फ्रिडम फोरमले पीडितको लागि शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद्मा यही असार २९ गते दर्ता गरेको ‘बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधयेक’ प्रति फ्रिडम फोरमको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त माग गरेको हो ।
साथै फ्रिडम फोरमले सशस्त्र द्वन्द्वको समयका पीडितहरूले न्याय सुनिश्चित गर्न विधयेकको नयाँ व्यवस्थाले सहज नहुने भनेर गरिरहेको विरोध तथा असहमतिप्रति विज्ञप्तिमार्फत ऐक्यवद्धता समेत जनाएको छ ।
‘पीडितहरूको लागि न्याय सुनिश्चित हुने गरी विधयेकमा स्पष्ट प्रावधानहरू राख्नु पर्ने माग हामी गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यसका लागि सर्वोच्च …
