संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गर्दा नै संघीय निजामती ऐनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको थियो। त्यसलगत्तै मन्त्रालयले मस्यौदाको काम पनि अघि बढायो। मन्त्री मोदीले भनेबमोजिम अहिले मन्त्रालय कानुनको अन्तिम मस्यौदा टुंगो लगाउनमा जुटेको दावी गर्छ। तर, सो विधेयकमा राजनीति सहमति जुट्न भने सकस नै हुने देखिन्छ।
किनभने उक्त विधेयकका केही बुँदामा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधिसभाबाट अन्तिम समयमा फिर्ता लिइएको थियो। सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा विधेयक नै फिर्ता लिएको थियो। दलहरूबीच मतभेद …
