Home » नीति/राजनीति » Page 51
Category:

नीति/राजनीति

नेपालमा महिलाको विवाहको उमेर घटाउनका लागि सडकदेखि सदनसम्म बहस भइरहेको बेलामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)को एक प्रतिवेदन संसारभरका किशोरी आमाहरूको बिजोग स्थीतिलाई उजागर गरेको छ।

विकासोन्मुख देशहरूमा बस्ने करिब एक तिहाइ महिलाहरू किशोरावस्थामा मातृत्वको भार वहन गर्न बाध्य छन्। यी विकासोन्मुख देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। प्रत्येक वर्ष जन्मने कूल शिशुमध्ये १६ प्रतिशत १९ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका आमाबाट जन्मिने अनुमान छ।

प्रतिवेदनका अनुसार सानो उमेरमा आमा बन्दा उनीहरू र जन्मने बच्चाको स्वस्थ, सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। यति मात्र होइन, यसबाट उनीहरूको मानवअधिकार हननको जोखिम पनि निकै बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले …

एक तिहाइ महिलाहरू बन्छन् किशोरी आमाः राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

गत सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रियसभामा बजेटका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदैबजेटको नीतिले स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग थप लाभान्वित हुने र विस्तारै गुणस्तरीय उत्पादन सुरु भएपछि प्याडको आयात नै रोकिने बताउनु भएको थियो। सांसदहरूले आयातका सन्दर्भमा घुमाउरो बाटोबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने स्वदेशी उद्योगीलाई थला पार्न खोजको तथा विदेशी तयारी उत्पादन आयातमा समेत विशेष छुट तोकेर निश्चित व्यापारीलाई पोस्न खोजको भन्ने प्रश्न उठाएपछि मन्त्री शर्माले आफ्नो बजेट नीतिको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

संसदमा मन्त्री शर्माले सेनेटरी प्याडको स्वदेशी उद्योगलाई वर्षमा २ अर्बको व्यापार सुनिश्चित सरकारले गरेको दाबी गरिरहँदा स्वदेशी उद्योगी भने आन्दोलनमा थिए। तयारी प्याडको आयात र कच्चा पदार्थको आयात …

रातो कर विवादः भन्सार घट्यो तर विदेशी सेनेटरी प्याडको मूल्य किन बढ्यो ?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संघीय संसद्ले गत साता लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेसँगै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई औपचारिक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा जाने चरणमा पुगेको छ। लोक सेवा आयोग विद्येयक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद्‌मा अवरोध गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकबाट पारित भएपछि  प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो।

यो विधेयक २०७६ भदौ २५ गते  प्रतिनिधिसभामा पेश भएको  थियो। प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार २०७७ मै पारित भएको सो  विधेयक राष्ट्रिय सभाले २८ भदौ २०७८ मा संशोधन सहित पारित गरी पुन प्रतिनिधिसभामै पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम  प्रतिनिधिसभाले पनि सो विद्येयकलाई स्वीकृत गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाबाट पनि बहुमतले  पारित भएपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो।  विधेयक …

लोकसेवा आयोग विधेयकः स्वायत्तता संकटमा परेकै हो त?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

फिलिपिन्सका अधिकारीहरूले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मारिया रेसाले स्थापना गरेको प्रसिद्ध समाचार संस्था र्‍यापलरलाई बन्द गर्ने आदेश दिएका छन्।

यो निर्णयलाई पुष्टि गर्दै, फिलिपिन्सको सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन (एसईसी) ले विदेशी स्वामित्वसम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेकोमा जुन २८ मा र्‍यापलरको प्रमाणपत्रहरू रद्द गरेको जनाएको छ।

मारिया रेसाले अमेरिकाकझ होनोलुलुमा ईस्ट-वेस्ट सेन्टरको एक अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा भाषणमा गर्दै भन्नुभयो, ‍” आजसम्म नभएको यस्तो खालको निर्णयउपर र्‍‍यापलरले पुनरावेदन गर्नेछ।”

फिलिपिन्स एसईसीले राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई दिन अघि नै बन्दको आदेश दिएको थियो।

फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटेर्टेको लागूपदार्थ विरुद्धको रक्तपातपूर्ण युद्ध र शक्तिको दुरुपयोगका बारेमा र्‍यापलरले आलोचनात्मक समाचारहरू प्रकाशित गर्दै आएको थियो।त्यसैले …

नोबेल पुरस्कार विजेता मारियाको र्‍यापलरलाई बन्द गर्ने आदेश
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले निजामती कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा तहगत प्रणाली र वृत्तिविकास व्याच प्रमोसनको आधारमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको  श्रेणीगत व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सबै कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणालीलाई खारेज गर्न लागिएको हो। सबै कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा राख्ने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती ऐनमा सबै कर्मचारीलाई तहगतरूपमा लैजाँदा कर्मचारीबीचमा समानता कायम गर्न सकिने हुँदा यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताउनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले  कर्मचारीको पद वर्गीकरण …

कर्मचारीमा समानता कायम गर्न  श्रेणीगत प्रणाली खारेज गरी तहगत प्रणाली ल्याइने
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

