Home » नीति/राजनीति » Page 35
Category:

नीति/राजनीति

सत्तामा रहेका र त्यस निकटका नौ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एक बैठकमा उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन।

उनीहरूले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ। कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन्।

उक्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुँदै अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।

बैठकपछि नौ दलका नेताद्वारा संयुक्त रुपमा जारी …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार  बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगका संयोजक लीलामणि पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको  प्रतिवेदनमा तलब बढाउन सुझाइएको हो। आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पदसोपानका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने परिवार बजेट सर्वेक्षणका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। सो सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार तथा भत्ता, सुविधासमेत हुनुपर्ने सुझाव  दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

 बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि विप्रेषण आय बढाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्ति निर्यात गरिएका कारण आन्तरिक उत्पादन कम भई अन्नबाली निर्यात गर्ने मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर बनेको आरोप लगाउँदै सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ। साँच्चै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पछि कृषि उत्पादन घटेकोले नै यो अवस्था आएको हो त ? यसको जवाफ खोज्न तथ्याङ्कको उपलब्धताका आधारमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पछिको पहिलो आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रमुख अन्नबालीको उत्पादन स्थिती तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

 

उत्पादन क्षेत्र र उत्पादन

 

धान मकै गहुँ कोदो
२०४७/४८ २०७७/७८ २०४७/४८ २०७७/७८ २०४७/४८ २०७७/७८ २०४७/४८ २०७७/७८
खेती गरिएको क्षेत्रफल (हेक्टर)
अन्न आयातको अर्थ राजनीति
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको २०७९ माघ १६ गतेको निर्णय अनुसार यही फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको र आगामी चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्मा हाल कायम रहेका ३३२ र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय ८२ मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल गठन हुनेछ । स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई यही फागुन १३ गते उम्मेदवारीको मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेको छ भने फागुन १६ साँझ ४ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रत्येक दुई मिनेटमा एक महिलाको गर्भावस्था वा सुत्केरी हुँदा मृत्यु हुने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा जनाएको छ । यो प्रतिवेदनले मातृ मृत्युदरको प्रवृति, हालैका वर्षहरूमा महिलाको स्वास्थ्यको लागि डरलाग्दो अवस्था देखाएको छ , किनकि विश्वका लगभग सबै क्षेत्रहरूमा मातृ मृत्यु या त बढेको छ वा स्थिर छ।

सन् २०२० मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २२३ जना सुत्केरी महिलाहरुको मृत्यु भएको थियो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एक रिपोर्टले जनाएको छ। यो मृतुदर संख्या सन् २०१५ र सन् २००० को भन्दा केहि घटेको छ। सन् २०१५ मा २२७ र सन् २००० मा ३३९ सुत्केरी महिलाहरुको मृत्यु भएको थियो।…

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

निर्वाचन आयोगले सरकारसँगको परामर्शको आधारमा नयाँ राष्ट्रपतिकाे निर्वाचन फागुन २५ गते तय गरेको छ भने उपराष्ट्रपतिकाे निर्वाचनलाई त्यसको आठ दिन पश्चात अर्थात् चैत्र ३ गते गर्ने घोषणा गरेको छ । सत्तारुढ दलहरूबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर विवाद भइरहँदा निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी जारी रहेको बताएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २८ गते र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत ३ गते सकिँदैछ। आम जनतामा भण्डारी र पुनका उत्तराधिकारी चयन गर्ने निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी केही अस्पष्टता रहेकोले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी यो जानकारीमूलक सामग्री तयार पारिएको हो।

कसरी हुन्छ नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ?

नेपालको संविधान २०७२

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट तयार गरिएको मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आ.व.२०७६/७७ र आ.व. २०७७/७८ को अवधिमा करिब ४० हजार ३ सय नेपाली मानव बेचबिखनमा परेको अनुमान गरिएको छ ।

यसको अर्थ हो एक वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली बेचिन्छन्।  त्यसै गरी नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोको तथ्यांङ्ग अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मानव बेचबिखन विरुद्ध १ सय ३४ वटा मुद्दा दर्ता भएको र कुल १ सय ८७ जना पीडितहरू रहेको देखिएको छ। त्यस्तै आ.व.२०७७/७८ लिङ्गका आधारमा हेर्दा त्यसमध्ये १ सय ८३ जना अर्थात ९८% महिला र ४ जना २% पुरुष पीडित रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।…

एक वर्षमा बेचिन्छन् ४० हजारभन्दा बढी नेपाली
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेको एक वर्ष पुगेको दिनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एक वक्तव्य निकालेर भनेको छ-  युक्रेनका जनताले पछिल्लो १२ महिनामा यस आक्रामक युद्धको क्रममा अकल्पनीय त्रास भोगेका छन्। हामी स्पष्ट हौँ : भ्लादिमिर पुटिन र उनका सशस्त्र सेनाको हात रगतले पोतिएको छ। आफूले भोगेको सबै कुराका लागि जीवित रहेका व्यक्तिहरू न्याय र परिपूरणको हकदार छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसलाई अन्त्यसम्म नियाल्न अडिग रहनुपर्छ ताकि पीडितहरूलाई न्याय होस्। एक वर्ष बितेको छ र अझ धेरै गर्नु आवश्यक छ।

सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रूसी सैन्य बलहरूले युक्रेनमा व्यापक आक्रमण सुरू गरेको थियो र यस कदमलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले “आक्रमण र मानवअधिकार विनाशको कार्य” …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

बंगलादेशले प्रमुख प्रतिपक्षी दलनजिकका पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।  सरकारले बंगाली भाषामा प्रकाशित ठूलो आकारको दैनिक “दिनकाल”लाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रकाशन रोकिएको हो।  सरकारको यो कदमले बंगलादेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक आलोचना भएको छ। सरकारको यो कदमप्रति अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकले चासो व्यक्त गरेका छन्।  तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)सँग नजिक रहेको पत्रिका बन्द हुँदा सयौं पत्रकार र प्रेस कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्।

ढाका जिल्ला अधिकारीले अखबार बन्द गर्न दिएको आदेशको विरुद्ध उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा प्रेस काउन्सिलमा अपील गरेपछि डिसेम्बर २६ मा अखबारको प्रकाशन जारी रह्यो।

यो साताको शुरुमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

म्यानमारको सैन्य सरकार- जन्टाले सेनाप्रति वफादार नागरिकहरूलाई हतियार बोक्न दिने निर्णय गरेको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा यसलाई निजी सेना बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ । जन्टाले पूर्व सैनिक र यसका समर्थक समुदायहरूलाई हतियार दिन लागेको अनुमान गरिएको छ । सैन्य शासन विरुद्ध विद्रोही समूहहरूसँग लड्न प्रयोग गर्न हतियार दिने योजना भएको विद्रोही समूहको आरोप छ ।

३१ जनवरीमा सञ्चारमाध्यममा जारी गरिएको दस्तावेज अहिले सार्वजनिक भएको छ । यो कागजात म्यानमारको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको बताइएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई हातहतियार बोक्ने अनुमतिपत्र दिन सकिने उल्लेख छ । उनीहरुले आफ्नो सुरक्षाका लागि यो लाइसेन्स पाउनेछन् तर उनीहरुले सरकारप्रति वफादार …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved