भारतको राजधानी दिल्लीको आम आदमी पार्टीको सरकारले पहिलो पटक आफ्ना विधायक र मन्त्रीहरूको तलब बढाउन प्रस्ताव गरेको सात वर्ष पछि, दिल्ली विधानसभाले अन्ततः यो साता विधायकहरूको मासिक पारिश्रमिकमा संशोधन गर्दै विद्यमान ५४,००० भारु बाट ९०,००० भारु ( लगभग १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ ) प्रति महिनामा पुर्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। विधायकहरूको तलब र भत्ताहरू अन्तिम पटक सन् २०११ मा शीला दीक्षितको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस सरकारमा परिमार्जन गरिएको थियो।
मन्त्रीहरू, सभामुख र उपसभामुख, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेताहरूको तलब हालको मासिक ७०,००० भारुबाट १ लाख ७० हजार भारु पुर्याउन प्रस्ताव गर्ने विधेयकहरू पनि दिल्ली विधानसभाले पारित गरेको थियो।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सञ्चालित पछिल्लो शसस्त्र विद्रोहको सुरक्षित अवतरण (सेफलेण्डिङ्) र त्यस पार्टीमा आएको विग्रहपछि अब नेपाली राष्ट्रिय समाजमा राजनीतिक क्रान्ति र विद्रोहको अवसान भएको हो त? नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित दशवर्षे सशस्त्र युद्धको अवतरण र वर्तमान संविधान प्राप्तिपछि यो दल कैयौं समूहमा विभाजित बन्दै र कमजोर हुँदैजाँदा अब त्यसको नेतृत्वमा पुन: क्रान्ति हुने सम्भावना समाप्त भएको हो ? मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि विभिन्न नामहरूमा परिवर्तित हुँदै मधेश विद्रोहको अगुवा बन्न पुगेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएर छरिएको अवस्थामा त्यस पार्टीको नेतृत्वमा मधेस लगायत नेपाली राष्ट्रिय समाजको रूपान्तरणका लागि पुन: विद्रोह र क्रान्ति हुने सम्भावना …