रुसबाट छुटमा तेल किनेर पनि पम्पहरूमा उपभोक्ता मूल्य उच्च राखिएकाले भारतीय तेल प्रशोधनकर्ताहरूले थप नाफा कमाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यो वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघले रुसी पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा व्यापक कटौती गर्दा  युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण मस्कोका लागि आर्थिक रूपमा साह्रै पीडादायी भएर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आफैले आक्रमण त्याग्ने आशा गरेका थिए। तर अहिले त्यो सम्भाव होला जस्तो छैन्।

चीन र भारत, विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका देशहरू, लगभग पश्चिमले खपत गरे बराबरको मात्रामा रूसी तेल खरिदका लागि अगाडि बढेका छन्। तेलको मूल्य यति उच्च छ कि रूसले चार महिना अघि युद्ध सुरु हुनु अघिको तुलनामा बिक्रीबाट अहिले …

पश्चिमा प्रतिबन्ध असफलः भारत र चीनलाई तेल बेचेर मस्त कमाइरहेको छ रुस
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का शीर्ष अधिकारीहरूको एक टोली शुक्रबार अवेर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न कोलम्वो पुगेको छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा पतन भएको भन्दै भारतसँग वित्तीय सहयोग मागेपछि स्थानीय आर्थिक स्थिति आकलन गर्न भारत सरकारले विज्ञहरूको टोली कोलम्बो पठाएको हो। श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले आगामी दिन अझ कष्टकर हुनेभन्दै विश्व समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको विशेष टोली यो साता कोलम्बो आउँदैछ।

चरम आर्थिक अपचलन र मुलुकको अर्थव्यवस्थाले थेग्नै नसक्ने ठूला ठूला परियोजना समयमै पूरा नहुँदा श्रीलंका औपचारिक रूपमा टाट पल्टिइसकेको छ। अहिले त्यहाँ ओखती, इन्धन, बिजुली र खाद्यान्नको चरम अभाव छ। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले जनतालाई साइबर अपराधबाट बचाउनुपर्छ र जनतासँग सम्बन्धित मानवअधिकारको संरक्षण पनि गर्नुपर्दछ। यद्यपि, संसारभरका सरकारले बेलाबखत साइबर अपराध कानुनको दुरुपयोग गरी अभिव्यक्तिलाई अपराध ठहर गर्दै मानवअधिकारमाथि धावा बोल्छन्। सरकारहरूले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण रोक्न त्यसो गरेको बताउँछन्। कहिले ‘धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक घृणा’ त ‘कहिले नाजीवादी विचारधाराको पुनरोदय’ र ‘गलत सूचना सम्प्रेषण’ जस्ता असर देखाउँदै सरकारहरूले त्यस्तो कदम चाल्दै आएका छन्। खासमा ती सरकारहरूले आफूप्रति लक्षित आलोचना र विरोधलाई रोक्न र अझ विस्तारित रूपमा हेर्दा अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन त्यस्ता कानुनको प्रयोग गरेको पाइन्छ।
प्रस्तावित साइबर अपराध सन्धिबारे बहस चलाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले खडा गरेको सरकारी प्रतिनिधिहरूको एक तदर्थ समितिलाई …

अभिव्यक्तिसम्बन्धी अपमानलाई प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रसंघीय साइबर अपराध सन्धिबाट किन हटाइनुपर्छ ?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजनीतिक दलपिच्छेका  ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीको छाता संगठन बाहेकका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारीहरूबाटै उठ्न थालेको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको एक मन्त्रालयको विभागीय कार्यसमितिका सदस्य समेत रहेका शाखा अधिकृतले प्रशासनमा कर्मचारी युनियनहरूको दादागिरी  बढेकाले दलैपिच्छेका संगठन खारेज गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीको हकहितका लागि काम गर्न एउटा आधिकारिक संगठन पर्याप्त भएकाले दलैपिच्छेका संगठन अनावश्यक रहेको उनको तर्क छ । आधिकारिक संगठनको कार्यसमितिमा आफ्नो दल निकटका कर्मचारी नआएपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका काम गर्न पाइँदैन भनेर छुट्टाछुट्टै युनियनमार्फत प्रशासनमा हैकम चलाउन थालेको उनले प्रष्ट पारे ।

कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनले गर्ने  गतिविधिबाट आम सेवाग्राही वा कर्मचारी मात्र …

दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनले प्रशासनमा विसङ्गति, खारेज गर्न किन डराउँछ सरकार ?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आज जुन २० अर्थात् विश्व शरणार्थी दिवस। संयुक्त राष्ट्रको एक प्रतिवेदनले गत वर्ष १० करोड मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ। शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयोग (युएनएचसीआर) को सन् १९५१ मा स्थापना भएयता युक्रेनमा सबैभन्दा धेरै र छिटो बढिरहेको शरणार्थी समस्या भएको जनाइएको छ।

युएनएचसीआरले यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि अभिलेखवद्ध सबैभन्दा धेरै विस्थापित भएको घटना भएको बताएको छ । अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रबाट इयु आउने शरणार्थीहरू बढ्न सक्ने पनि ग्लोबल ट्रेन्ड्स रिपोर्टले जनाएको छ।

युएनएचसीआरले इयु सहेल क्षेत्रबाट भागेका शरणार्थीहरूको बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ भनेको छ ।

युएनएचसीआरका अनुसार गत वर्ष विश्वभरि १० करोड मानिस आफ्नो घर छोड्न …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved