Home » नीति/राजनीति » Page 50
Category:

नीति/राजनीति

न्यायपरिषद्ले मुद्दामा नियतबस कैफियत गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि धमाधम कारवाही गरीरहेकै बेला त्यही न्यायपरिषद्‌मा विशेष अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूमाथि छानबिन गरियोस् भनी भ्रष्टाचारको प्रकृति र फैसलाको संक्षिप्‍त विवरण नै उल्लेख भएर साउनको सुरुमा उजुरी परेको छ। त्यसमा मृत्यु भएका व्यक्तिको वृद्धभत्ता कर्मचारीले लिएको भन्ने मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी नहालेका भनेर सफाइ दिइएको उदाहरण पनि छ।

विशेष अदालतको अहिलेको टिम खडा भएको चार महिना भयो। २०७८ फागुन २३ देखि अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला, डा. खुशीप्रसाद थारूले विशेष अदालत चलाउन थाल्नु भएको हो। विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार यो टोलीले गएको आर्थिक वर्षमा कुल २६७ …

विशेष अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध पनि उजुरी
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

हामी यस्तो स्थितिमा छौ:

मुहारपुस्त (फेसबुक) खोलेर भित्ता उभोँ सार्दै गर्दा इलामका किशोर चाहारको लेखोट (स्टाटस) मा ट्वाक्क आँखा अडिन पुगे। उनले लेखेका रहेछन्: “देशलाई बचाउने अब एउटै उपाय छ: सङ्घीयता र समानुपातिक सभासद्को खारेजी। नभए देशलाई अब श्रीलङ्का हुनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन”। उनको टिपोटमा कुनै मित्रले टिप्पणी लेखे: “शेरबहादुर, केपी, प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र आदिलाई संसद्मा छिर्नै नपाउने गरी नहराएसम्म सङ्घीयता खारेजै गरे पनि देश बन्दैन”। भित्तो उभो सार्दै लगेँ। कसैले समाचार साझा गरेको भेटेँ: “प्रदेशको अर्थ रहेन दुई तहको सङ्घीयता कायम गरेर अगाडि बढौँ: देव गुरुङ”। अझै तल सार्दै जाँदा अर्को समाचार साझा गरेको भेटेँ: “समानुपातिक सभासद र प्रदेश …

राज्यसंरचनाको जनअपेक्षित ढाँचा र बदलिनुपर्ने नागरिकका भूमिका
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

असार २८ गते मंगलबार प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (एमाले) का सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरे। उनीहरूले यसअघि जस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलका नेतालाई नदिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। विपक्षी दल एमालेले लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने दाबी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै निरन्तर गर्दै आएको छ।

२४ असोज २०७८ मा बसेको लेखा समिति बैठकमा एमाले सांसदद्वय गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्रप्रसाद गौतमले लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षी दलले पाउनुपर्ने भन्दै लेखा समितिका सभापति भरत साहको राजीनामा मागेका थिए। मंगलबारको बैठकमा पनि एमालेका सचेतक विशाल भट्टराई, बस्कोटा, गौतम, शिवामाया तुम्बाहाङ्फे, रघुवीर महासेठ, मैना भण्डारी र सूर्य पाठकले सभापति साहको …

सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिनुपर्ने:  संविधानमा छैन तर संसदीय नैतिकतामा छ
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित पछिल्लो शसस्त्र विद्रोहको सुरक्षित अवतरण (सेफलेण्डिङ्) र त्यस पार्टीमा आएको विग्रहपछि अब नेपाली राष्ट्रिय समाजमा राजनीतिक क्रान्ति र विद्रोहको अवसान भएको हो त? नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित दशवर्षे सशस्त्र युद्धको अवतरण र वर्तमान संविधान प्राप्तिपछि यो दल कैयौं समूहमा विभाजित बन्दै र कमजोर हुँदैजाँदा अब त्यसको नेतृत्वमा पुन: क्रान्ति हुने सम्भावना समाप्त भएको हो ? मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि विभिन्न नामहरूमा परिवर्तित हुँदै मधेश विद्रोहको अगुवा बन्न पुगेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएर छरिएको अवस्थामा त्यस पार्टीको नेतृत्वमा मधेस लगायत नेपाली राष्ट्रिय समाजको रूपान्तरणका लागि पुन: विद्रोह र क्रान्ति हुने सम्भावना …

नेपालमा क्रान्तिको अवसान कि नयाँ क्रान्तिको सन्नाटा?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सबैभन्दा पहिला सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भएकोमा पार्टी सभापति शेरबहादुरजीलाई बधाइ दिन चाहन्छु । आगामी संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनको बेलासम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहन सफलता पाउनु होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।
नेपालमा लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा वर्तमान गठबन्धनको सरकार रहनु स्वभाविक हो र यो आवश्यक पनि छ । त्यसका लागि हामी सबैको सहयोग रहनु पर्दछ ।
सभापति शेरबहादुरजीले स्थानीय तहको चुनाव गराउनु भयो– त्यो पनि एकै दिनमा । हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थाका कारण चरणबद्ध गराउनु पर्छ र एकै चरणमा संभव होला कि नहोला भन्ने आशंका भइरहेका बेला एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु …

सिद्धान्त र व्यवहारिक राजनीति दुबैलाई सँगसँगै लानुपर्छ
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

युरोपियन युनियनकी अध्यक्ष उर्सुला भोन देर लेयनलाई खोप खरिद पारदर्शी बनाउन युरोपेली अम्बुड्सम्यानको अनुरोधसँगै पर्‍यो १ लाख ३० हजार निवेदन

आफ्ना १ लाख ३० हजार नागरिक र युरोपेली अम्बुड्सम्यानले आग्रह गर्दागर्दै पनि  युरोपियन युनियनले कोभिड खोप खरिदका लागि खोप उत्पादक कम्पनी फाइजरका सीइओ अल्बर्ट बोर्लासँग भएको लिखित सौदाबाजी (फोनमा आदानप्रदान भएका एसएमएसहरू वा टेक्स्ट) सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेर आफ्नो साख दुई गुणा गिराएको छ । गत साता, युरोपेली अम्बुड्सम्यान, एमिली ओरेलीले सौदाबाजीका ती एसएमएसहरू युरोपियन युनियनको पारदर्शितासम्बन्धी नियमको अधीनमा रहेको बताउनु भयो तर युरोपेली आयोगले टेक्स्ट सन्देश ‘अल्पकालीन र क्षणिक’ भएको भन्दै त्यसको अभिलेख नभएको उल्लेख गरेको छ ।

खासमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संकट समाधानका लागि विपक्षीसँग सहकार्य गर्न चीनले गरेको आह्वानलाई म्यानमारका सैनिक सरकारले मान्ला त?

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले म्यानमारको सैन्य शासकलाई देशको राजनीतिक संकट समाधान गर्न विपक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।  आसियानका एक दूतले म्यानमार भ्रमणमा जुन्ता–विरोधी कुनै पनि सरोकारवालाहरूसँग  भेट नै नगरी भ्रमण सकेको केही दिन पछि नै चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

यो साता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको एक विज्ञप्ति अनुसार विदेशमन्त्री वाङले बेइजिङले म्यानमारमा “समाधान” चाहेको भन्दै “राजनीतिमा संलग्न सबैले जनताको हितका लागि वार्ता गर्न” आग्रह गर्नुभएको छ।

चीन र म्यानमारको सहअध्यक्षतामा भएको सातौँ लान्काङ–मेकोङ सहयोग शिखर सम्मेलनमा भाग …

जुन्तालाई चीनको आदेश- विपक्षीसँग मिल्नु
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरिएको सरकारको एउटा निर्णयलाई केही दिनअघि (असार १५ गते) मात्रै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।

त्यसको हप्दादिनमै एउटा सञ्चार माध्यम (न्यूज एजेन्सी नेपाल) ले सम्बन्धित व्यवसायीबाट गरिएको र गरिरहिएको जथाभावी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण कसरी नाङ्गिदैछन् वन र बस्ती भनेर तस्बिरसहितको दर्दनाक अवस्था प्रस्तुत गर्‍यो। त्यो काम अझै केहीसमय उनीहरूलाई यही रूपले गरिरहन दिइयो भने पहाड, नदीनाला, खोला वन र वस्ती केही बाँकी रहने छैनन्– सबै नाङ्गिने छन्। ती दृश्यले मानवता कुन तहमा हराउँदै छ भन्ने पनि बुझाउँछ।

खासगरी ललितपुरको टीकाभैरव, नल्लु, देवीचौर र लेले क्षेत्रमा देखिने नमुनाचित्रले …

प्रकृति दोहनमा सरकार– व्यवसायी मिल्दा अदालत आक्रोशित
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर पुनः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण खुकुलो बनाउने गरी अर्को विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रचलित नागरिकता ऐनको दफा ५ मा रहेको प्रावधान खुकुलो भएको आवाज उठेपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन ४ मा दर्ता गरेको विधेयकमा केही कडाइ गरिएको थियो। सैद्धान्तिक छलफल, संसदीय समिति र उपसमितिको बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर संसद्‌मा पुगेको उक्त विधेयक बहुमतको आडमा सरकारले फिर्ता लिएर थप खुकुलो प्रावधान सहितको अर्को विधेयक दर्ता गरेको हो। गत साताको अन्तिम दिन सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ५ मा, २०७५ मा ल्याइएको विधेयकमा रहेको ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले …

नागरिकतामा कचिङ्गलः संसद्‌मा पारित हुने चरणमा पुगिसकेको विधेयक फिर्ता
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

बेलायतमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउनका लागि उनीहरूको भेटघाटसम्बन्धी व्यक्ति र समयतालिका भएका डायरी प्रकाशित गर्ने परम्परा छ। तर हालै राजिनामा दिनुभएका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यो नजिर नै लत्याएर लोकतन्त्र र पारदर्शिताको खिल्ली उडाइदिनु भयो।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बिहीबार कन्जरभेटिभ पार्टीको नेताको पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध विवाद र आफ्नै दलको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका सदस्य, अर्थमन्त्री ऋषि सुनक र स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जाविदले राजीनामा दिएपछि जोनसनले दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो।

यहाँ कुरा गर्न खोजेकोचाहिँ राजिनामा भन्दा पनि बोरिस जोनसनको महामारीकालीन बैठकहरूको आधिकारिक डायरीको हो जसलाई सार्वजनिक गर्न जोनसनले अस्वीकार गर्नुभयो। त्यससँगै  प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनमाथि …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved