तारा वाग्ले 
एक : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत शम्भु यादवलाई १४ वैशाखमा सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काजमा खटायो। यादवले १७ वैशाखमा हाजिर गरेर एक घण्टा कार्यालयमा बिताउन नपाउँदै फिर्ता बोलाइयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिर भएको एक घण्टामै यादवको सरुवा भयो। संघीय मामिला मन्त्रालयद्वारा खटाइएका यादवलाई सोही मन्त्रालयले फिर्ता बोलायो।
तारा वाग्ले
दुई : मोरङ, केराबारी गाउँपालिकामा सरुवा हुनुभएका शाखा अधिकृत विनोद भट्टराई संघीय मन्त्रालयमै बस्नुभएको छ। सरुवा भएको रमाना बुझेर पनि तोकिको क्षेत्रमा जान पाउनुभएको छैन। उहाँलाई केराबारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज कार्कीको सरुवा गरेर सो ठाउँमा पठाइएको थियो तर कार्की फर्कन नमानेपछि भट्टराई जान पाउनुभएन।
तीन : बारा जिल्लास्थित देवताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिलप्रसाद पाल विगत पाँच महिनादेखि गाउँपालिका कार्यालय जानुभएको छैन। जबकि गाउँपालिकाका नेताहरू प्रमुख संघीय मन्त्रालय धाएर प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्।
चार : यही वैशाख १२ गते नायब सुब्बामा बढुवा भएका ४२ खरिदारको पदस्थापन रातारात रोकियो। लामो समय दुर्गममा बसेर बढुवा भएकाले पोस्टिङ हुन पाएनन् तर दिनहुँ शक्तिकेन्द्र धाएर मनलाग्दो ठाउँ रोज्ने कर्मचारीले भनेजस्तै पोस्टिङ पाए। कर्मचारीहरूले यसको विरोध गरेपछि ती खरिदारको बढुवाको निर्णय रोकियो।
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। अहिले कर्मचारीको सरुवा र बढुवा व्यवस्थित नहुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र भद्रगोल छ। दिनहुँजसो कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति र बढुवाका विषयमा गुनासा लिएर कर्मचारी मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। त्यस्तै जनप्रतिनिधिले पनि आफैँले भनेको कर्मचारीलाई पठाइदिन दबाब दिँदै मन्त्रालय घेर्ने र मन्त्रीलाई समेत दबाब दिने गरेका छन्। यही सोमबार बढुवा समितिको बैठक सकेर मन्त्रालय पुगेका संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई विभिन्न जिल्लाबाट आएका जनप्रतिनिधिले घेराउमा पारेका थिए।
हरेक कर्मचारीका फरक–फरक समस्या छन्। कतिपय कर्मचारी जिम्मेवारविहीन भएँ भन्दै मन्त्री र सचिवसँग जिम्मेवारी दिन आग्रह गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपयले ‘जिम्मेवारी पाएको ठाउँमा जान्नँ, अन्तै मिलाइदिनू’ भन्दै हाकिमको चाकडी गरिरहेका हुन्छन्।
यस्तै दबाबकै बीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ वटा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ। यही आइतबार मन्त्रालयले संघीय मामिलामा अतिरिक्त समूहमा बसेका १५ उपसचिवलाई विभिन्न नगरपालिकामा खटाएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएपछि पनि जनप्रतिनिधि भने रुष्ट नै देखिएका छन्। अझै पनि अधिकांश स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निमित्त अधिकारी राखेरै चलेका छन्। २७६ नगरपालिकामध्ये ४३ वटा नगरपालिका, ४६० गाउँपालिकामध्ये ९३ निमित्तकै भरमा चलेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘शक्तिकेन्द्र’को चेपुवामा मन्त्रालय
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रमाना बुझेको २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था छ। संघीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै कर्मचारीको सरुवा–बढुवा तथा पदस्थापन गर्नु हो। मन्त्रालय कानुन र मापदण्डअनुसार कर्मचारीको परिचालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गर्छ। तर कर्मचारीहरू भने मन्त्रालयले ‘शक्तिकेन्द्र’को दबाबमा परेर निर्णय गर्ने हुँदा आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो गर्छन्। यता मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कर्मचारी नै शक्तिकेन्द्र धाएर सरुवा–बढुवा गराउने भएकाले माथिको दबाब खेप्न नसकी आफूले गरेको निर्णय नै उल्टाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
मन्त्रालयका एक अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिफारिस गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयबाट समेत दबाब आउने गरेको तथा कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा समेत शक्तिकेन्द्रको आदेश आउने गरेको बताए।
मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारीका अनुसार ठूला दलका नेताहरूबाट शक्तिकेन्द्र परिचालित भएको र त्यही शक्तिकेन्द्रले मन्त्रालयका निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। अहिले मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादी, एमाले र जसपाका नेता तथा कार्यकर्ता दैनिकजसो आफू निकटका कर्मचारीलाई आफ्ना पालिकाहरूमा सरुवा गराउन दौडधुप गरिरहेको ती अधिकारी बताउँछन्। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न आफूले रोजेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्छ भन्दै मन्त्रालयलाई नै चेपुवामा पारेपछि मन्त्री र सचिवसमेत निरिह बनेका छन्।
राजनीतिक दबाबकै कारण कतिपय नीतिगत काम पनि रोकिएका छन् भने कतिपय नियमति सरुवा बढुवाका काम पनि प्रभावित भएका छन्। भर्खरै मन्त्रालयले गरेको खरिदारको बढुवा पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबकै कारण उल्टिएको थियो। मन्त्रालयले दुर्गममा लामो समय काम गरेका खरिदारको बढुवा हुने बेलामा सुगममा बसेका खरिदार शक्तिकेन्द्रको दबाबमा दुर्गममा जाने र बढुवा हुने भएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न हालको बढुवा प्रक्रिया नै रद्द गरेको जनाएको छ।
यस्तै, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा स्रोतका अनुसार दुर्गममा आठ वर्ष काम गर्ने खरिदारको बढुवा नहुने तर सुगममा बसेको खरिदारले शक्तिकेन्द्रको आडमा दुर्गममा सेवा नगरीकनै बढुवा हुने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले सो बढुवामा हस्तक्षेप गरेको हो।
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा पनि शक्तिकेन्द्रको दबाब पर्ने गरेको छ। मन्त्रालयले यही वैशाखमा नीतिगत हिसाबले नयाँ बढुवा भएर आएका सबैलाई पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाउने तयारी गरेको थियो र सो अनुरुप ५० जनाको नाम पनि पालिकालाई पठाएको थियो। यीमध्ये १८ जनालाई सम्बन्धित पालिकाले राख्न मानेनन्।
स्रोतका अनुसार पहिल्यै बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निमित्तले नै शक्तिकेन्द्रको आड लिएर बारम्बार मन्त्रालयमा फोन गर्ने गरेका छन् भने पालिकाले त मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अस्वीकार गरेका छन्। पालिकाहरूले पनि आफ्नै अनुकूलको कर्मचारी रोज्ने र कर्मचारीले पनि सुगम ठाउँ र ‘मालदार’ अड्डामा जान खोज्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
