नेपाल सरकारले सरोकारवालसँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकमा ७९ वटा प्रचलित ऐन संशोधन र दुईवटा ऐन खारेज गर्न ‘चोर बाटो’ समातेको छ।
यो विधेयकका कतिपय प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्रमा दूरगामी र गम्भीर असर पार्ने खालका भए पनि यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकाएक ‘नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको हो।
कतिपय ऐनमा भाषिक रूपमा शब्द सुधार र कतिपय ऐनमा राज्यको नयाँ संरचना अनुरूप शब्दावली परिवर्तन गर्ने प्रस्तावहरू भए पनि छापाखाना तथा प्रसारण ऐन–२०४८, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन– २०४१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९, विद्युत् ऐन– २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन– २०५०, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन– २०५२, …
२०७६ सालमा तत्कालिन नेकपाको सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेका दुई विधेयकहरू ३ वर्षपछि राष्ट्रियसभाले पास गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको भन्ने बुझिन आएकोछ।
