी उमेर हद तोक्नुपर्ने वताएका छन् । यसको साथै सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूको समान समयमा बढुवा हुने गरी दरबन्दी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने,समायोजनका माध्यमवाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले समायोजन भएको निकायमा बढुवा नपाएसम्म संघीय निजामती सेवामा बढुवा हुन पाउने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने,बढुवाको योग्यता निर्धारण गर्दा एक तह मुनिको सेवा प्रवेश गर्दाको बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
